वर्तमान महँगी र भ्रष्टाचार : चितवनको सन्दर्भमा चुनौती र समाधान

नेपाल यतिबेला महँगी र भ्रष्टाचारजस्ता दुई जटिल समस्याको चपेटामा परेको छ। यी दुवै समस्या केवल आर्थिक विषय मात्र होइनन्, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका मुद्दा हुन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव, कमजोर नियमन प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक बेथितिका कारण आम नागरिकको जीवनयापन दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ। देशका अन्य जिल्लाजस्तै चितवन पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन। बरु कृषि, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको चितवनमा महँगी र भ्रष्टाचारका असर झन् स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ।

चितवनलाई नेपालको मध्यभागमा अवस्थित सम्भावनायुक्त जिल्ला मानिन्छ। कृषि उत्पादन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा शैक्षिक गतिविधिका कारण यो जिल्ला आर्थिक रूपमा सक्रिय क्षेत्र हो। तर विडम्बना, आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारणमध्ये महँगी र भ्रष्टाचार पनि हुन्।
महँगीको मारमा चितवन

पछिल्ला केही वर्षयता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। चामल, दाल, तेल, तरकारी, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले आम नागरिकको ढाड सेकिएको छ। विशेषगरी निश्चित आम्दानी भएका कर्मचारी, मजदुर, किसान, ज्येष्ठ नागरिक तथा निम्न आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

चितवन कृषि उत्पादनमा अग्रणी जिल्ला भए पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। किसान र उपभोक्ताबीच रहेका बिचौलियाहरूले अस्वाभाविक नाफा कमाउने प्रवृत्तिले मूल्यवृद्धिलाई थप चर्काएको छ। भरतपुर, रत्ननगर, खैरहनी तथा माडीका बजारहरूमा विभिन्न समयमा गरिएको अनुगमनले समेत मूल्य सूची नराख्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ।

महँगीका कारण परिवारको मासिक बजेट बिग्रिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नमा खर्च बढेपछि धेरै परिवारले आफ्नो जीवनशैलीमा कटौती गर्न बाध्य भएका छन्। चितवनजस्तो विकसित मानिने जिल्लामा समेत बेरोजगारी र न्यून आम्दानीका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। उनीहरूले कमाएको रेमिट्यान्सले घरपरिवार धानेको भए पनि बजार मूल्य वृद्धिले त्यसको प्रभावकारिता घटाइरहेको छ।

घरजग्गा र आवास क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि

चितवनमा पछिल्लो दशकमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका तथा नारायणगढ आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। यसले मध्यम वर्गीय परिवारलाई घर निर्माण वा जग्गा खरिद गर्न कठिन बनाएको छ।

जग्गा कारोबारमा हुने कृत्रिम मूल्य निर्धारण, अनियन्त्रित दलाली प्रणाली तथा योजनाविहीन सहरीकरणले मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देखिएको छ।

भ्रष्टाचार : विकासको बाधक

महँगीसँगै भ्रष्टाचार अर्को गम्भीर समस्या हो। भ्रष्टाचारले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, जनताको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ। चितवनमा विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा बेला–बेलामा अनियमितताका गुनासाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

भ्रष्टाचारको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा विकासमा देखिन्छ। सडक निर्माण, खानेपानी आयोजना, सिँचाइ परियोजना, सार्वजनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरहीन काम हुनुको एउटा प्रमुख कारण अनियमितता पनि हो। जब विकास बजेटको केही हिस्सा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुन्छ, त्यसको भार अन्ततः जनताले नै व्यहोर्नुपर्छ।

चितवनमा पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि तथा गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नहरू उठेका छन्। यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। जनताले तिरेको कर सही रूपमा खर्च हुन नसक्दा विकासको गति प्रभावित भएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका चुनौती

चितवन शिक्षा र स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा परिचित छ। यहाँका अस्पताल, कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरू देशभर चर्चित छन्। तर यी क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा समस्यामुक्त छैनन्। कतिपय अवस्थामा सेवाभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, अनावश्यक शुल्क वृद्धि तथा नियमनको कमजोरीले नागरिकलाई थप आर्थिक भार परेको छ।

स्वास्थ्य सेवामा औषधिको मूल्य, उपचार खर्च र परीक्षण शुल्क बढ्दा निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि शुल्क वृद्धिले अभिभावकहरूलाई आर्थिक दबाबमा पारेको छ। यस्ता क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई विकास र सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। चितवनका स्थानीय तहहरूले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरे पनि महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बजार अनुगमनलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न मूल्य सूची अनिवार्य गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउँदै नागरिक निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ।

नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दायित्व

महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार मात्र जिम्मेवार हुँदैन। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चितवनमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघसंस्था, व्यवसायिक संगठन तथा सञ्चार संस्थाहरूले सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ।

पत्रकारिताले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, जनचेतना फैलाउने तथा जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्य गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका बीच सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।

युवापुस्ताको भूमिका

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा युवापुस्ताको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ। चितवनमा शिक्षित युवाको संख्या उल्लेखनीय छ। उनीहरूले सामाजिक अभियान, जनचेतना कार्यक्रम, नीति बहस तथा नागरिक निगरानीमार्फत सकारात्मक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छन्।

महँगी र भ्रष्टाचारलाई सामान्य समस्या ठानेर स्वीकार गर्ने संस्कृतिको अन्त्य आवश्यक छ। पारदर्शिता, इमानदारी र उत्तरदायित्वलाई सामाजिक मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न युवा पुस्ताले अग्रसरता लिनुपर्छ।

समाधानका सम्भावित उपायहरू

महँगी नियन्त्रणका लागि उत्पादन वृद्धि, आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार, बजार अनुगमन सुदृढीकरण तथा कालोबजारी नियन्त्रण आवश्यक छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ। कृषि उत्पादन र बजारीकरणबीचको दूरी कम गर्न किसानमैत्री नीति आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, प्रभावकारी अनुगमन तथा दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ।

महँगी र भ्रष्टाचार आज चितवनसहित सम्पूर्ण देशका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन्। यी समस्याले केवल आर्थिक अवस्था मात्र प्रभावित गर्दैनन्, जनताको राज्यप्रतिको विश्वास, विकासको गति र सामाजिक न्यायलाई समेत कमजोर बनाउँछन्। चितवन सम्भावनाले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यहाँको कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छन्। तर त्यसका लागि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य सर्त हुन्।

महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम नागरिक सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ। जबसम्म इमानदार शासन, उत्तरदायी प्रशासन र सचेत नागरिक संस्कृतिको विकास हुँदैन, तबसम्म यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। त्यसैले समृद्ध चितवन र समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार पार्न महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सामूहिक आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन आजको आवश्यकता हो।