कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक व्यवस्था हुँदै आएको बताउनुभएको छ । आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा उहाँले सबै किसिमका विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको बताउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी बजेट व्यवस्थापन तथा राहत वितरण गर्दै आएका छन् ।

“सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरणसम्बद्ध क्षेत्रमा हुने क्षतिको राहत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाटै राहत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूला विपद्का कारण प्रदेशमा स्रोतको अभाव भएमा सङ्घीय मन्त्रालयबाट थप सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । कृषकले काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण व्यहोर्नुपर्ने आगलागी, हुरीबतास, जङ्गली जनावर, बाढी, खडेरी तथा असिनालगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको व्यवस्था गरी प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ ।” उहाँले अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यअनुसार कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउँदै अन्य अनुदानलाई भने क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमित कृषकले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको दाबी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको बिमा कार्यक्रम प्रदेशस्थित कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुनेगरी सङ्घीय सशर्त अनुदानका रूपमा बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरी भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यविधिअनुसार बिमा प्रिमियममा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको रियल टाइममा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रणाली सफ्टवेयरसमेत सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।