के “निलो क्रान्ति” परिवर्तनको सम्वाहक हो ?

राजनीति भनेको केवल सत्ता प्राप्ति, अंकगणितीय जोड-घटाउ वा कुर्सीको जोडबल मात्र होइन। यो त नागरिकको अगाध विश्वास, विधिको शासन र राज्य संयन्त्रको नैतिक धरातलको कठोर परीक्षण हो। जनभावनाको जगमा उभिएर ‘नीलो क्रान्ति’ र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको शक्तिले सरकार गठन गरेको करिब सात महिना पूरा भइसकेको छ। तर, यो छोटो अवधिमा समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत हुनुको साटो एकपछि अर्को गरी कम्तीमा सात वटा गम्भीर प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक काण्डहरू सतहमा आएका छन्। आज नागरिकको मनमा प्रश्न छ- के हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो?

यदि समयमै यो विचलन र असक्षमताको निष्कपट आत्मसमीक्षा गरिएन भने, इतिहासले यो नीलो क्रान्तिलाई गौरवशाली अध्याय होइन, कालो धब्बाका रूपमा दर्ता गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। सरकारको सात महिनाको मूल्यांकन गर्दा समृद्धिका बहसहरू पाखा लागेका छन् र प्रशासनिक अराजकता हाबी भएको छ। विधिको शासनलाई चुनौती दिने गरी घटेका घटनाक्रमहरूले राज्यको नियतमाथि नै ठूलो शंका पैदा गराएका छन्: कुनै पनि कल्याणकारी राज्यमा नागरिकको आवासको अधिकार प्राथमिक विषय हो। अर्को उचित व्यवस्थापन, साँचो सुकुम्बासीको पहिचान र वैकल्पिक पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता विना नै कुन ‘डेडलाइन’ मिट गर्न सरकारले बस्तीहरू उजाड्ने हतारो देखायो?

प्रशासनिक संवेदनशीलता र मानवीयतालाई तिलाञ्जली दिएर गरिने यस्ता कदमहरूले लोकतान्त्रिक राज्यको मर्ममाथि नै प्रहार गरेका छन्। “सय दिनभित्र सहकारी पीडितको पसिनाको कमाइ फर्काइनेछ” भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता कहाँ बिलायो? सर्वसाधारणको अर्बौँ रकम अपचलन गर्ने मुख्य आरोपी जिबी राईलाई पक्रन नसक्नु राज्यको असफलता हो कि इच्छाशक्तिको कमी? झन् उल्टै, प्रशासनिक क्षेत्रमा असक्षम प्रमाणित भएकाहरूलाई निवृत्तिभरण वा कारबाही गर्नुको सट्टा केवल आफ्नो आदेश पालन गर्ने जी-हजुरी प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा ल्याइनुले निष्पक्ष अनुसन्धानको साख समाप्त पारेको छ।

निजामती सेवाभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको धुवाँ उठाएर समग्र राष्ट्रिय सेवकहरूलाई आतङ्कित र त्रसित पारिँदैछ। स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई स्थायित्व र व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुको साट्टा राजनीतिक दबाब र अन्योलमा राख्नुले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा थप्प बनाएको छ। कुनै पनि अनुसन्धान वा सोधपुछका क्रममा रहेका बिचौलियाहरूसँगको संवाद रेकर्ड कसरी र कसको स्वार्थमा बाहिरियो? सूचना र अनुसन्धानको न्यूनतम गोपनीयता समेत कायम राख्न नसक्ने अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखहरू आजसम्म कुन नैतिक वा कानुनी आधारमा आफ्नो सिटमा बसिरहेका छन्? उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही नगर्नुले राज्यभित्र बिचौलियाको पहुँच कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै, गृहमन्त्रीको छानबिन प्रतिवेदन जनताले जान्न नपाउने कुन चाहिँ पारदर्शिता हो?

जनताको करबाट चलेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु सुशासनको नमुना हो कि भ्रष्टाचार र अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च? लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने मिडिया हाउसहरूमा प्रहरी पठाएर धम्काउने वा नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति कुन शासन व्यवस्थाको प्रतीक हो? अर्कोतर्फ, देशको अर्थतन्त्र सुधारमा दिनरात खट्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर कूटनीतिज्ञझैँ व्यवहार गर्नु र देशका रणनीतिक तथा संवेदनशील विषयहरूमा विदेशी मिडिया च्यानलहरूमा गएर मनपरी व्याख्या गर्नु अक्षम्य गल्ती हो। यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरू अझै पनि मन्त्रीको पदमा बहाल रहनुले सरकारको राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिने भाषण र व्यावहारिक आचरणबीचको बढ्दो दूरीले वैकल्पिक शक्तिप्रतिको मोहभंग सुरु गराएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दुई दिनको अन्तरमा दुई खाले कुरा बोल्नुभएको छ। चितवनको मञ्चमा व्यक्त विचार र नीलो क्रान्तिमा होमिएका कार्यकर्ताहरूसँगको दोहोरीमा व्यक्त अभिव्यक्तिहरू पूर्णतः विरोधाभासी छन्। के उहाँ कुनै अदृश्य शक्ति वा कानुनको दबाबमा हुनुहुन्छ कि आफ्नै निर्णयहरूको पश्चातापमा? यदि सरकारमा रहेका वा नजानेकाहरूलाई सिकाउने नै ध्येय थियो भने सार्वजनिक मञ्चबाट सरकारको ‘नाडी छाम्ने’ शैलीमा दोहोरी खेल्नु कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ? यदि सरकार यही गति, मन्दता र विवादमै रुमल्लिरहने हो भने आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सोच्नै नसकिने गरी पराजय भोग्नुपर्ने निश्चित छ। के सभापतिज्यू त्यो पराजयका लागि तयार भएर नजानेकाहरूलाई पाठ सिकाउने बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डेडलाइन मिट गर्न हतारिने सरकार र नेतृत्व, महाधिवेशन सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र विभागहरू पूर्ण गर्न किन असफल भयो? जेठ महिनाभित्रै संगठन विस्तार र मनोनयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता र दाबी थियो। तर आजसम्म नेतृत्वलाई मनोनयन गर्नबाट कसले छेक्यो ? मास पार्टीको अवधारणा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएर सरकारमा पुगेका मन्त्री वा जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रप्रति कहिले उत्तरदायी हुने? जिल्ला-जिल्ला भ्रमणमा जाँदा बहालवाला मन्त्री वा पदाधिकारीहरू आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जान नपर्ने, कार्यकर्तासँग मुखरित हुन नपर्ने कस्तो विधान वा संस्कृति निर्माण गरिँदैछ? संगठन भन्ने चिज एकाध प्रचारमा सीमित हुँदैन, यसका लागि नियमित वैचारिक र साङ्गठनिक अन्तरक्रिया चाहिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले कहिले सिक्ने?

पार्टी र संसदीय मर्यादालाई बारम्बार आघात पुऱ्याउने आशिका तामाङ जस्ता विवादित सांसदहरूलाई निलम्बन गर्ने वा फिर्ता बोलाउने आँट सभापतिज्यूले कहिले गर्नुहुन्छ? त्यसैगरी, पार्टीको कुनै आधिकारिक जिम्मेवारी, साङ्गठनिक योगदान वा राजनीतिक पृष्ठभूमि नै नभएका अमुक मानिसहरू कसरी सल्लाहकार र राज्यका महत्त्वपूर्ण कार्यकारी भूमिकामा पुगे? के त्याग र निष्ठाका साथ नीलो क्रान्तिमा लागेका कार्यकर्ताहरू केवल झण्डा बोक्नका लागि मात्रै हुन्? राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासन नै अन्तिम सत्य हो। जब नेतृत्वले जनमतलाई हलुका रूपमा लिन्छ र आफ्ना सिद्धान्तहरूबाट बिचलित हुन्छ, तब इतिहासले उसलाई निर्ममतापूर्वक पाखा लगाइदिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको हालैका घटनाक्रम र इतिहासलाई हेर्ने हो भने, मध्यावधि निर्वाचनहरूमा सत्तामा रहेको रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत गुमाएका धेरै उदाहरण छन्। सत्ता हातमा हुँदाहुँदै पनि यदि जनताको विश्वास र जनमत समाप्त भयो भने त्यो सरकार वैधानिकताविहीन ढाँचा मात्र बन्न पुग्छ। नेपालमै पनि विगतमा ‘पपुलिजम’ को लहरमा माथि उठेका तर सत्तामा पुगेपछि नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका धेरै दलहरू आज जनस्तरबाट पूर्ण रूपमा अस्वीकृत (Rejected) भइसकेका छन्। जनताले पुराना दलहरूको विकल्प खोजेका हुन्, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी वा नयाँ अनुहारको पुरानै थितिहीन शैली होइन।

राजनीतिमा सही समयमा सही निर्णय लिन सकिएन भने समयले कसैलाई पर्खँदैन। आज केही अमुक व्यक्तिहरूको अपरिपक्व कार्यशैली, गलत संगत र बिचौलियाप्रतिको मोहका कारण बालेन शाह वा रास्वपा जस्ता वैकल्पिक राजनीतिक धारहरू नै असफल हुने गम्भीर खतरा बढेको छ। विचलनबाट मुक्त हुनुहोस्: नीलो क्रान्ति र वैकल्पिक राजनीतिको मूल मर्मबाट पछाडि नहट्नुहोस्। मूल्यको राजनीति गर्नुहोस्: यदि सुशासन, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताका लागि संघर्ष गर्दा पुनः जेलै जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ भने पनि तयार हुनुहोस्, तर गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता नगर्नुहोस्। पार्टीलाई गतिहीन बनाउने, सल्लाहकारका नाममा बिचौलिया छिराउने र मर्यादा नाघ्ने सभासद वा मन्त्रीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुहोस्। यदि आज यो कठोर आत्मसमीक्षा र साहसिक निर्णय गरिएन भने, भोलि इतिहासले ‘नीलो क्रान्ति’ लाई नेपाली राजनीतिको अर्को निराशा र कालो धब्बाका रूपमा चित्रण गर्नेछ।