राजावादी आन्दोलन: तयारी कम, हल्लाखल्ला बढी

२५ फागुनमा ज्ञानेन्द्र भैरहवाबाट फर्किएको दिन राजावादीहरूले काठमाडौंमा केही हजारको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरे । यसबाट उत्साही भएर प्रदर्शनलाई आन्दोलनमै परिणत गर्ने दाबी उनीहरूको थियो । भैरहवाबाट फर्किएजस्तै प्रदर्शन केही दिनअगाडि ज्ञानेन्द्र गोरखाबाट फर्किँदा भएन । सडकमार्गबाटै फर्किए पनि तामझाम हुन पाएन । पर्याप्त आधार र तयारीविना नै विरोध प्रदर्शन घोषणा गरेका राजावादीहरू शुरूबाटै अन्योलमा देखिएका छन् । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आन्दोलन नै छेड्ने दाबी उनीहरूको छ । अस्पष्ट मुद्दा, कमजोर तयारी र शक्ति सामर्थ्यको कमजोरीले प्रदर्शन शुरू नहुँदै राजावादीहरू रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।
नागरिक तहमा देखिएको तीव्र आक्रोश र वितृष्णा एकातिर छन्, तर सम्हाल्नै नसक्ने राजनीतिक संक्रमणको स्थिति र आन्दोलन नै नगरी नहुने परिस्थिति पनि मुलुकमा बनिसकेको छैन । त्यसैले आन्दोलनको उभार ल्याउन सक्ने खालको प्रस्ट रोडम्याप, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य उनीहरूको देखिएको छैन । आपसमा चरम बेमेल राजावादीको अर्को प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । ‘
राजावादीको विरोधप्रति सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) आक्रामक छन् । एमालेले समेत राजावादीविरुद्ध काउन्टरमा प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिँदा एकीकृत आन्दोलन गर्ने दाबी गरेका राजावादी दल र समूह निरन्तर कमजोर देखिएका छन् । राजसंस्थाको पुनःस्थापना भन्दै राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गा प्रसाईंले अभियान गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, उनीहरू आफैंमा विभाजित छन् । आपसमै तिक्तताले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाएको छ । विरोधका कार्यक्रम, प्रदर्शनको मिति, मोडालिटी र अभियानबारे राजावादी दल तथा समूहबीच एकै खालको समझदारी छैन । बरु पूर्वराजासँग कसले सम्बन्ध विकसित गर्ने भन्नेमा रवीन्द्र मिश्र, कमल थापा र दुर्गा प्रसाईंबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रमुख दल हुन् । संसद्मा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीपछि मात्रै राप्रपा पाँचौं दलको रूपमा छ । प्रतिनिधिसभामा १४ सिट जितेको राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा यो अभियानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर, यही पाँचौं शक्ति राप्रपाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रकै सत्ता र शक्तिको होड छाडिसकेको छैन । संवैधानिक राजतन्त्रका लागि वकालत उसको मुद्दा छ । तर, संसद्मा उपस्थित नभएको कमल थापाको राप्रपा नेपाल र अरू घटकले लिङ्देनलाई रुचाएका छैनन् ।
पूर्वराजाको समेत निगाहमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा एक साताअघि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भयो । यस्तो समिति गठनलगत्तैदेखि राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामा चरम विवाद हुन पुग्यो । अध्यक्ष लिङ्देनले ८६ वर्षका सुवेदीलाई कसैले पत्र नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । तर, पार्टीभित्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणाले सुवेदी संयोजकत्वको समितिलाई स्वागत गरिदिए । अर्कातिर राप्रपा नेपालका कमल थापाले पनि लिङ्देनसँगको हारको बदला लिन खोजेका छन् । थापाले सुवेदी नेतृत्वको समितिको स्वागत गरिदिए, जसले लिङ्देनलाई थप चिढ्यायो । औपचारिकरूपमा विभाजन नभए पनि राजा ल्याउने मुद्दाले राप्रपाभित्र चरम द्वन्द्व निम्तिएको छ, जसले राप्रपालाई आफ्नो पहिचान जोगाउने वा राजाका लागि सडकमा निस्किने भन्ने दोधार थपिएको छ ।
विरोधका कार्यक्रम, प्रदर्शनको मिति, मोडालिटी र अभियानबारे राजावादी दल तथा समूहबीच एकै खालको समझदारी छैन । बरु पूर्वराजासँग कसले सम्बन्ध विकसित गर्ने भन्नेमा रवीन्द्र मिश्र, कमल थापा र दुर्गा प्रसाईंबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाही आफूहरू कोहीसँग भिड्ने नीतिमा नरहेको भन्दै देशैभर सञ्जाल भएको आफ्नो पार्टीको आह्वानमा मात्रै प्रदर्शन हुने बताउँछन् ।
कार्यक्रम अगाडि सार्नेभन्दा पनि अर्कोलाई काउन्टर दिएर अस्थिरता फैलाउने सन्देश राजावादीहरूले प्रवाह गरेका छन् । गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोलिएको भन्दै माओवादी केन्द्रसहितको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछ । तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ले उनीहरूलाई काउन्टर दिन त्यसै दिन काठमाडौंमा प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ ।