काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८२ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्ष ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए।
यस वर्ष एसईईमा सहभागी ४ लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४८ हजार ३ सय ९२ विद्यार्थीले ३.६० देखि ४.०० सम्मको जीपीए हासिल गरेका छन्। त्यस्तै, ८० हजार ३७२ विद्यार्थीले ३.२० देखि ३.६०, ९४ हजार २२२ विद्यार्थीले २.८० देखि ३.२० तथा ५५ हजार ९७७ विद्यार्थीले २.४० देखि २.८० जीपीए प्राप्त गरेका छन्।
यस्तै, ५ हजार १ सय ९० विद्यार्थीले २.०० देखि २.४० जीपीए ल्याउँदा १.६० देखि २.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ७ मात्र रहेको बोर्डले जनाएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ७७ हजार ११३ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। कोशीमा ५० हजार ८९०, मधेशमा ४४ हजार ५९२, लुम्बिनीमा ४४ हजार २५६, गण्डकीमा २६ हजार ५५०, कर्णालीमा १९ हजार ९५ तथा सुदूरपश्चिममा २१ हजार ६६४ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्।
सरकारले ३० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डले २९ दिनमै नतिजा प्रकाशित गरेको परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएकाले नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको हो।
“विगतमा नतिजा सार्वजनिक हुन तीन महिनासम्म लाग्थ्यो। यसपटक विद्यार्थीलाई लामो तनाव नहोस् भनेर समयमै नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो,” अधिकारीले भने।
परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा नतिजा अस्वाभाविक रूपमा सुधार हुनसक्ने आशंका उठे पनि शिक्षकहरूले मर्यादित र निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन गरेको अधिकारीको दाबी छ।
यसैबीच, शिक्षा विज्ञ प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले नतिजा सुधार हुनुमा तीन मुख्य कारण रहेको बताए। उनका अनुसार धेरै विद्यालयले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त समय विद्यालयमै राखेर तयारी गराउनु, परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनु तथा पहिलेदेखि नै प्रश्नपत्रको मोडेल अभ्यास गराउनु नतिजा सुधारका प्रमुख आधार हुन्।
यद्यपि, यस वर्ष पनि १ लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन्। सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ३१ हजार ७२५ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन्। त्यस्तै, कोशीमा २१ हजार ३६६, बागमतीमा २१ हजार ७०४, गण्डकीमा ९ हजार ९४३, लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कर्णालीमा १३ हजार २४१ तथा सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५ विद्यार्थी नन–ग्रेडेड भएका छन्।
डा. कोइरालाले नन–ग्रेडेड विद्यार्थीका लागि राज्यले वैकल्पिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बोर्डले नन–ग्रेडेड विद्यार्थीका लागि असार १ गतेदेखि ९ गतेसम्म पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यस्तै, नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले १ जेठदेखि ७ गतेसम्म पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस वर्षको नतिजामा सामुदायिक र निजी विद्यालयको छुट्टाछुट्टै उत्तीर्ण प्रतिशत भने सार्वजनिक गरिएको छैन। साथै, ४.०० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पनि बोर्डले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस