फागुन २१ को निर्वाचन सामान्य होइन

आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन कुनै सामान्य निर्वाचन होइन । यो विगत र भविष्यबिचको गहिरो हिसाबकिताब गर्ने निर्वाचन हो । तर दुर्भाग्य के भने, ‘हिसाबकिताब हामीले नै गर्छौँ’ भनेर सत्ताको भ¥याङ उक्लिएकाहरू नै आज त्यो ठाउँबाट भागिरहेका दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ । निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरू धमाधम राजीनामा दिँदै उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका छन् । मानौँ मन्त्री हुनु र उम्मेदवार हुनु उनीहरूका लागि एउटै नैतिक धरातलमा उभिएका विषय हुन् ।

यो प्रश्न प्रतिशोधको होइन, नैतिकताको हो । कानुनतः मन्त्रीले राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्न सक्छन् । तर निष्पक्ष निर्वाचन गराउन मन्त्री भएकाहरू नै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिनु बौद्धिक दरिद्रता हो । अझ त्यसैमा पनि आफूलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको लेपन लगाएर मन्त्री पदको शपथ खान दौडिएकाहरूको यो हविगत साँच्चिकै हेर्न लायक छ । राजनीतिमा लाज हराएको धेरै भइसक्यो । लाज हराएपछि नैतिकता हराउँछ, नैतिकता हराएपछि लोकतन्त्र केवल अङ्कगणितमा सीमित हुन्छ । बहुमत जुटाउने खेलमा राजनीतिको मूल्य र मान्यता हराउँछ । विगतदेखि मुलुकमा चल्दै आएको बेथिति यही नै हो । यद्यपि युवापुस्ताको बलिदानको जगमा टेकेर देशमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मूलभूत उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारका मन्त्रीहरूबाट नै एकपछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा गरिनुले उनीहरूको नैतिकता र व्यक्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हामीकहाँ ठूलाठूला परिवर्तनका कथा सुनाउने पात्रहरू जब मन्त्री बन्छन् तब उनीहरूको नैतिकताको असामयिक मृत्यु हुन्छ ।

कुर्सी छोड्दा अचानक नैतिकता जाग्ने र फेरि चुनाव जितेपछि त्यो नैतिकता निदाउने चक्रले नै नेपाली राजनीतिलाई थकित बनाएको छ । युवापुस्ताको विद्रोहले यसै चक्रलाई तोड्न चाहेको थियो । तथापि परिस्थिति र लयलाई फेरि पनि जबरजस्ती उतैतिर लतार्न हतारिएको देखिनु साह्रै दुखदायी स्थिति हो । आसन्न निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्दै मुलुकलाई आजको अन्योलयताबाट नयाँ कोर्समा लैजाने जिम्मेवारी लिएकाहरू नै कर्तव्यबाट विमुख हुनु अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा हो । जसको रगत र पसिनाको बलमा चुनाव गराउँछु भन्दै मन्त्री बनियो, उनैका सपनाहरू लत्त्याएर, चुनाव हुनै नपाउँदै सरकार छोडेर भाग्दा अलिकति पनि ग्लानि हुँदैन होला ? युवा पुस्ताको रगतमा टेकेर मन्त्री बन्ने अनि उल्टै उनीहरूकै भावनाको सम्भावनालाई ढाल बनाएर फेरि सत्तामा उक्लिन अर्को जुवा खेल्न साँच्चिकै नैतिकता भएकाहरूलाई त अलिकति लाज लाग्नुपर्ने होइन र ? यहीँबाट प्रश्न अझ गहिरो बन्छ कि राजनीतिमा नैतिकताको सीमारेखा कहाँ छुटिन्छ ? कानुनले अनुमति दिएको हरेक कर्म नैतिक हुन्छ भन्ने भ्रमले नै हाम्रो लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाएको सत्य हो । मन्त्रीले राजीनामा दिनु कानुनी प्रक्रिया हुनसक्छ, तर त्यो राजीनामाको समय, उद्देश्य र सन्दर्भले नै उसको नैतिक वजन नापिन्छ ।

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर बनेको सरकार स्वयं निर्वाचनको प्रतिस्पर्धी बन्नु भनेको रेफ्रीले नै खेलाडीको जर्सी लगाएर मैदान छिर्नुजस्तै हो । यस्तो अवस्थामा खेल निष्पक्ष हुन्छ भन्ने अपेक्षा आफैँमा हास्यास्पद हुन्छ । युवा पुस्ताले उठाएको आवाज कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको परिणाम थिएन, त्यो एक सामूहिक थकानको विस्फोट थियो । वर्षौँदेखि देखिएको दोहोरो चरित्र, भाषणमा आदर्श र व्यवहारमा अवसरवाद आदि विरोधाभासले युवालाई सडकमा ल्याएको थियो । उनीहरूले मन्त्री बन्ने सपना नभई प्रणाली बदल्ने साहस देखाएका हुन् । तर विडम्बना के भने, त्यही साहसलाई सिँढी बनाएर मन्त्री बनेकाहरूले फेरि पुरानै रोग दोहो¥याइरहेका छन् । यसले युवामा पैदा गरेको निराशा केवल राजनीतिक होइन, नैतिक संकट पनि हो । हामीकहाँ सत्ता सधैँ व्यक्तिगत उपलब्धि बनाइन्छ, जिम्मेवारी होइन ।

मन्त्री पदलाई सेवा होइन, अवसरको रूपमा बुझ्ने संस्कारले नै यस्तो विकृति जन्माएको हो । यदि साँच्चिकै निष्पक्ष निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने, ती मन्त्रीहरू निर्वाचन सकिएपछि मात्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्थे । तर यहाँ त यस्तो हतार भयो कि मानौँ अहिलेको निर्वाचनमा उम्मेदवार नभए उनीहरूको सर्वस्व नै हरण हुन्छ । आजसम्म नेपालमा यही अदूरदर्शी हतारले लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाइरहेको छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, यस्ता कदमलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘सबैले यही गर्छन्’ भन्ने तर्कले नैतिक अपराधलाई सामूहिक बनाइदिन्छ । जब अपराध सामूहिक हुन्छ, तब जिम्मेवारी हराउँछ । यही कारण आज कोही दोषी देखिँदैन, तर लोकतन्त्र निरन्तर हार्दै जान्छ । निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गको मौनता पनि यही हारको सहयात्री बनेको छ । लोकतन्त्र केवल मतदानको दिन सीमित प्रक्रिया होइन, बरु यो निरन्तरको नैतिक अभ्यास हो । जनताले भोट हाल्ने अधिकार मात्र होइन, सही र गलत छुट्याउने चेतनाको अपेक्षा पनि राख्छ । जब मन्त्रीहरू नैतिकताको न्यूनतम मापदण्ड पार गर्न असफल हुन्छन्, तब जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्छ । यही वितृष्णाले चरम विकल्पतर्फ समाजलाई धकेल्ने खतरा रहन्छ ।

इतिहासले पटकपटक देखाइसकेको छ कि जब मूलधार असफल हुन्छ, तब अराजकता विकल्प बन्छ । आजको निराश युवापुस्ता भोलिको जिम्मेवार नागरिक बन्ने कि निराश विद्रोही, त्यो आजका निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन गराउने नाममा बनेको सरकार स्वयं निर्वाचनको खेलाडी बन्दा, त्यसको सन्देश सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य हो, मूल्य केही होइन भन्ने जान्छ । यही सन्देशले गाउँ–सहर, सडक–संसद सबै ठाउँमा राजनीतिप्रतिको भरोसा खियाउँदै लगेको छ । भरोसा हराएको लोकतन्त्र केवल संरचनामा बाँच्छ, आत्मामा मर्छ । संविधानका धारा जोगिए पनि, लोकतान्त्रिक संस्कार मरेपछि मुलुक दिशाहीन हुन्छ । आज हामी त्यही दिशाहीनताको संघारमा उभिएका छौँ । यसैले यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, यो नैतिक पुनर्मूल्यांकनको अवसर हो । मन्त्री पदलाई सत्ता चढ्ने भ¥याङ बनाउने प्रवृत्तिलाई जनताले अस्वीकार गरेनन् भने, भोलि यही प्रवृत्ति स्थायी नियम बन्छ । आज ‘अपवाद’ भनेर स्वीकारिएको अनैतिकता भोलि ‘परम्परा’ बन्छ । र जब अनैतिकता परम्परा बन्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ ।

त्यसपछि चुनाव हुन्छ, सरकार बन्छ, संसद् चल्छ, तर ती सबै प्रक्रिया जनताको होइन, सत्ताको स्वार्थ पूर्ति गर्ने यन्त्र मात्र बन्छन् । आज आवश्यक प्रश्न यो होइन कि को कति शक्तिशाली छ, कसको संगठन कति ठूलो छ वा कसले कति खर्च गर्न सक्छ । मूल प्रश्न यो हो कि को नैतिक रूपमा उत्तरदायी छ ? को जिम्मेवारी र अधिकारबीचको सीमारेखा बुझ्छ ? निर्वाचन गराउने सरकारका मन्त्रीहरू उम्मेदवार बन्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, यो एउटा खतरनाक नजिर हो । यसले भोलिका दिनमा जुनसुकै सरकारलाई पनि ‘दुई हातमा दुई भूमिका’ खेल्ने छुट दिन्छ । एक हातले रेफ्रीको सिटी बजाउने, अर्को हातले गोल हान्ने अभ्यास संस्थागत हुन्छ । यस्तो अभ्यासले न्याय, निष्पक्षता र भरोसालाई एकैचोटि हत्या गर्छ । युवा पुस्ताले उठाएको आवाजको सार यही हो कि राजनीतिमा न्यूनतम नैतिक अनुशासन फर्कियोस् । उनीहरू देवदूत खोजिरहेका छैनन्, उनीहरूको माग यति मात्र हो कि सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनेहरू आफ्नै भूमिकाप्रति इमानदार बनुन् । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएको मान्छे निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट एक कदम पछाडि हट्न सक्ने नैतिक साहस राखोस् ।

यही साहस नै वास्तविक नेतृत्वको पहिचान हो । लोकतन्त्र कुनै स्वचालित प्रणाली होइन, यो सचेत नागरिकको चेतना र निरन्तर हस्तक्षेपबाट मात्र जीवित रहन्छ । आज मन्त्री पदलाई चुनावी भ¥याङ बनाउने प्रवृत्तिलाई जनताले दण्डित गरे भने, भोलि राजनीतिमा नैतिकता सम्भव छ भन्ने सन्देश जान्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने, हामीले स्वीकार्नैपर्छ– समस्या नेतामा मात्र होइन, हामी मतदाताको चेतनाभित्रै छ । यसकारण, यो चुनाव सत्ताको खेल जित्ने–हार्ने प्रतियोगितामात्र होइन, यो हाम्रो राजनीतिक आत्माको परीक्षा हो । यो परीक्षामा हामी असफल भयौँ भने, संविधान जोगिएला, सरकार फेरिएला, तर लोकतन्त्र भित्रैदेखि रित्तिँदै जानेछ । र रित्तिएको लोकतन्त्रमा सबैभन्दा पहिले भरोसा मर्छ, अनि अन्ततः भविष्य । र त्यसले फेरि पनि विद्रोह निम्त्याउँछ ।