प्रतिष्ठाको दुहाइ होइन, आचरणमा पारदर्शिता चाहियो

आज ईनम सापकोटा प्रकरणले न्यायालयलाई फेरि प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका ईनम सापकोटाको मोबाइलबाट सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र संवादका विवरण बाहिरिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाकै विषयमा भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादले न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग भेटेको स्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सन्देश भन्दै सापकोटा सम्पर्कमा आएका कारण भेटेको र पछि शंका लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको उनको स्पष्टीकरण छ। उनले कुनै आर्थिक वा नैतिक अनियमितता नगरेको दाबी गरेका छन्।

यो स्पष्टीकरणलाई पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको क्रममा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर विचाराधीन मुद्दाका विषयमा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका वाह्य व्यक्तिसँग न्यायाधीशको संवाद र भेटघाट हुनु आफैँमा गम्भीर संस्थागत प्रश्न हो। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख गरी रकम जम्मा गर्न भनिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले सापकोटासँग आफ्नो सम्बन्ध नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। सार्वजनिक भएका बैंक विवरण र रकमसम्बन्धी दाबी प्रमाणित हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसँगै नाम जोडिएर आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक हुँदा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छैन र?

यसअघि प्रकाशित कतिपय समाचारबाट अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरियो। तर अहिले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको संवाद, भेटघाट र रकमसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुँदा अदालतको प्रतिष्ठा कसरी जोगिन्छ? प्रश्न उठाउने पत्रकारमाथि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्ने, तर न्यायालयभित्रको आचरणबारे उठेका प्रश्नमा भने जनताले चुपचाप बस्नुपर्ने हो? अदालतको अवहेलना र अदालतको आलोचना एउटै कुरा होइनन्। अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु एउटा विषय हो, न्यायाधीशको आचरण, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र न्यायिक प्रक्रियामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाउनु अर्को विषय हो। न्यायालय लोकतन्त्रमा प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन।

बरु न्यायालयले नै प्रश्नको सामना गर्ने साहस राख्नुपर्छ। निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन भयो होला, नेतृत्व परिवर्तन भयो होला, राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो होला। तर सत्ता सञ्चालनको पुरानो प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म वास्तविक परिवर्तन आएको मान्न सकिँदैन। राज्यसत्ता भनेको सरकार र मन्त्रीहरूको कुर्सी मात्रै होइन। राज्यका सबै संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाको काम गर्ने शैली, जवाफदेहिता र विधिको शासन पनि त्यसैको हिस्सा हो। न्यायालय पनि यही राज्य संरचनाको महत्त्वपूर्ण अंग हो।

त्यसैले सरकार परिवर्तनले मात्रै पुग्दैन, संस्थागत संस्कार र जवाफदेहितामा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ। नेपालको विगतको एउटा तीतो यथार्थ के रह्यो भने कानुनको व्याख्या र प्रयोगमा पहुँच, शक्ति र राजनीतिक प्रभावको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। दलहरू सत्तामा हुँदा कानुन एउटा ढंगले व्याख्या हुने र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को ढंगले व्याख्या हुने प्रवृत्तिबारे पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर लोकतन्त्रको मर्म यस्तो हुनु हुँदैन। कानुनभन्दा माथि कुनै दल हुँदैन, कुनै नेता हुँदैन, कुनै सरकार हुँदैन र कुनै न्यायाधीश पनि हुँदैन। कानुन दलहरूको राजनीतिक खेलौना बन्नु हुँदैन। सर्वोच्च अदालत कुनै राजनीतिक दलको प्रभावक्षेत्र बन्नु हुँदैन।

देशभन्दा माथि दल र विधिभन्दा माथि पहुँच पुग्ने अवस्था लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यास होइन। अझै पनि अदालतमा बिचौलिया, दलाल, तस्कर, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति वा शक्तिशाली स्वार्थ समूहको प्रभाव पुग्न सक्छ भन्ने आशंका जनतामा पैदा हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो। यदि न्यायाधीशसम्म पहुँच बनाएर मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित भयो भने सामान्य नागरिकले न्यायको आशा कसरी गर्ने? एउटा गरिब नागरिकले वर्षौं मुद्दा लडेर अदालत पुग्छ। ऊसँग पैसा हुँदैन, राजनीतिक पहुँच हुँदैन, बिचौलियासँग सम्बन्ध हुँदैन। उसले केवल कानुन र प्रमाणको आधारमा न्याय पाउने विश्वास गरेको हुन्छ। तर अर्कोतर्फ शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सन्देश, भेटघाट र पहुँचका समाचार सार्वजनिक भइरहँदा उसले आफ्नो मुद्दाको फैसला पनि कतै यस्तै सम्बन्धबाट प्रभावित त हुँदैन भन्ने शंका गर्न थाल्यो भने त्यसको जवाफ कसले दिने? त्यसैले अब न्यायपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने समय आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। सम्पत्ति विवरण औपचारिक रूपमा बुझाउने मात्र होइन, त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण र अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। न्यायाधीशको आचारसंहिता, मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पर्क, स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित अनुचित प्रभावबारे स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। साथै, ईनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक भएका संवादहरूको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण हुनुपर्छ। बैंक कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पत्ता लगाउनुपर्छ।

कसले कसको नाम प्रयोग गर्‍यो, कसले रकम माग्यो, रकम वास्तवमै जम्मा भयो कि भएन, कुनै मुद्दा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा जोसुकैको नाम आए पनि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। माफ गर्नुहोला, यो सम्मानित अदालतको अवहेलना होइन। यो अदालतको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने, न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न खोज्ने र कानुनलाई पहुँचवालाको सुविधाअनुसार प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति उठाइएको प्रश्न हो। अदालतको सम्मान न्यायाधीशको पदले मात्रै कायम हुँदैन। न्यायाधीशको निष्पक्ष आचरण, पारदर्शिता, नैतिकता र निर्णयले कायम हुन्छ।

जनताको आलोचना सुन्न नसक्ने संस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। न्यायालयले पनि आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा प्रश्न गर्ने नागरिक र पत्रकारलाई मौन बनाउने होइन, प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिएर जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। अन्ततः एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—न्यायालय जनताको विश्वासमा टिकेको संस्था हो, कुनै व्यक्तिको निजी प्रतिष्ठामा होइन। न्यायालयभित्र गलत काम भएको छ भने दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। निर्दोषमाथि आरोप लागेको छ भने उनीहरूको सम्मान र अधिकार पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। तर छानबिन नै नगरी सबै कुरा ठीक छ भन्नु र प्रश्न उठाउनेलाई मात्रै दोषी देखाउनु न्यायको मर्म हुन सक्दैन।

न्यायालय प्रश्नभन्दा माथि होइन। प्रधानन्यायाधीश कानुनभन्दा माथि होइनन्। न्यायाधीश जवाफदेहिताभन्दा माथि होइनन्। लोकतन्त्रमा सर्वोच्च व्यक्ति होइन, सर्वोच्च विधि हो। सर्वोच्च पद होइन, सर्वोच्च न्याय हो। र न्यायभन्दा माथि कुनै शक्ति हुन सक्दैन। आज जनताले न्यायालयसँग मागेको कुरा यत्ति हो—हामीलाई भाषण होइन, जवाफ चाहिएको छ। आश्वासन होइन, निष्पक्ष छानबिन चाहिएको छ। प्रतिष्ठाको दुहाइ होइन, न्यायिक आचरणमा पारदर्शिता चाहिएको छ।