चुच्चे नक्सा को “सौदावाजि”

हाम्रा पुर्खाले आफ्नै रगत–पसिनाले रक्षा गर्दै आएको सिमाना बारम्बार छिमेकी देश भारत बिचको सौदाबाजीमा मिचिनु परेको छ । भारत ले फेरि एकपटक नेपालको घाउमा नुनचुक दलिदिएको छ । नेपालले जारी गरेको अद्यावधिक नक्सा केवल नक्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कागजी दस्ताबेज होइन ।

नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ । तर यही नक्साको अहमतालाई भारतले खुलेआम मिचेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा उपरखुट्टी लगाएर गरेको ब्यबहार बाट नेपाल पिडित बन्न पुगेको छ ! नेपालले यस विषयमा आपत्ति त जनाएको छ, तर त्यो आपत्तिलाई पनि भारतले खारेज गर्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ तर भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार्य भन्दै ठाडै अपमान गरेको छ । उता चीनले झन् यही मौकामा दुवै भाषामा खेल्ने चतुर अभिनय गरिरहेको छ ! एकातिर भारतसँग सम्बन्ध बढाउन लिपुलेकको प्रयोग गर्ने विषय चिनले अघि सरेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई ‘विश्वासपात्र’ भनेर भुलाउने नाटक गरिरहेको छ । चुच्चे नक्साले दिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपालले कति दिन सम्म कागजमै कैद गरेर राख्ने ? भन्ने प्रश्न अहम छ !

भारत र चीन दुवैले नेपाललाई भू–राजनीतिक सतरन्जको प्यादाभन्दा बढी देख्न नचाहेको बेला हामी अझै मौन बस्ने हो भने ‘नक्सा अद्यावधिक’ गर्ने साहस केवल देशभित्र मात्र सीमित हुने खतरा छ । यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेर आवाज उठाउन जरुरी छ ! खुलेआम मातृभूमिको अपमान हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा मुद्दा लगेर आक्रामक अभियान चलाउनुपर्ने हो, तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अझै प्रेस विज्ञप्तामै सीमित छ । यही ढिलासुस्ती र कायरताले गर्दा भारतलाई नेपाली भूमि कब्जा गर्ने साहस मिलेको हो । किनकि भारत लाइ थाहा छ नेपाल सरकार र दलका नेताहरू सजिलै किनबेच हुने वस्तु हुन् ! छिमेकीको माटोमाथि आँखा गाड्ने र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने भारतको पुरानै बानी हो । कहिले सीमा अतिक्रमण, कहिले एकतर्फी नाकाबन्दी, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाजलाई कमजोर पार्ने खेल, अनि अब फेरि नेपालकै भूमिमा चीनसँग मिलेर सम्झौता गर्ने दुस्साहस भारतले गर्दैछ, यी सबै “नानीदेखिको बानी” को पुनरावृत्ति हुन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा पुर्खाले आफ्नै रगत–पसिनाले रक्षा गर्दै आएको सिमाना बारम्बार छिमेकी देश भारत बिचको सौदाबाजीमा मिचिनु परेको छ । भारत ले फेरि एकपटक नेपालको घाउमा नुनचुक दलिदिएको छ । नेपालले जारी गरेको अद्यावधिक नक्सा केवल नक्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कागजी दस्ताबेज थियो । त्यो नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ । तर यही नक्साको अहमतालाई भारतले खुलेआम मिचेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा उपरखुट्टी लगाएर गरेको ब्यबहार बाट नेपाल पिडित बन्न पुगेको छ ! परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आपत्ति त जनाएको छ, तर त्यो आपत्तिलाई पनि भारतले खारेज गर्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । तर भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार्य भन्दै ठाडै अपमान गरेको छ !

चिन एकातिर भारतसँग सम्बन्ध बढाउन लिपुलेकको प्रयोग गर्न अघि सरेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई ‘विश्वासपात्र’ भनेर भुलाउने नाटक गरिरहेको छ । अब प्रश्न के हो भने, चुच्चे नक्साले दिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपालले कति दिन कागजमै कैद गरेर राख्ने ? भारत ले नेपाललाई भू–राजनीतिक सतरन्जको प्यादाभन्दा बढी देख्न नचाहेको बेला हामी अझै मौन बस्ने हो भने ‘नक्सा अद्यावधिक’ गर्ने ? तर यो साहस केवल देशभित्रको भाषण मञ्चसम्म सीमित हुने खतरा छ ! यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेर आवाज उठाउन जरुरी छ ।खुलेआम मातृभूमिको अपमान हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा मुद्दा लगेर आक्रामक अभियान चलाउनुपर्ने हो । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अझै प्रेस विज्ञप्तामै सीमित छ ।

यही ढिलासुस्ती र कायरताले गर्दा भारतलाई नेपाली भूमि कब्जा गर्ने साहस मिलेको हो । किनकि भारत लाइ थाहा छ नेपाल सरकार र दलका नेताहरू सजिलै किनबेच हुने वस्तु हुन् । पद र पैसाको भारी बोकेपछि राष्ट्रियता बेच्न उनीहरूलाई लाज लाग्दैन । बिगतका प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश नेतासम्म हेर्ने हो भने कुनैले पनि लिपुलेकलाई राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न बनाएर निर्णायक सङ्घर्ष गरेका छैनन् । संसद्मा बाजा पिटेर देशभक्तिको नाटक गर्ने तर व्यवहारमा दिल्ली सित घुँडा टेक्ने पात्रहरूले नेपाललाई यो दुर्गतिको खाल्डोमा पुर्याएको कहीँबाट लुकेको छैन । यही प्रवृत्तिको कारणले नेपाल सधैँ दुई छिमेकीबीचको सौदाबाजीको भुक्तभोगी बनेको छ । तर दुःखद कुरा के छ भने नेताहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाउने संकीर्ण सोचका कारण देशको अखण्डता जोगाउने विषयमा कतै पनि दृढता देखाउँदैनन् । भारत नेपाललाई आज पनि आफ्नै अधीनस्थ उपनिवेशजस्तो ठान्छ । जब नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूमि औपचारिक नक्सामा दाबी गर्छ, भारतले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनी सार्वजनिक रूपमा ठटाउँछ । नेपालि भूमि चढाउने कागजी सौदा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन ।

आज कालापानीमा भारतीय सेनाको चौकी छ, नेपाली प्रहरी वा सेना त्यहाँ जान सक्दैन । लिपुलेक हुँदै व्यापार हुन्छ तर नेपाललाई त्यो बाटोमा ढुंगामै बस्न दिइदैन ! यो भन्दा ठूलो अपमान अर्को के हुन्छ ? चुच्चे नक्सा केवल एउटा नक्सा हैन, यो हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा बाँकी रहेको अन्तिम इज्जत हो । यदि यसलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने नेपालीले पुस्तौँदेखि रगत बगाएर बचाएको भूभाग गुम्छ, र भविष्यका पुस्ताले नेपाललाई किताबमा मात्रै पढ्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ! के नेपालले चुच्चे नक्सालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्नेछ ? के बालेन्द्र शाहको सरकारले कालापानी र लिपुलेकमा सेना पठाएर आफ्नो सार्वभौम अधिकार जमाउने प्रयास गर्नेछ ? कि केवल नेताहरूको राष्ट्रवादको ठप्पा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम मात्र दोहोरिनेछ ? नेपालको भौगोलिक अखण्डता केवल किताबका पानामा होइन, व्यवहारमै जोगिनु जरुरी छ । नत्र भारत को हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ । नेपाल केवल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर दुई ढुङ्गाले च्यापिएको कुनै वस्तु जस्तो मात्रै हुनेछ, जसको मूल्य छिमेकीको थालमा मात्र हुनेछ ! वास्तबमा भारत ले नेपालको भूमि माथी लगाइएको उपरखुट्टि मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान, अधिकार र स्वाभिमान माथिको प्रहार हो । चुच्चे नक्सा कुनै कागजी दस्ताबेज होइन, यो हाम्रो राष्ट्रधर्म हो ।

बिगतका प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश नेतासम्म हेर्ने हो भने कुनैले पनि लिपुलेकलाई राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न बनाएर निर्णायक सङ्घर्ष गरेका छैनन् । संसद्मा बाजा पिटेर देशभक्तिको नाटक गर्ने तर व्यवहारमा दिल्ली सित घुँडा टेक्ने पात्रहरूले नेपाललाई यो दुर्गतिको खाल्डोमा पुर्याएको कहीँबाट लुक्दैन । यही प्रवृत्तिको कारणले नेपाल सधैँ दुई छिमेकीबीचको सौदाबाजीको भुक्तभोगी बनेको छ । दुःखद कुरा के छ भने नेताहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाउने संकीर्ण सोचका कारण देशको अखण्डता जोगाउने विषयमा कतै पनि दृढता देखाउँदैनन् । भारत नेपाललाई आज पनि आफ्नै अधीनस्थ उपनिवेशजस्तो ठान्छ । जब नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूमि औपचारिक नक्सामा दाबी गर्छ, भारतले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनी सार्वजनिक रूपमा ठटाउँछ । नेपालि भूमि चढाउने कागजी सौदा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन । आज कालापानीमा भारतीय सेनाको चौकी छ, नेपाली प्रहरी वा सेना त्यहाँ जान सक्दैन । लिपुलेक हुँदै व्यापार हुन्छ तर नेपाललाई त्यो बाटोमा ढुंगामै बस्न दिइदैन ! योभन्दा ठूलो अपमान अर्को के हुन्छ ? चुच्चे नक्सा केवल एउटा नक्सा हैन, यो हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा बाँकी रहेको अन्तिम इज्जत हो । यदि यसलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने नेपालीले पुस्तौँदेखि रगत बगाएर बचाएको भूभाग गुम्छ, र भविष्यका पुस्ताले नेपाललाई किताबमा मात्रै पढ्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ! के नेपालले चुच्चे नक्सालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्नेछ ?

के बालेन्द्र शाहको सरकारले कालापानी र लिपुलेकमा सेना पठाएर आफ्नो सार्वभौम अधिकार जमाउने प्रयास गर्नेछ कि केवल नेताहरूको राष्ट्रवादको ठप्पा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम मात्र दोहोरिनेछ ? नेपालको भौगोलिक अखण्डता केवल किताबका पानामा होइन, व्यवहारमै जोगिनु जरुरी छ । नत्र भारत को हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ । नेपाल केवल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर दुई ढुङ्गाले च्यापिएको कुनै वस्तु जस्तो मात्रै हुनेछ, जसको मूल्य छिमेकीको थालमा मात्र हुनेछ ! वास्तबमा भारत ले नेपालको भूमि माथी लगाइएको उपरखुट्टि मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान, अधिकार र स्वाभिमान माथिको प्रहार हो । चुच्चे नक्सा कुनै कागजी दस्ताबेज होइन, यो हाम्रो राष्ट्रधर्म हो ।