५२ भाइको फैसलाबाट अदालत उभिएको जमिन बग्यो

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ गते र २०७८ असार १० गते गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक आयोगका ५२ वटै पदाधिकारीको पद जोगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले १५ वटा रिज खारेज गर्दै सबै नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएको हो । दोस्रो चरणमा गरिएका २० नियुक्तिमा पाँचै न्यायाधीशहरूको एकमत देखिएको छ । उनीहरूले दोस्रो अध्यादेश निकै पृथक्, तथ्यपरक, परिवेश सुहाउँदो र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आएकाले त्यसअन्तर्गत भएका २० नियुक्ति वैध भएकाले रिट खारेजीको फैसला गरे ।

तर पहिलो अध्यादेशमा भने ३–२ को राय बाँझिएको छ । नियुक्ति सदरमा ३ मत रहेकोमा बदर गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी अल्पमतमा परे । अध्यादेशलाई वैधता दिँदै नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत न्यायाधीश चुँडाल र शर्माको रह्यो । त्यसमा थप रायसहित न्यायाधीश मल्लले सहमति जनाइन् । उनले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने थप राय राखिन् । प्रधानन्यायाधीश राउत पहिलो चरणमा गरिएका ३२ नियुक्ति गैरकानुनी भएकाले बदर गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । प्रधानन्यायाधीश राउत बिहान ९ बजेदेखि नै सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूसँग छलफलमा थिए । छलफलमा राय बाझिएपछि सहमतिका लागि मध्यरातसम्म प्रयास भयो । तर नियुक्ति बदर गर्न नहुने पक्षमा बहुमत भएपछि राति १२ः७ बजे प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू इजलासमा प्रवेश गरे । प्रधानन्यायाधीश राउतले बहुमतले रिट खारेजीको फैसला भएको सुनाए ।

पहिलो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राउतको मतमा न्यायाधीश सुवेदी पनि सहमत थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल नियुक्ति बदरको पक्षमा देखिइनन्, तर उनी उक्त नियुक्तिलाई संविधानसम्मत मान्न भने तयार भइनन् । उनले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेशको राय दिइन् । ‘संसद्को कामकारबाही नियमवालीको नियम २६ ले सुनुवाइ समितिमा प्राप्त नामवलीमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने र उक्त समयभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने हो,’ उनले रायमा भनेकी छन्, ‘सो व्यवस्थाको अर्थ दुवै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति सिफारिस गर्ने, संसद् विघटन गर्ने अनि सुनुवाइ समितिमा पात्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ निर्णय उपलब्ध गराउन नसकिएकाले नियुक्ति गर्न बाधा नहुने भन्ने आधारमा नियुक्ति दिन मिल्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको पारदर्शिता, उत्तर दायित्व, जवाफदेहिता, संस्थागत सन्तुलन, योग्यतामूलक चयन, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान संविधानमै राखिएकाले विनासुनुवाइ नियुक्ति गर्न नमिल्ने राय उनले दिइन् । असंवैधानिक भएको संसद् र नियमित अवधि समाप्त भई सदन नरहेको वा बस्न नसकेको स्थिति र सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्नु वा सुनुवाइ समितिले सुनुवाइको पत्र प्राप्त गरे पनि निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति फरक भएको उनले बताएकी छन् ।
संविधान र नियमावलीले स्पष्ट सुनुवाइको व्यवस्था गरेकोमा तत्कालीन अवस्थामा त्यसको सम्भावना नै नदेखिए पनि सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएको कार्यको हदसम्म हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइमा पठाउन उनले आदेश गरिन् । योग्य ठहरिएमा नियुक्तिकै दिनदेखि कार्यकाल लागू हुनेगरी शपथ गराउन पनि उनले राय दिएकी छन् । नियुक्तिका लागि सुनुवाइ अनिवार्य भएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया नमिलेको मत उनले जाहेर गरे पनि नियुक्ति बदरको पक्षमा भने उभिइनन् । जसकारण नियुक्ति बदरको पक्षमा २ मत मात्रै पुग्यो र न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको ३२ पदको नियुक्ति पनि सदर भएको छ ।
रिट खारेजका लागि बहुमत न्यायाधीशहरूले मुख्यगरी केही आधार लिएका छन् । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कुनै उजुरी नगरेको, अध्यादेश क्रियाशील नभएकाले नियुक्ति बदर गर्न नपर्ने, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकबारे जानकारी भएर पनि नजानु, संसद् नचलेको अवस्थामा कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याउनु कार्यपालिकाको बुद्धिमत्ता भएकोलगायत आधार लिइएका हुन् ।
यद्यपि, संविधानविद् र कानुनका जानकारले भने उक्त फैसलाको आलोचना गरेका छन् । रिट निवेदकहरूले अदालतको विधिशास्त्रीय मान्यता चित्तबुझ्दो नभएको बताएका छन् । मुख्य रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले फैसलामा आधार, औचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिएको टिप्पणी गरे । रिट निवेदकहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहँदा संविधानविद्हरूको मत पनि संवैधानिक इजलासले संवैधानिकतलाई परीक्षण नै नगरेको भन्ने छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संवैधानिक नियुक्तिबारे भएको फैसला अदालतको हालसम्मकै कमजोर प्रकृतिको फैसला भएको अर्थ्याउँछन् । अदालतबाट यसअघि कमजोर प्रकृतिका फैसला हुने गरेकोमा तिनमा आधार देख्ने गरेकोमा यस फैसलामा रिट खारेज गर्न कुनै आधार संवैधानिक इजलासले नलिएको उनको तर्क छ । ‘आधारहीन फैसला भएको मैले देखेको यो पहिलोपटक हो । यसले अध्यादेशको हकमा गलत व्याख्या गर्यो,’ उनले भने, ‘मैलेचाहिँ यो फैसलाले अदालतले आफू उभिएको जमिन बगेको देखेको छु ।’ खास निवेदक निवेदन लिएर किन गएको छ त्यसबारे नै फैसलाले नबोलेको उनको भनाइ छ । नियुक्ति जुन अध्यादेशमा आधारित थियो, त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएकोमा अदालतले ‘अध्यादेश गलत थियो होला, अहिले बदर भइसक्यो’ भनेर आदेश गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय कमजोर भएको उनको भनाइ छ ।
‘निवेदक त्यो अध्यादेशमार्फत गरिएका नियुक्ति गलत थियो भनेर अदालत गयो । निवेदक अदालत जाँदा त्यो अध्यादेश प्रयोगमा थियो । उसले त्यो गैरकाुननी छ, असंवैधानिक छ भनेर आदेश माग गर्यो । असंवैधानिक सिद्धान्तका आधारमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक हुन्छ ।