परिवर्तनको सपना कि सत्ता स्वार्थ ?

पत्रकारहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई घेरेर लगातार प्रश्नमाथि प्रश्न सोधेँ । प्रश्नहरू मुख्यतः आईजीपी बर्खास्ती र पत्रकारमाथि भएको धरपकडसँग सम्बन्धित थिए । पत्रकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोधे । रविले त्यसको सीधा जवाफ दिए, ‘छानबिनका लागि राज्यका निकाय स्वतन्त्र छन् । अपराध गरेको छ भने अवश्य कारबाही हुन्छ ।’ उनको जवाफमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो, भलै शब्दमा संयमता देखिन्थ्यो ।

अर्को प्रश्नको जवाफमा सरकारले आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने पनि रविले बताए । आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा पार्टी र सरकारबीच संवाद नभएको प्रष्टै बुझिन्थ्यो । सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकको निर्णय सुनाउँदै आईजीपी हटाउन पार्टीको निर्देशन रहेको जवाफ पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, त्यसको केही मिनेटमै पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले खण्डन गरे । सभापति रविको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको बचाउमा नरहेको बुझिन्छ । दानबहादुर कार्की आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका छन् भने यता सरकार र सत्ताधारी पार्टीबीच यही विषयलाई लिएर छेडखानी चलिरहेको छ ।

रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो तिक्तता पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणबाट शुरु हुन्छ । गत असोज ११ गते जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा निद्राबाटै उठाएर अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍यायो । सोही क्रममा उनको मोबाइल फोनबाट बिचौलिया इनम सापकोटासँग कुराकानी भएको खुलेपछि इनम पनि पक्राउ परे । अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा त्यसको पहरो बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारी र अन्य हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूसम्म पुग्यो । हुँदाहुँदै, प्रहरीको टोली सादा पोशाकमा केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सञ्चारगृहकै कार्यकक्षमा पुग्यो ।

तर, पत्रकार पक्राउ प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनभिज्ञता जनायो । रास्वपाले पनि पार्टीको कुनै निर्देशन नरहेको दाबी गर्‍यो । यता, इनम सापकोटाको मोबाइल विमानस्थलबाटै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनले लगेको र पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूची नै बनाएर पठाएको विवरण सार्वजनिक भए । प्रहरीले पनि पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको चासो रहेको आशयको जवाफ दियो । प्रहरीबाट कुमार बेनले मोबाईल लगेको गोप्य सूचना कसरी बाहिरियो भनेर सबै अचम्मित भए । यी घटनाक्रमले सरकार, रास्वपा र प्रहरी-प्रशासनबीच त्रिकोणात्मक जुहारी चलिरहेको संकेत गर्थे । शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडबारे छानबिन गर्न र दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो । सभापति लामिछानेले संविधानभन्दा माथि कोही नभएको र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो केही नभएको भन्दै कूटनीतिक टिप्पणीसमेत गर्न भ्याए ।

राजनीतिमा सम्बन्ध बिग्रिन सधैँ ठूलो झगडा हुनुपर्दैन । नेपालमै नेताहरूको सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्त हेर्ने हो भने टेबलमा दुई नेताबीच निर्णय गर्ने अधिकार कसको हुने भन्ने विवादबाटै अधिकांश असमझदारी सुरु भएका छन् । एउटाले आफ्नो नेतृत्वलाई पार्टीको स्वाभाविक अधिकार ठान्छ, अर्कोले आफूले पाएको जिम्मेवारीमा कसैको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न चाहँदैन । बाहिरबाट सबै ठीकठाक देखिए पनि भित्रभित्रै दूरी बढ्न थाल्छ । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक असमझदारीलाई यही कोणबाट बुझ्न सकिन्छ । यी दुई जनाको राजनीतिक सहकार्य आफैँमा असामान्य थियो । एकातिर टेलिभिजन पत्रकारिताबाट लोकप्रियता कमाउँदै पार्टी निर्माण गरेका रवि, अर्कोतिर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका बालेन ।

दुवैको राजनीतिक उदय परम्परागत दल र नेतृत्वप्रतिको जनअसन्तुष्टिको जगमा भएको थियो । दुवैसँग परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने युवा पुस्ताको ठूलो समर्थन थियो । तर उनीहरूको राजनीतिक शैली, सोच्ने तरिका र शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भने एउटै थिएन । गत पुस १३ गते यी दुई नेता एक ठाउँमा आएपछि सातबुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय भयो । दुवै पक्षका नेताहरूको उपस्थितिमा भएको यो सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने बाटो खोल्यो । रविका लागि बालेनको लोकप्रियता र जनआकर्षण पार्टी विस्तारको ठूलो आधार बन्यो ।

त्यतिबेला यो सहकार्यलाई धेरैले पुरानो राजनीतिको विकल्प निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरे । रविले जनकपुरको चुनावी सभामा बालेनलाई देश बनाउने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गर्दै आफ्नी आमाको तस्बिर सम्झेर भावुक अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । उनले बालेनसँगै हिँड्ने निष्कर्ष निकाल्न आफूलाई पाँच मिनेट मात्र लागेको बताएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिले दुई नेताबीचको विश्वास कति बलियो देखाउन खोजिएको थियो भन्ने बुझाउँछ । फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्‍यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जित्यो । यो जितमा रविको संगठन, बालेनको लोकप्रियता र परिवर्तन चाहने मतदाताको मनोविज्ञान तीनवटै पक्ष जोडिएका थिए । पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार नै निर्वाचनपछि बालेन प्रधानमन्त्री बने ।

रवि पार्टी सभापतिकै भूमिकामा रहे । तर यहीँबाट उनीहरूको सहकार्यको वास्तविक परीक्षा शुरु भयो । बाहिरबाट हेर्दा जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडिएको थियो । रविले पार्टी चलाउने, बालेनले सरकार । पार्टी हाँक्नु र सरकार चलाउनु दुई अलग काम भए पनि दुवैको प्रभाव एकअर्कामा पर्छ नै । प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयको राजनीतिक असर पार्टीमा पर्छ भने सभापतिले गर्ने निर्णयले सरकारको काम प्रभावित हुन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र नियुक्तिमा दुई नेताको कार्यशैलीबारे विभिन्न समाचार सार्वजनिक भए । कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने र सरकारको टिम कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति र पार्टी सभापतिको प्रभाव कति भन्ने प्रश्न उठ्न थाले ।

मन्त्री चयनमा दुई नेताबीच मतभेद भएको विवरणहरू सार्वजनिक भए । यी सबै विवाद केही हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । उपसभामुख चयनको विषयमा पनि दुईबीच फरक धारणा सार्वजनिक भयो । रवि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने बालेन श्रम संस्कृति पार्टीको पक्षमा उभिए । यो पद कसले पाउने भन्ने सामान्य विवादभन्दा ठूलो विषय थियो- संसद्भित्र कससँग सहकार्य गर्ने र राजनीतिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा दुई नेताको प्राथमिकतामा रहेको फरक । यसबीच श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई १२ दिनमै पदबाट हटाइएको घटनाले पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई चर्चामा ल्यायो । पार्टीको अनुशासनसम्बन्धी सिफारिसपछि उनलाई हटाउने निर्णय भएको थियो । यसले पार्टीको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्यायो । तर, रवि र बालेनबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न पार्टीको विधान संशोधनपछि उठ्यो । गत असारमा रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान सार्वजनिक भयो । पारित विधानको धारा ६८ मा पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था समावेश गरियो । सभापतिको निर्देशन नमाने प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताको पद गुमाउने जोखिममा पर्न सक्छन् भन्ने यसको सिधा राजनीतिक अर्थ हो भन्ने कुरा जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ ।

संशोधित विधानले पार्टी सभापतिको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्दा कति स्वतन्त्रता पाउने भन्ने विषय विवादको केन्द्र बन्यो । यसले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस नै निम्त्यायो । बालेन पक्षका नेताहरूले यसलाई सातबुँदे सहमतिविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रधानमन्त्री निकट सांसद गणेश कार्कीले सहमतिमा खेलबाड भए पार्टीमात्र नभई परिवर्तनप्रतिको विश्वास र इमान समाप्त हुने आशयको अभिव्यक्ति दिए । रविले भने आफूविरुद्ध अविश्वास भए पदबाट राजीनामा दिनसमेत तयार रहेको भावनात्मक जवाफ दिए । यो विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो- बालेन पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् कि पार्टी सभापतिको राजनीतिक निर्देशनमा चल्ने सरकार प्रमुख बनेका हुन् ? विधानको यही प्रावधानले प्रधानमन्त्रीको पदमाथि समेत राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्थ्यो । तर, बालेन प्रभावित भएनन् ।

समय बित्दै जाँदा दुई नेताबीचको दूरीबारे सार्वजनिक चर्चा बढ्यो । चुनावअघि साझा सपना सुनाएका दुई नेताबीच सरकार गठनको केही महिनामै सहकार्यको भावना कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण चौतर्फी हुन थाल्यो । यद्यपि भदौमा रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा आफू र बालेनबीच सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने चर्चाको खण्डन गरे । आफूहरु मिलेरै अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । तर राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो छ भनेर पटकपटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा चासोको विषय थियो । सम्बन्ध राम्रो भएको दाबी र सम्बन्धबारे उठिरहेका प्रश्न एकैसाथ चलिरहेका थिए । हालैका दुई महिनामा विभिन्न विवादका विषय सतहमा आए । सरकारको कार्यशैली, प्रशासनिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्व र न्यायिक विषयमा फरक धारणा रहेको चर्चा हुन थाल्यो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको विषयमा पनि रास्वपाभित्र एकमत नरहेको समाचार सार्वजनिक भयो । यिनै विषयको केन्द्रमा रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबीच कात्तिक ११ गते भेटघाट भयो । करिब चार घण्टा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री बालेन रवि निवास नै पुगेका थिए । छलफलमा अध्यादेश र सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका बारेमा कुरा भएको बताइयो । रवि र बालेनबीच भेट भएको पर्सिपल्ट अर्थात् कात्तिक १३ गते पत्रकारमाथि धरपकड भयो । सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको र थाहा पाएपछि पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएको बतायो । रास्वपाले पनि घटनाको विरोध गर्‍यो र छानबिनको माग गर्‍यो । यो घटनाले पार्टी र सरकारबीचको समन्वय कमजोर छ भन्ने चर्चालाई अझ चर्कायो ।

सरकारको कुनै निकायले गरेको कामबारे प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले अनभिज्ञता जनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? गृह प्रशासन र प्रहरीबीच के भइरहेको थियो ? राज्यका निकायहरूबीच समन्वय कसले गरिरहेको थियो ? प्रश्नहरू उठे । कात्तिक १४ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकमा पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारे लामो छलफल भयो । बैठकमा समन्वय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो । अर्थमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई त्यसको नेतृत्व गर्न आग्रह गरियो । तर उनले महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयबारे आफूले समेत सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउने गरेको भन्दै समिति बनाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने आशय व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक चर्चामा आयो । त्यही बैठकमा रविले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै गरेको एउटा टिप्पणीको अडियो बालेनसम्म पुगेको र त्यसले थप तिक्तता बढाएको विषयसमेत केही सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

रविले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बालेनलाई नै भएको आशयको कटाक्षसमेत गरेका थिए । यसले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा देखिएको असहजता केवल बाहिरी अनुमानमा सीमित नरहेको संकेत गर्छ । औपचारिक बैठकमा पार्टी र सरकारबीच समन्वयको संकटबारे छलफल हुन थालेपछि विवादको गहिराइ बुझ्न कठिन छैन । अब बालेनको पछिल्लो स्टाटसलाई यही पृष्ठभूमिमा पढ्नुपर्छ । ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आश गर्छन्। फरक यति हो! देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ ।’ यो स्टाटसमा उनले कसैको नाम लिएका छैनन् । तर ‘तपाईंहरू’ र ‘हामी’ भनेर दुई फरक राजनीतिक कित्ता छुट्याएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा यो अभिव्यक्ति रवि लामिछाने र उनको नेतृत्वशैलीप्रति लक्षित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्’ भन्नुको अर्थ कार्यकर्ताले नेतृत्वको बचाउमा जोखिम उठाउने तर नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिमाथिको कटाक्ष हुन सक्छ । रविको राजनीतिक यात्रामा उनका समर्थक र कार्यकर्ताको भूमिका ठूलो छ ।

उनीमाथि प्रश्न उठ्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरू प्रतिरक्षामा उत्रिएका कैयौँ दृष्टान्त छन् । त्यसको ठीक विपरीत ‘हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आश गर्छन्’ भन्दै बालेनले आफूलाई फरक राजनीतिक कित्तामा राख्न खोजेका छन् । उनको दाबीको आशय पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिक र देशको हितमा काम गर्ने नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने हुन सक्छ । तर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उनको अन्तिम वाक्यमा छ- देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ । यो वाक्यले रवि र बालेनबीचको वास्तविक राजनीतिक द्वन्द्वलाई छोएको देखिन्छ । रवि पार्टी सभापति हुन् । उनको जिम्मेवारी पार्टीको संगठन, राजनीतिक अस्तित्व र भविष्य जोगाउनु हो । तर, बालेन प्रधानमन्त्री भएकाले उनको जिम्मेवारी कुनै एउटा पार्टीको लोकप्रियता जोगाउनु मात्र होइन, राज्यका संस्था, संविधान, कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको विश्वास कायम राख्नु पनि हो । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । तर, यहाँ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । देश जोगाउने दाबी गर्ने नेतृत्वले आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय पनि पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत हुनुपर्छ । पार्टी जोगाउने नाममा गलत काम गर्न मिल्दैन भने देश बनाउने नाममा पनि राज्यका संस्थामाथि मनपरी गर्न पाइँदैन ।

रवि र बालेन दुवैलाई जनताले परिवर्तनको आशामा साथ दिएका हुन् । उनीहरूलाई मत दिने नागरिकले एउटा व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको प्रतिद्वन्द्वी बनाउन मतदान गरेका थिएनन् । उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प खोजेका थिए । तर अहिले उनीहरूबीच कसको निर्णय चल्ने, कसको प्रभाव बलियो हुने र राजनीतिक नियन्त्रण कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्न हाबी हुन थालेको देखिन्छ । यहीँनेर उनीहरूको सहकार्यको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्छ- चुनावअघि देश बनाउने साझा सपना देखाएका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि अधिकारको सीमामै अल्झिने हो भने परिवर्तनको वाचा कसरी पूरा हुन्छ ? रविले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक उदारता देखाएका थिए कि रास्वपाको लोकप्रियता विस्तार गर्ने रणनीति मात्र अपनाएका थिए ? बालेनले रविसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहेका थिए कि पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा रहेर आफ्नै हिसाबले काम गर्न खोजिरहेका थिए ?

यी प्रश्नको जवाफ उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा पनि व्यवहारले दिइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा रवि र बालेनबीच सम्बन्ध औपचारिक रूपमा टुटेको घोषणा भएको छैन । उनीहरू अझै एउटै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा छन् । तर सहकार्यको सुरुवाती उत्साह र अहिले देखिएको असमझदारीबीचको दूरी भने स्पष्ट हुँदै गएको छ । राजनीति दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरामा मात्र सीमित हुँदैन, तर उनीहरूबीचको असमझदारीले विधिको शासन मिच्न थालियो भने त्यसको मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ । पार्टी र सरकारको शक्ति संघर्षले राज्यका संस्थालाई कमजोर बनायो भने त्यसको असर लोकतन्त्रमाथि पर्छ ।

रविले पार्टी जोगाउने नाममा सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका हुन् कि होइनन्, बालेनले देश बनाउने नाममा पार्टीको सामूहिक निर्णयलाई बेवास्ता गरेका हुन् कि होइनन्, आत्मसमीक्षा दुवैले गर्नुपर्ने बेला भएको छ । किनकि जनताले रवि र बालेनलाई एकअर्कासँग लड्नका लागि मत दिएका थिएनन् । उनीहरूलाई मिलेर देशको अवस्था बदल्न जिम्मेवारी दिएका थिए ।

( शुभदिपावलि को सबै पाठक एबम शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक मङगलमय शुभकामना )