सस्तो प्रचारवाजि छोडौ

भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदी हुँदै त्रिशूलीसम्म आइपुगेको आकस्मिक बाढीका कारण नेपालले दशककै सबैभन्दा ठूला विपद्मध्ये एउटा प्रकोप भोग्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको स्याटलाइट तस्बिर विश्लेषणअनुसार रसुवागढी नाकाभन्दा झण्डै २० किलोमिटर उत्तरपूर्वतिर तिब्बततर्फ गएको हिमपहिरोका कारण यो बाढी शुरु भएको हो ।

साता नबित्दै मृतकको संख्या हजार नाघिसकेको छ, झण्डै २५ सय नागरिक सम्पर्कविहीन छन् र केही मानिसको मात्र सुरक्षित उद्धार हुन सकेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँ हुँदै चितवनसम्मै फैलिएको यो त्रासदीले बस्ती, बजार, पुल, सडक र जलविद्युत् आयोजनालाई नराम्ररी क्षति पुर्‍याएको छ । यी तथ्यांक निरन्तर परिवर्तन भइरहेका भए पनि विपद्को गाम्भीर्यता भयंकर छ । यस्तो राष्ट्रिय शोकको घडीमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छः राज्यले जिम्मेवारी कति चुस्त रुपमा निर्वाह गर्‍यो ?

दुर्भाग्यवश, यस्ता प्रश्न सोध्ने व्यक्ति, संस्था र मिडियालाई नै लक्ष्य गरेर निकृष्ट शब्दले अपमानित गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा झन् बलियो हुँदै छ । तर विडम्बना, यो अपसंस्कृतिलाई रोक्नुपर्ने ठाउँमा जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिले नै थप मलजल गरिरहेका छन् त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा दर्जनौं प्राविधिक जनशक्ति फसे । उनीहरूको उद्धारका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं फिल्डमा पुगेर नेतृत्व लिएको समाचार सार्वजनिक भयो । गृहमन्त्री स्वयं सुरुङमा पुग्नु राम्रो नियत हुन सक्छ तर यस्तो जटिल अवस्थामा मन्त्री आफैँँ टनेल पुगेर स्यालले ओडार खोस्रेजस्तो गर्दैमा मान्छेको उद्धार हुँदैन । उद्धारको काम विषयगत विशेषज्ञता र तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूले गर्ने हो । एउटै मान्छेले सबथोक जान्ने हो भने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र आपत्कालीन उद्धार टोली किन चाहियो ?

जताततै प्रधानमन्त्री वा उसको बिश्वासिलो व्यक्ति वा कुनै मन्त्रीलाई नै पठाए भइहाल्यो नि ! ‘म आफैँँ सबै गर्न सक्छु’ भन्ने सोच फिल्मी मनोरञ्जनका लागि त ठीकै होला तर वास्तविक जीवन र विपदमा सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन । यो संकटको घडीमा सरकारले वास्तविक विपद् व्यवस्थापन गर्ने हो, पपुलिजम् र मनोरञ्जनतिर लाग्ने होइन । यस्तो जटिल र प्राविधिक उद्धार अभियानमा मन्त्रीको वास्तविक भूमिका सुरुङसम्मै पुगेर व्यक्तिगत उपस्थिति जनाउनुभन्दा बढी उपलब्ध जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने केन्द्रीय संयोजन प्रदान गर्नु हो । एउटै मान्छेले सबथोक जान्ने हो भने नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र आपत्कालीन उद्धार टोली किन चाहियो ? उद्धार गर्ने काम तालिमप्राप्त प्राविधिक विज्ञको हो; राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व भनेको त्यस्ता विज्ञलाई चाहिने स्रोत–साधन समयमै जुटाइदिनु हो । तर सरकार न त श्रोत परिचालनमा गम्भीर देखियो, न स्थानीय तहको समन्वयमा खरो उत्रियो ।

यसले उद्धारलाई झन् जटिल बनायो । अवस्था कस्तो छ भने कतै राहतको थुप्रो लागेको छ त कतै पीडितहरू भोकै र चिसै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढी प्रभावित एउटा गाउँपालिकाका अध्यक्षले मिडियासँग भनेका थिए, ‘संघीय सरकार आकाश र सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, तर भूगोलमा छैन । यहाँ पीडितको चित्कार सुन्न नसकिने अवस्था छ ।’ पीडा नजिकैबाट भोगिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै केन्द्र सरकार ‘देखिनु र पुग्नु’ बीचको खाडललाई यसरी औंल्याउँदा त्यसलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । विपद्को गाम्भीर्यता यति ठूलो थियो कि नेपालको एक्लो क्षमताले मात्र धान्न नसक्ने कुरा शुरुका दिनहरूमै प्रष्ट भइसकेको थियो ।

तर सरकारको सतही दृष्टिले आफ्नै सुरक्षाकर्मी र स्रोतले पुग्ने अडान लियो । भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायत बाह्रभन्दा बढी देशले सुरुङ उद्धार टोली, चिकित्सा टोली र डिएनए परीक्षण विशेषज्ञ पठाउने प्रस्ताव राखेपछि मात्र ढिलो गरी क्रमशः अनुमति दिइयो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको समाचार भ्रामक भएको सफाइ दिनुपर्‍यो र भारतबाट मात्रै ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री तथा चीन, जापान, अष्ट्रेलियालगायतबाट थप सामग्री आइरहेको जनाए । यसले के देखाउँछ भने, सहयोग पूर्णतः नकारिएको नभए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने र भित्र्याउने प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो थियो । सुरुङभित्र फसेकाहरूका लागि हरेक घण्टा जीवन–मृत्युको प्रश्न भइरहेको बेला विशेषज्ञता र प्रविधि भएका देशका प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकार्ने काम पहिलो दिनदेखि नै हुनुपथ्र्यो ।

त्यसो भएको भए थप धेरै जीवन बचाउने अवसर गुम्न पाउने थिएन । उद्धारमा त सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन, शव व्यवस्थापनमा पनि चरम उदासीनता उदांगो भयो । यो भयावह घडीमा शव व्यवस्थापन एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभएर, मृतकप्रति सम्मान र जीवित आफन्तप्रतिको संवेदनासँग जोडिएको विषय हो । तर सरकार यसमा गम्भीर भएन । प्रहरी अधिकारीहरूले खाल्डाको गहिराइ, शवबीचको दूरी र पहिचान संकेत नम्बर सुरक्षित राख्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकोलअनुसार वैज्ञानिक विधि अपनाएको र डिएनए मिलेमा पुनः उत्खनन गरी परिवारलाई सुम्पिने व्यवस्था रहेको जनाए । तर, अझै मृतकका आफन्त र परिवारका सदस्य कहाँ छन्, जीवित छन् कि छैनन् वा सिंगो परिवार नै हराएको छ भन्ने टुंगो लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा सबैको पहिचान नहुँदै शवहरूलाई बर्डफ्लु लागेका बोइलर कुखुराझैं हतार–हतार सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णयले मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिचान नभई किन हतार गरियो र आफन्त आइपुग्ने समय किन कुरिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक थिए ।

शव व्यवस्थापन कुनै प्रशासनिक झन्झट पन्छाउने काम नभएकाले यसको जवाफ राज्यले थप पारदर्शी र संवेदनशील ढंगबाट दिनु आवश्यक थियो । उद्धार र शव व्यवस्थापनसँगै तेस्रो ठूलो चुनौती राहत वितरणमा देखियो । सरकार त्रिशूलीमै अड्किँदा रसुवामा उद्धार सुस्त भयो, पर्याप्त राहत हुँदाहुँदै पनि पीडितलाई खान–बस्नकै समस्या भयो । रास्वपाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै नबसी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह स्वयं र पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल घण्टौं लगाएर सडकमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्र अवलोकनमा पुगे, तर ध्यान धेरै हदसम्म त्रिशूलीको ब्यारेक क्षेत्रमै केन्द्रित हुँदा माथिल्लो रसुवाका दुर्गम बस्तीमा उद्धार सुस्त भयो र राहत समयमै पुगेन ।

यसैबीच, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खाद्यान्न, खानेपानी, ओढ्ने–ओछ्याउने र औषधिको अभाव भोगिरहेका आफ्ना बासिन्दाको अवस्था केन्द्रसम्म पुर्‍याउन निरन्तर आग्रह गरिरहे । यसले नयाँ भनिएकालाई पनि उही पुरानो समस्याले नग्न बनाइदियो । केन्द्रीकृत निर्णय संरचनाले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र सामुदायिक संस्थासँगको वास्तविक समन्वय बिना यत्रो ठूलो विपद्लाई धान्न सक्दैन । कुन गाउँमा कति मानिस छन्, कसलाई तत्काल के चाहिएको छ भन्ने सबैभन्दा राम्रो जानकारी स्थानीय तहसँगै हुन्छ ।

केन्द्रले त्यो सूचना प्रणालीलाई साथ नलिई सबथोक एक्लै व्यवस्थापन गर्ने र अरुलाई नसुन्ने ढंगबाट अघि बढ्दा समन्वयको संकट देखियो । तर सरकारको महिमा गर्नेहरू र स्वयं कतिपय जनप्रतिनिधिले समेत विगतका सरकारको दोष देखाएर आफूलाई माथि पार्न खोजेको देखियो । विगतका सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएका थिए भनी कुतर्क गर्ने छुट वर्तमानको कुनै सरकारलाई हुँदैन । विगतको उपादेयता भनेको पाठ मात्र हो । जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शैली र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध नै विद्रोह गरेको थियो, र त्यसैको जगमा बनेको यो सरकारले पुरानो प्रवृत्तिभन्दा फरक, छिटो र प्रभावकारी काम देखाउने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

‘अघिल्लोले पनि गरेन’ भन्ने बहानाले आजको संकटमा ज्यान गुमाइरहेका वा आफन्त गुमाएर बिलखबन्दमा परेका नागरिकलाई कुनै राहत दिँदैन । इतिहासबाट पाठ सिक्नु उपयोगी हो, तर इतिहासलाई ढाल बनाएर वर्तमानको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अस्वीकार्य छ । यी सबै त्रुटि औंल्याउँदा सुरक्षाकर्मीको साहस, स्वयंसेवकको समर्पण र थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्रको परिश्रम विपद्को यस घडीमा साँच्चै प्रशंसायोग्य छ । बीस हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी दिनरात खोज र उद्धारमा खटिनु सानो कुरा होइन । आलोचना गर्नुको अर्थ ती योगदानलाई नकार्नु होइन । तर विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु र सुधारका उपाय सुझाउनुलाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा हेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै सामान्य नागरिकले अनुभव र अवलोकनका आधारमा प्रश्न उठाउनु भनेको विज्ञ भएको दावी गर्नु होइन । बरु यो लोकतन्त्रमा नागरिकको न्यूनतम अधिकार र दायित्व दुवै हो ।

यही सामान्य समझलाई सामाजिक सञ्जालको हुल्लडबाजीले बारम्बार निलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मौलाइरहेको यो गाली–गलौज र असहिष्णु संस्कृतिलाई रोक्ने जिम्मेवारी त स्वाभाविक रुपमा राज्यको, जनप्रतिनिधिको, नीति–निर्माताको हो । तर दुर्भाग्यवश, स्वयं सांसद र सत्तानिकट दलका नेता आफैँँ यस्तो अपसंस्कृतिको स्रोत बनिरहेका छन् । कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । उद्धार ढिलो भए पनि जारी छ । यो आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । भोटेकोशी विपद्ले नेपाली राज्य संयन्त्रलाई विपद् पूर्वतयारी, द्रुत उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा गम्भीर पुनरवलोकन गर्न पाठ सिकाएको छ । सरकारले अब आफ्ना कमजोरी लुकाउने बहानाबाजी छोडेर उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको कामलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र तीव्र बनाउनुपर्छ । जटिल आपत्कालीन स्थितिमा सस्तो प्रचारबाजी छोडेर विषयगत विज्ञ र स्थानीय संयन्त्रलाई पूर्ण विश्वाससाथ परिचालन गर्नु नै प्रभावकारी कदम हो !