संविधानको ११ वर्षः निर्णय प्रक्रियाको मूलधारमा जवन्ती माहुत

बाँके। कुनै समय हातमा माग्ने झोला बोकेर दिनभरिको छाक टार्न भौतारिने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-६ मगन्तापूर्वा टोलकी जवन्ती मगन्ता (माहुत) अहिले मगन्ता समुदायकी सामान्य महिला मात्र नभई सम्पूर्ण सीमान्तकृत र लोपोन्मुख बस्तीको भविष्य कोर्ने जनप्रतिनिधि बन्नुभएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा मात्र पुर्‍याएन, समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका सीमान्तकृत, दलित र लोपोन्मुख समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याइदिएको छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार बाँके र बर्दियामा ३४९ परिवारका १ हजार ४८९ जना (७०८ महिला र ७८१ पुरुष) जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायले पहिलोपटक स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पाएको छ । आफ्नो समुदायको दुःख, पीडा र अभावलाई नजिकबाट भोग्नुभएकी जवन्ती गत २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा डुडुवा गाउँपालिका-६ बाट वडा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट वडा सदस्य जित्नुभएकी जवन्तीलाई पार्टीले कार्यपालिका सदस्य समेत बनाएको छ । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच उहाँले वडासँगै गाउँपालिका बैठकमा नीतिनिर्माण र समुदायको विकासका लागि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।

“यो जित केवल एउटा व्यक्तिको सफलता मात्र थिएन, वर्षौँदेखि ओझेलमा पारिएका र हेपिएका मगन्ताहरूको आत्मसम्मान र पहिचानको जित थियो”, जवन्तीले भन्नुभयो, “अहिले म मगन्ता समुदायको मात्र नभई सिङ्गो वडावासीको जनप्रतिनिधि बनेर काम गर्ने अवसर पाएकी छु ।” गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहँदै आएको अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत मगन्ता समुदायका लागि आफ्नो जित समाज परिवर्तनका लागि एउटा ऐतिहासिक फड्को रहेको उहाँले बताउनुभयो । मगन्ता बस्तीमा छिर्दा अझै पनि गरिबीको विरक्तलाग्दो चित्र देखिन्छ । करिब ११५ परिवार बस्ने यो बस्तीमा सबैका घर फुसका छन् । बर्खामा छानोबाट पानी चुहिएर घरभित्रै ताल बन्छ, बाटो हिलाम्मे हुन्छ, अनि ओढ्ने-ओछ्याउने र लगाउने गतिलो कपडाको सधैँ अभाव रहन्छ । तर, यही अभावका बीचबाट उदाउनुभएकी जवन्तीको जितले भने बस्तीमा आशाको नयाँ किरण छरेको छ ।

बाँकेमा अल्पसङ्ख्यक माहुत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिनुभएको छ । माहुत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने सोच र योजना आफूमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । “मैले धेरै लेखपढ गर्न जानेकी छैन, तर आफ्नो बस्तीको दुःख र गरिबका समस्या कसरी उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ”, जवन्तीले आत्मविश्वासका साथ भन्नुभयो, “गाउँ कार्यपालिका बैठकमा आफ्ना लागि मात्र नभई वर्षौँदेखि पछाडि पारिएका गरिब र सीमान्तकृत वर्गका लागि आवास, शिक्षा, खानेपानी र रोजगारका योजना माग्दै आएकी छु ।”

माहुत समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवा सुविधा दिलाउनु जवन्तीको प्राथमिकतामा परेको छ । “हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने छ, मगन्ता बस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नुछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक यो समुदाय र बस्तीको समस्या उठाएकी छु । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा पहिलाभन्दा सकारात्मक पहल भएका छन्, अझै धेरै गर्नुपर्ने छ ।” उहाँका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम वडामा पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु भएको छ ।

उहाँले बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउनेहरूलाई आयआर्जनमा लगाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गाउँपालिकाले वडा र माहुत बस्तीका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जवन्ती माहुतको यो यात्राले लोकतन्त्र र सङ्घीयता कागजमा लेखिएका शब्द मात्र नभई यसले तल्लो तहका नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको डुडुवा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले बताउनुभयो ।

“फुसको छाप्रो र माग्ने झोलाबाट सुरु भएको यो यात्राले आज स्थानीय सरकारको ढोका घच्घच्याएको छ, जहाँबाट अब मगन्ता समुदायको नयाँ भविष्यको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ”, वडाध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, “अवसर पाएमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाले पनि समाज परिवर्तनमा ठूलो काम गर्न सक्ने उदाहरण जवन्ती बन्नुभएको छ ।” जवन्तीको जितले साँच्चै ‘गरिबका पनि दिन आउँछन्’ भन्ने अनुभूति गराएको स्थानीय अगुवा केलाराम माहुतले बताउनुभयो । संविधानले मातृभाषा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमी रहेको उहाँको भनाइ छ ।