Follow

Subscribe to notifications
आज: २०८३ कार्तिक ३०, सोमबार | Mon, 16, Nov, 2026

लोकतन्त्रमा असहमति अपराध होइन


  • आक्रमण न्युज
  • २०८३ कार्तिक ३०, सोमबार मा प्रकाशित ३१ मिनेट अघि
  • ६४ पाठक संख्या
  • लोकतन्त्र जनताको भावना, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र सरकारको उत्तरदायित्वमा आधारित शासन व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो सर्त जनताप्रति उत्तरदायी, परिणाममुखी र जनभावनाअनुरूप हुनु हो। सरकारको प्रवृत्ति निरंकुश, तानाशाही वा प्रतिशोधपूर्ण हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन्छ।

    सरकार जनताको विश्वासबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले सरकार जनताको भावना र आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ, व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधबाट होइन। केही समययता नेपाली राजनीतिमा प्रतिशोध, आरोप-प्रत्यारोप र निषेधको मानसिकताले राज्य सञ्चालनलाई प्रभावित गरिरहेको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्तिको विकास हुनु चिन्ताजनक विषय हो। विशेषतः देशले ठूला-ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गरिरहेको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकार आफ्नै आलोचना गर्ने आवाजप्रति बढी केन्द्रित देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।

    विपत्तिमा परेका नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। नागरिकले जीवन गुमाइरहेका छन्, परिवारहरू विस्थापित भइरहेका छन्, घरबार र सम्पत्ति गुमाएका मानिसहरू राहतको प्रतीक्षामा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको सम्पूर्ण शक्ति र ध्यान जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर सरकारको प्राथमिकता जनताको पीडाभन्दा राजनीतिक आलोचनाको जवाफ दिन र आलोचकहरूलाई कमजोर बनाउनतर्फ केन्द्रित भएको सन्देश प्रवाह हुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।

    लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता आलोचकहरूलाई मौन गराउन सक्ने क्षमताबाट होइन, जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने क्षमताबाट मापन गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। सरकार आफ्नो पूर्ण कार्यकाल theरोस् भन्ने चाहना पनि नेपाली काँग्रेसको छ। तर सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेको सरकारका प्रत्येक निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु होइन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई असफल बनाउनु मात्र होइन, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पनि हो।

    सरकारका गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, जनताका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्नु र राज्य सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी औंल्याउनु प्रतिपक्षको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व हो। तर सरकार कुनै व्यक्ति, समूह वा सीमित स्वार्थको निजी सचिवालयजस्तो बनेको अनुभूति जनतामा पैदा हुन थाल्यो भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। सरकारको कार्यशैलीमा पूर्वाग्रह देखिनु, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षताको अभाव हुनु र आलोचकहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। सरकारले आफूलाई कुनै दल, व्यक्ति वा समूहको प्रतिनिधिका रूपमा होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र र नागरिकको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

    राज्यका संस्थाहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय हुनुपर्छ। संविधानको मर्यादा र विधिको शासनभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन। राजनीतिमा असहमति स्वाभाविक हुन्छ। प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो। आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। फरक विचार राख्नु राज्यविरुद्धको गतिविधि होइन। तर गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नागरिकलाई शत्रु ठान्ने, राजनीतिक नेतृत्वलाई आरोपका माध्यमबाट कमजोर बनाउने र सञ्चार माध्यमलाई दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। बरु राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चार माध्यमलाई आरोप, लाञ्छना वा दबाबका माध्यमबाट कमजोर बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। सत्ता जनताको सेवाका लागि हो, जनताको आवाज दबाउनका लागि होइन।

    मिडिया ट्रायल, पूर्वाग्रहपूर्ण प्रचार र अप्रमाणित आरोपका आधारमा कसैको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले न्यायको मान्यता स्थापित गर्दैन। कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यो निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ। व्यक्तिको राजनीतिक विचार, सम्बन्ध वा असहमतिका आधारमा अनुसन्धानको दिशा प्रभावित हुनु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा संरक्षण र कसैलाई राजनीतिक असहमतिका आधारमा प्रताडित गर्ने अभ्यासले विधिको शासनको उपहास गर्छ। सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा प्रमाण, संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रतिशोध वा सत्ता जोगाउने मनसायबाट राज्यका संयन्त्र परिचालित हुनु हुँदैन।

    सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश छ-जनताको मौनतालाई समर्थन नठानियोस्, सहनशीलतालाई कमजोरी नसम्झियोस् र लोकतान्त्रिक प्रश्नलाई चुनौती ठानेर दमन गर्ने दुस्साहस नगरियोस्। जनता सधैँ सडकमा हुँदैनन्। नागरिकले हरेक गलत निर्णयको विरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन नसक्लान्। तर यसको अर्थ उनीहरूले सरकारका गतिविधि नियालिरहेका छैनन् भन्ने होइन। जनताले सरकारको कार्यशैली, निर्णय र व्यवहारको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्रमा जनताको असन्तुष्टि सधैं तत्काल अभिव्यक्त नहुन सक्छ। तर समयक्रममा त्यही असन्तुष्टि राजनीतिक परिणामका रूपमा प्रकट हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले लोकप्रियताको भ्रममा होइन, जनताको वास्तविक भावना, आवश्यकता र विश्वासका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ।

    कुनै पनि सरकार जनताको विश्वासबाट शक्तिशाली हुन्छ। तर जब त्यही सरकारले जनताको विश्वास गुमाउन थाल्छ, तब सत्ताको शक्ति र जनताको समर्थनबीचको दूरी बढ्दै जान्छ। यो दूरीलाई आरोप, प्रचार वा दमनबाट घटाउन सकिँदैन। त्यसका लागि सरकारको कार्यशैलीमा सुधार, निर्णयमा पारदर्शिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। नेपाली इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ-हरेक सत्ताको मूल्यांकन उसले प्राप्त गरेको शक्ति वा लोकप्रियताको आधारमा मात्र हुँदैन। सङ्कटका समयमा जनताप्रति देखाएको जिम्मेवारी, नागरिक अधिकारप्रतिको सम्मान र राज्य सञ्चालनमा देखाएको इमानदारीले नै सरकारको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्छ। सत्ता स्थायी हुँदैन। सरकार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ र राजनीतिक समीकरणहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्। तर राज्यप्रतिको जनताको विश्वास स्थायी रहनुपर्छ। त्यो विश्वास कायम राख्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।

    आज गरिएका निर्णयहरूको जवाफ भोलि जनतासामु दिनैपर्छ। इतिहासले वर्तमान नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नेछ। त्यसैले समयमै आफ्नो कार्यशैली सच्याउनु, प्रतिशोधको राजनीति त्याग्नु र राज्य सञ्चालनलाई संविधान, विधिको शासन तथा जनताको सर्वोच्च हितसँग जोड्नु सरकारका लागि अपरिहार्य छ। सरकारले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, शासकका रूपमा होइन। राज्यका संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थको औजार बनाउनु हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति जनताको विश्वास, नागरिक स्वतन्त्रता र निष्पक्ष शासन व्यवस्थामा निहित हुन्छ।

    सीमित स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिक प्रयोगको मूल्य कुनै एक व्यक्ति वा दलले मात्र चुकाउनुपर्ने हुँदैन। त्यसको असर राज्यका संस्थाहरू, नागरिकको विश्वास र भावी पुस्ताको भविष्यसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले सरकारको प्रत्येक निर्णय राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ। अन्ततः लोकतन्त्रमा सत्ता जनताभन्दा माथि हुँदैन। सरकार जनताबाट जन्मिन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र जनताको हितका लागि सञ्चालन हुनुपर्छ। कुनै पनि नेतृत्व, दल वा व्यक्तिको स्वार्थ राष्ट्रको सार्वभौमिकता, संविधानको मर्यादा र जनताको अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन। सरकार जनताको भावनाबाट चल्नुपर्छ, प्रतिशोधको मानसिकताबाट होइन,यही लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, यही सुशासनको आधार हो !

    तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
    मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
    २%

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित खबरहरु
    ताजा अपडेट
    ↑