राजावादीको गतिविधि र विदेशीको चासो

पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा राजतन्त्रको पक्षमा चर्को नाराबाजी हुन थालेको छ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति दिएपछि राजतन्त्र समर्थितहरू हौसिएका मात्रै छैनन्, हरहालतमा गणतान्त्रिक व्यवस्था फालेर राजा फर्काउने अभियानमै लागेका छन् । यसको अग्रपंक्तिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देखिएको छ भने अन्य विभिन्न राजावादी संघ संगठनले पनि राजा फर्काउने अभियानमा प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन् ।
फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा गणतान्त्रिक मुलुकमा पहिलो पटक राजावादीको पक्षमा हजारौं मानिस देखिएको थियो । राजाको स्वागतमा देखिएको त्यो उपस्थितिले राजावादीहरू झनै हौसिए । त्यसयता दिनहुँजसो काठमाडौँलगायत देशका ठुला सहरहरूमा राजावादीहरूले केही न केही कार्यक्रम गरी नै रहेका छन् । राजतन्त्रवादीहरूले चर्को माहोल बनाउन थालेपछि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले दैनिकजसो सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा समारोहमा यसबारे बोल्न थालेका छन् । अर्थात् राजतन्त्र नफर्किने भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने उनीहरूलाई भाउँतो आइलागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले त चलाइरहेको तराई–मधेस जागरण अभियान नै केही समयका लागि स्थगित गरेर राजतन्त्रको विपक्षमा लाग्न बाध्य भयो ।
यस्तोमा विपक्षी नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले गठन गरेको समाजवादी मोर्चाले त राजतन्त्रको विरोध स्वरूप चैत १५ गते प्रदर्शन नै गर्ने भएको छ । नेपालमा भएका प्रायः व्यवस्था परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकी शक्ति राष्ट्र भारतको कुनै न कुनै कोणबाट प्रभाव देखिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाएको छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि धेरथोर सघाएकै छ । अब राजतन्त्रको पक्षमा, अथवा नेपालमा फेरि हुन सक्ने भनिएको व्यवस्था परिवर्तनमा भारत र चीनको भूमिका हुन सक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले बताइरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले त राजा ल्याउन भारतले सहयोग गरेको निष्कर्ष नै निकालिसकेको छ । चैत ४ गते पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा फागुन २५ गते राजावादीले गरेको प्रदर्शनबारे समीक्षा भएको थियो । जहाँ राजवादीहरूलाई भारतले उक्साएको एमालेले निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकाले पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि भने पार्टीले गरिसकेको छैन ।
राजा फर्काउन भारतको हात नरहेको दाबी गर्दै एमाले सचिव एवं विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले बैठकमा यस विषयमा चर्चासमेत नभएको बताए । पार्टीलाई बदनाम गराउने नियतले यी कुरा बाहिर आइरहेका उनको दाबी थियो । महासेठले यसबारे चैत १२ गते विज्ञप्ति जारी गरेर पनि खण्डन गरेका छन् । ‘भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा बोल्नुभएकै छैन,’ उनले भने, ‘बदनाम गराउन मात्र यस्ता समाचार बाहिर आएका हुन् ।’ तर एमालेकै विदेश मामिलाका जानकार एवं पार्टी केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने भारतको संस्थापक पक्षभन्दा पनि त्यहाँका हिन्दुवादीहरूले नेपालका राजवादीहरूलाई उक्साइरहेका पार्टीले बुझेको बताए । ‘राजवादीहरूले अहिले गरिरहेको आन्दोलन उनीहरूको आफ्नो बलमा होइन, कसैले उक्साएको प्रस्ट देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर यो उक्साहटले देशमा राजतन्त्र फर्किँदैन ।’
केपी शर्मा आली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरिएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई भारतले सहज रूपमा लिएको छैन । अहिले पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले सहज रूपमा नलिएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । सचिवालय बैठकपछि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भारतको नाम नलिई पूर्वराजा शाह र उनी पक्षधरको आन्दोलनलाई कसैको उक्साहट बताइन् । ‘यो सुनियोजित ढंगले गणतन्त्र कमजोर बनाउने प्रयास हो भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो’, उनले भनिन् कसैको उक्साहट नभएको भए यो वेला राजतन्त्र वा राजा फर्काउने भनेर गतिविधि बढ्ने थिएन ।’ राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा भारत नरहेको नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रे पनि बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा जनताले के चाहन्छन् त्यो भारतको सरोकारको विषय होइन, भारतले नेपालमा शान्ति, अमनचयन र विकास होस् भने चाहेको छ ।’ नेपालमा जे भए पनि नेपाली जनताको चाहनाले हुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा भारत वा अरू कुनै देशले केही गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्किहाल्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।’ तर सडकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई भने नेपालको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । सम्बोधन नगर्ने हो भने यो जमात बढ्न सक्ने पनि उनले आशंका गरे ।
नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार एवम् अनुसन्धानकर्ता डा.निहार नायकले पनि नेपाल राजतन्त्र फर्किने सम्भावना नरहेको बताए । ‘नेपालका नेताहरूले काम गरेनन्, त्यही भएर सडकमा केही असन्तुष्टि देखिएको हो’, उनले भने, ‘तर राजतन्त्र नै फर्किहाल्ने कुनै सम्भावना छैन ।’ भारत राजतन्त्रको पक्षमा नभएको र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदा नै भारतलाई फाइदा हुने उनले तर्क गरे । ‘यो कुरा सबैले बुझेका छन्, विगतमा राजतन्त्र र राजाले भारतलाई असहयोग गरेको कुरा कसैले बिर्सेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले राजावादीलाई भरोसा दिएका होलान्, तर भारतको संस्थापन पक्ष वा सरकारले यसमा कुनै चासो राख्दैन ।’ हालै भारतमा आयोजित रायसिना डायलग कार्यक्रमबाट फर्केका पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्णको बुझाइ पनि त्यस्तै छ । भन्छन्, ‘भारतको कुनै कुनामा राजतन्त्रको गुन्जाइस छैन, नेपालमा बलियो लोकतन्त्र होस् भनि भारतले चाहेको छ ।’ भारतका कसैले पनि नेपालमा राजतन्त्र नचाहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘म त्यहाँ हुँदा हाइलेबल संवादहरू भयो, चिन्ता चासो सबैमा थियो तर राजा आउनुपर्छ, राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भन्ने कसैको मुखबाट सुनिनँ ।