चुनावी खर्च सार्वजनिक तर श्रोत गोप्य, नयाँ र पुरानामा के फरक

काठमाडौं । नेपालमा हरेक निर्वाचनपछि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्ने परम्परा बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ। तर, चुनावमा खर्च भएको ठूलो रकम कहाँबाट आयो भन्ने मूल प्रश्न अझै पनि अस्पष्ट नै रहने गरेको छ। खर्चको विवरण सार्वजनिक भए पनि त्यसको स्रोत भने धेरैजसो खुलाइँदैन, जसले पारदर्शिता र सुशासनप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ।

निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएको निश्चित समयभित्र आफ्नो खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्रचारप्रसार, सवारी साधन, सभा–सम्मेलन, कार्यकर्ता परिचालन, पोस्टर, ब्यानर, सामाजिक सञ्जाल प्रचारजस्ता शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण आयोगमा पेश गरिन्छ। कागजमा हेर्दा सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिए पनि वास्तविकतामा चुनावमा खर्च भएको रकम र देखाइएको खर्चबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

विशेषगरी ठूला दलका उम्मेदवारहरूले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको चर्चा रहँदा आयोगमा भने सीमित रकम मात्रै देखाइने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। धेरै उम्मेदवारहरूले कानुनी सीमाभित्रै खर्च देखाउने तर वास्तविक खर्च भने त्यसभन्दा धेरै हुने गरेको जनगुनासो छ। यस्तो अवस्थामा “खर्च कहाँबाट आयो?” भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ।

राजनीतिक दलहरूले प्रायः पार्टी सहयोग, समर्थकको सहयोग, दान वा व्यक्तिगत स्रोतबाट खर्च गरिएको बताउने गर्छन्। तर ती सहयोगदाताहरू को हुन्, उनीहरूले कति रकम दिए, त्यसको औपचारिक विवरण भने प्रायः सार्वजनिक हुँदैन। पारदर्शिताको यही अभावले भविष्यमा नीतिगत निर्णयहरूमा आर्थिक सहयोगकर्ताको प्रभाव पर्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सुशासनका पक्षधरहरूका अनुसार चुनावी खर्चको स्रोत सार्वजनिक नगरेसम्म लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन सक्दैन। उनीहरू भन्छन्, “खर्च मात्र देखाएर हुँदैन, त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि स्रोत खुलाइएन भने नयाँ राजनीतिक संस्कृति आएको दाबी गर्नेहरू र पुराना राजनीतिक अभ्यासबीच खासै अन्तर देखिँदैन।”

नेपालमा चुनाव महँगो बन्दै गएको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। साधारण पृष्ठभूमिका सक्षम व्यक्तिहरूलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक रूपमा कठिन हुने स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिन्छ। यसले राजनीति धनी र शक्तिशाली समूहको नियन्त्रणमा जाने खतरा पनि बढाएको छ।

निर्वाचन आयोगले पनि खर्च विवरणलाई थप पारदर्शी बनाउने विषयमा समय–समयमा छलफल गर्दै आएको छ। केही विज्ञहरूले उम्मेदवार र दललाई चुनावी कोष (Election Fund) मार्फत मात्र खर्च गर्न दिने, सबै दानदाताको विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गर्ने र खर्चको स्वतन्त्र अडिट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएका छन्।

यस्तै व्यवस्था लागू भएमा चुनावी प्रणाली अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। अन्यथा, खर्च विवरण मात्र सार्वजनिक गर्ने तर स्रोत गोप्य राख्ने अभ्यास जारी रहिरहेमा “नयाँ राजनीति” भन्ने नारा व्यवहारमा पुष्टि हुन नसक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।

यस सन्दर्भमा नागरिक समाज र आम मतदाताहरूले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढाइरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न सरल छ — चुनावमा खर्च भएको पैसा कहाँबाट आयो?

जबसम्म यसको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म चुनावी खर्चको विवरण मात्र सार्वजनिक हुनु पर्याप्त नहुने र नयाँ तथा पुरानो राजनीतिक अभ्यासबीच खासै फरक नदेखिने बहस अझै जारी रहने देखिन्छ।