भारतको चुनावी घोषणापत्रबाट सिक्नु पर्ने पाठ

नेपालमा अहिले विगतका सरकारप्रति देखिएको असन्तोष र आक्रोशजस्तै छिमेकी देश भारतमा सन् २०१४ मा देखिएको थियो । तर भारतमा त्यो सडकबाट नभई लोकसभा निर्वाचनको माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन भएको थियो । भारतमा २००४ देखि २०१४ सम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्व नेतृत्वको यूपीए सरकार सत्तामा थियो ।

जसमा सन् २००४ देखि २००९ सम्म पहिलो र २००९ देखि २०१४ सम्म दोस्रो पटक मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री थिए । तर कांग्रेस नेतृत्वले १० वर्षसम्म शासन गर्दा सरकारप्रति जनताको असन्तोष र परिवर्तनको आकांक्षा बढेको थियो । त्यतिबेला यूपीए सरकार भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड, नीतिगत जडता र आर्थिक मन्दीका कारण आलोचित थियो । उक्त पृष्ठभूमिका आधारमा २०१४ मा भएको भारतीय लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय मतदाताले विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै १० वर्षे कांग्रेस शासन समाप्त पार्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा पुर्याए । २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनले भारतीय राजनीतिकै मोड बदलिदियो ।

भाजपाले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएको थियो । उक्त निर्वाचनमा भाजपाले ५४३ सदस्यीय लोकसभामध्ये २८२ सिट जितेर पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । भारतमा २०१४ को निर्वाचनमा गैर–कांग्रेस पार्टीले आफैँले हासिल गरेको त्यो नै पहिलो ठुलो बहुमत थियो । २०१४ को निर्वाचनमा सत्तामा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ४४ सिट मात्र जित्न सक्यो र कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर बन्न पुग्यो । उक्त निर्वाचनमा भाजपाको मुख्य चुनावी एजेन्डा भ्रष्टाचारको विरोध थियो ।

त्योसँगै रोजगारी र आर्थिक विकास पनि सँगै थियो । मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा गएकाले त्यो बेला मतदाताले मोदीलाई ‘गुजरात मोडेल’का आधारमा विकासमुखी र निर्णायक नेता मान्दै स्पष्ट बहुमत दिए । उनी ७ अक्टोबर २००१ देखि २२ मे २०१४ सम्म लगातार गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा थिए । त्यसपछि २०१४ मा लोकसभा चुनाव जितेर भारतका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यस चुनावमा नेतृत्व परिवर्तन मुख्य मुद्दा बनेको थियो । त्यो बेलामा लोकसभा निर्वाचनमा सत्तामा रहेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको थकान र मोदीको आक्रामक, आशावादी भाष्यले मतदातालाई आकर्षित गर्यो । २०१४ को भारतको लोकसभा निर्वाचन आशा, विकास र नयाँ सुरुआत बनेको थियो । २०१९ को चुनाव २०१४ भन्दा बिल्कुल फरक भावनात्मक थियो ।

यो चुनावमा सत्तारुढ दलले घोषणापत्रमा विकासभन्दा बढी राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रवाद केन्द्रीय मुद्दा बनायो । उक्त निर्वाचनमा भारतका मतदातामाझ देश सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्यो । मोदीलाई बलियो र निर्णायक नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । त्यससँगै सरकारले सञ्चालन गरेका कल्याणकारी योजनाहरू आयुष्मान भारत, उज्ज्वला र जनधनले विशेष गरी ग्रामीण र गरिब मतदातामा प्रभाव पारेको थियो । त्यसैगरी २०१९ मा विपक्ष कमजोर देखिनु तथा स्पष्ट वैकल्पिक नेतृत्व नहुनु र राष्ट्रवादी भावनाको उभारले मतदाताले स्थिरता र निरन्तरताको पक्ष लिएकाले भाजपा नेतृत्वमा स्थापित भयो ।

२०२४ को चुनाव भाजपाको १० वर्षे शासनपछि भयो । यतिबेला मतदाताको मनोविज्ञान फरक देखियो । सबैभन्दा ठुलो मुद्दा बेरोजगारी बन्यो, विशेषगरी युवा मतदाता निराश थिए । सँगै महँगी, जीवनयापनको लागत, कृषि संकट र आय असमानताले मतदातालाई सोच्न बाध्य बनायो । २०२४ मा विपक्षी दलहरूले पनि आफूलाई संगठित गर्दै संविधान, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संघीय सन्तुलनका विषय उठाए । मतदाताले एकातिर स्थिरता चाहेका थिए भने अर्कोतिर सत्तालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने सन्देश पनि दिए ।

भाजपाको २०१४ को घोषणापत्रले विकास, भ्रष्टाचार निर्मुल, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको थियो । यसमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रोत्साहन, तथा पुरानै शासन प्रणालीबाट छुटकारा पाउने वाचा समावेश थियो । त्यस्तै भारतीय कांग्रेसको संकल्प पत्रले पार्टीको परम्परागत सामाजिक सुरक्षा, संविधान र समावेशी विकास प्राथमिकतामा जोड दिएको थियो, तर जनमतमा त्यति प्रभावशाली हुन सकेन । त्यस्तै २०१९ को चुनावमा भाजपा अझै बलियो बनेर आएको थियो । भाजपा आफैले ३०३ सिट जितेर अझ ठुलो बहुमत कायम गर्यो र यसको गठबन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइअन्सले कुल ३५३ सिटसम्म पुग्यो । कांग्रेसले यस चुनावमा केही सुधार गरे पनि केवल ५२ सिट मात्र जित्यो । २०१९ को भाजपा घोषणापत्रमा प्रमुख रूपमा राष्ट्रवाद, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाहरू र विकासको दाबी गरिएको थियो, यसले बलियो नेतृत्व र चिरपरिचित मोदी छविलाई चुनावी केन्द्र बनायो । तर कांग्रेसको घोषणापत्रले मुख्य रूपमा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, कृषि समर्थन र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दियो ।

त्यस्तै मोदी सरकारलाई आलोचना गर्दै लोकतन्त्र, बेरोजगारी र खर्च बढाउने विषयलाई उठायो । तर भारतका मतदाताले फेरि पनि भाजपालाई नै बहुमत दिए । त्यस्तै सबैभन्दा नयाँ २०२४ को लोकसभा चुनावमा भारतको राजनीतिक परिदृश्य फेरि केही बदलियो । २०२४ मा भाजपाले आफैले पूर्ण बहुमत पाउन सकेन । तर २७२ आवश्यक बहुमतभन्दा कम, लगभग २४० सिट जितेर सिट संख्या घटाएको थियो । यद्यपि भाजपा मात्रैको सिट यसपटक कमजोर भए पनि यसको गठबन्धनले २७२ बहुमत पार गर्न अन्य घटक दलहरूको समर्थनमा सफल भयो । विपक्षी कांग्रेसले यस चुनावमा ठुलो उछाल मार्दै ९९ सिट जित्यो ।

जुन २०१४ र २०१९ को तुलनामा स्पष्ट सुधार गरेको थियो । २०२४ को भाजपा घोषणापत्रले दीर्घकालीन विकास विस्तार, विनिर्माण र कल्याणकारी योजनाहरूको निरन्तरतालाई जोड दियो, तर ठुलो संरचनात्मक आर्थिक सुधारका उपायहरूलाई व्यापक रूपमा समावेश गरेको थिएन । तर भारतीय कांग्रेसले २०२४ मा बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, सामाजिक समानता र आम नागरिक कल्याणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर मोदी सरकारको आर्थिक र राजनीतिक नीतिहरूलाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उठाएको थियो । भारतीय लोकतन्त्र विश्वकै ठुलो र जटिल मानिन्छ । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म भारतले तीन वटा आम निर्वाचन र दर्जनौँ प्रान्तीय निर्वाचनहरू पार गरेको छ । यस अवधिमा भारतीय राजनीतिमा घोषणापत्रको भूमिका केवल कागजी आश्वासनमा सीमित देखिँदैन ।

सत्तारुढ भाजपाले २०१४ देखि २०२४ सम्मका तीन निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेका संकल्प पत्रहरू केवल चुनावी घोषणापत्र देखिएका छैनन् । उक्त घोषणापत्रमा शासन, राजनीति र राज्य सञ्चालनको एक स्पष्ट मोडलका रूपमा स्थापित गरेको उदाहरण छ । २०१४ मा परिवर्तनको आशा बोकेको घोषणाबाट सुरु भएको यो यात्रा २०१९ मा उपलब्धिको दाबी र २०२४ मा दीर्घकालीन राष्ट्र–निर्माणको भिजनमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । भारतको पछिल्लो तीन निर्वाचनमा भाजपाको घोषणा पत्र र कार्यान्वयनको अवस्थाको भारतीय अनुभवले नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । २०१४ को संकल्प पत्र भारतीय राजनीतिमा एक प्रकारको टर्निङ प्वाइन्टका रूपमा लिइन्छ । ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारासहित भाजपा पहिलोपटक पूर्ण बहुमतसहित सत्तामा पुग्दा मोदीलाई विकास र निर्णायक नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यो चरण मूलतः आशा र परिवर्तनको राजनीति थियो । २०१९ सम्म आइपुग्दा परिस्थिति फरक भइसकेको थियो । पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन गरिसकेको भाजपा विपक्षमा रहेझैं वाचा गर्ने अवस्थामा थिएन ।

त्यसैले २०१९ को संकल्प पत्रमा घोषणाभन्दा बढी सरकारले गरेका कामको सूची प्रस्तुत गरियो । बालाकोट एयर स्ट्राइक र सर्जिकल स्ट्राइकजस्ता सुरक्षा कारबाहीलाई निर्णायक नेतृत्वको प्रमाणका रूपमा अघि सारियो । साथै आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जनधनजस्ता कल्याणकारी योजनालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यही चरणमा राष्ट्रवाद, सुरक्षा र नेतृत्व चुनावको मुख्य भावनात्मक केन्द्र बने । २०२४ को संकल्प पत्र भने १० वर्षे शासनपछि आएको दस्तावेज थियो । भाजपा भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा पनि निरन्तरता र दीर्घकालीन भिजनमा केन्द्रित भएको थियो । विगत १० वर्षका उपलब्धिको लेखाजोखा, कल्याणकारी योजनाको विस्तार, आत्मनिर्भर भारत, म्यानुफ्याक्चरिङ, सेमिकन्डक्टर र नयाँ प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दियो । भाजपा मोडेल र नेपालको राजनीतिक अभ्यासबिचको तुलना गर्न सकिन्छ । भारतमा एक केन्द्रीय नेतृत्व र नीतिगत निरन्तरताले सरकारलाई स्थिर बनाएको देखिन्छ भने नेपालमा नेतृत्वको विखण्डन र बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन कठिन बनाएको छ । भारतमा घोषणा गरिएका योजनाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत लक्षित लाभार्थीसम्म पुर्याउने प्रयास देखिन्छ भने नेपालमा धेरैजसो योजना घोषणामै सीमित रहने गरेका छन् ।

कल्याणकारी नीतिको दृष्टिले पनि फरक देखिन्छ । भारतमा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण प्रणालीमार्फत लक्षित वर्गलाई सहयोग पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ भने नेपालमा अनियोजित अनुदान र लोकलुभावन कार्यक्रमले बजेटमा दबाब बढाएको देखिन्छ । भारतको राजनीतिमा दिल्लीको बाटो यूपी र बिहार भएर जान्छ भन्ने उखान छ । यी दुई राज्यमा घोषणापत्रको प्रभाव छुट्टै देखिन्छ । उत्तर प्रदेश (यूपी)मा भाजपाले २०१७ र २०२२ को विधानसभा निर्वाचनमा कानुन व्यवस्था र बुलडोजर मोडललाई घोषणापत्रको मुख्य आकर्षण बनाएको थियो । कांग्रेसले यहाँ महिलाकेन्द्रित एजेन्डा (लड्की हूँ, लड सक्ती हूँ) ल्याए पनि भाजपाको विकास र सुरक्षाको भाष्यलाई तोड्न सकेन । तर २०२४ मा भने ‘संविधान बचाओ’ भन्ने कांग्रेस–सपा गठबन्धनको नाराले भाजपाको घोषणापत्रलाई कडा चुनौती दिएको थियो ।

बिहारमा राजनीति सधैं जातिगत समीकरण र विकासको वरिपरि घुम्ने गरेको छ । २०२० को चुनावमा भाजपाले बिहार राज्यमा १९ लाख रोजगारीको वाचा गरेको थियो । त्यस्तै आरजेडी–कांग्रेस गठबन्धनले १० लाख सरकारी जागिर दिने एजेन्डा अघि सारेको थियो । तर कार्यान्वयनको क्रममा बिहारमा जातिगत जनगणना ठुलो मुद्दा बन्यो, जसलाई कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रिय घोषणापत्रमा समेत समावेश गर्यो । यी मुख्य दुई ठुला प्रदेशमा पनि राजनीतिक दलहरूका घोषणालाई भारतभर महत्त्वसाथ हेरिने गरिन्छ । भारतको यो एक दशकको अनुभवमा एउटा नयाँ वर्गको जन्म भएको छ, लाभार्थी वर्ग । भाजपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका साना तर प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनाहरू (ग्यास सिलिन्डर, शौचालय, आवास, निःशुल्क रासन) लाई इमानदारीपूर्वक तल्लो तहसम्म पुर्याएको छ ।

भाजपाले घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरूलाई मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा उज्ज्वला योजनामार्फत करोडौँ महिलालाई ग्यास पुर्याएको छ, यसले जनतामा घोषणापत्र भनेको पूरा हुने वाचा हो भन्ने छाप राख्न सफल भएको छ । तर यता भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको भने चुनावी घोषणा कार्यान्वयन चुनौती बनेको छ । कांग्रेसका योजनाहरू दीर्घकालीन र संरचनात्मक छन् तर ती भाजपाका योजनाहरू जस्तो इन्स्ट्यान्ट र ब्रान्डेड हुन सकेनन् । यद्यपि हालैका वर्षहरूमा कांग्रेसले आफ्ना चुनावी वाचाहरूलाई ग्यारेन्टी कार्डका रूपमा वितरण गर्न थालेको छ, जसले कार्यान्वयनमा जनदबाब सिर्जना गरेको छ ।

नेपालमा निर्वाचन घोषणापत्रलाई हावा गफ वा साहित्यिक दस्तावेजका रूपमा मात्रै लिन थालिएको छ । किनकि नेपालका राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा घोषणा पत्र ल्याउने, तर सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन कागजमा सीमित हुने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले छिमेकी देश भारतमा भएका पछिल्ला १० वर्षमा भएका विधान सभा र लोकसभा निर्वाचनका चुनावी घोषणाको अनुभवबाट नेपालका दलहरूले पाठ सिक्न आवश्यक छ । भारतीय दलहरूले घोषणापत्र बनाउनुअघि ठुलो स्तरमा सर्वेक्षण गर्छन् ।

भाजपाले २०२४ को घोषणापत्रका लागि करोडौँ सुझावहरू डिजिटल माध्यमबाट संकलन गरेको थियो । त्यहीअनुसार नेपाली दलहरूले कोठामा बसेर घोषणापत्र लेख्नुको सट्टा जनताका वास्तविक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । भारतमा न्याय वा किसान सम्मानजस्ता योजनाहरूको वित्तीय भारको विश्लेषण गरेर काम गरेको छ । त्यसबाट नेपालका दलहरूले ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५००० डलर पुर्याउने वा चुच्चे रेलजस्ता असम्भव कुरा लेख्नुभन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने साना र ठोस योजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ । भाजपाले घोषणापत्रका योजनाहरूलाई अन्तिम व्यक्तिसम्म पुर्याउने प्रयास गरेको छ भने नेपालका पार्टीहरूले ल्याएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय छन् । दलहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क भन्नुभन्दा पनि त्यसको गुणस्तर र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । भारतमा मिडिया र नागरिक समाजले घोषणापत्र ट्रयाकर चलाउँछन्, जहाँ कुन पार्टीले कति प्रतिशत वाचा पूरा गर्यो भन्ने हिसाब राखिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेका वाचाहरू कति पूरा भए र कति भएनन् भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्ने साहस गर्दैनन्, त्यो गर्न आवश्यक छ ।

भारतको २०१४, २०१९ र २०२४ को निर्वाचनले के पुष्टि गरेको छ भने अबका मतदाताले केवल सपना बाँड्नेलाई होइन, डेलिभरी दिने संयन्त्रलाई विश्वास गर्छन् भन्ने हो । भाजपाले हिन्दुत्व र विकासको फ्युजनमार्फत एउटा कार्यान्वयन मोडल खडा गरेको छ भने कांग्रेसले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई पुनर्जीवित गरेको छ । नेपालमा निर्वाचन घोषणापत्रहरू अझै पनि कर्मकाण्डी मात्र छन् । राजनीतिक दलहरूले अबको निर्वाचनमा घोषणापत्रलाई प्रतिज्ञा पत्रको रूपमा लिनुपर्छ ।

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि जबसम्म घोषणापत्रको आधारमा जनताले नेतालाई प्रश्न गर्ने र नेताले उत्तर दिने संस्कृति बस्दैन, तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । नेपाली दलहरूले भारतको यो एक दशकको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा यही हो । राजनीतिमा भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर शासन गर्न घोषणापत्रको सफल कार्यान्वयन नै अनिवार्य सर्त देखिन्छ । नेपालले भारतबाट नेतृत्व होइन, मोडेल सिक्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय भिजन, सीमित तर प्रभावकारी कार्यक्रम, नीतिगत निरन्तरता र जवाफदेही शासन प्रणाली नेपालले अपनाउन सक्ने पक्ष हुन् ।