सहकारी क्षेत्रको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र’

काठमाडौँ। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मार्फत बहुआयामिक सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक मार्गचित्रले बचतकर्ताको रकम फिर्ता, नियामकीय संरचना पुनर्गठन, कानुनी कडाइ र प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सिफारिस गरेको छ । पछिल्लो समय देशभर समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अर्बौं रकम फसेको पृष्ठभूमिमा मार्गचित्रमार्फत यस्तो सुझाव आएको हो । सो मार्गचित्रअनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’मार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निक्षेप सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति दिने उल्लेख छ । यदि असुल गरिएको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा पनि सुरक्षण कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सहज बनाउन सरकारले आवश्यक परे सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँ भन्दामाथिको बचतका हकमा दामासाहीका आधारमा वितरण गरिनुपर्ने र निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता सूची तयार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । बचत फिर्ता नभएसम्म समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको अन्य व्यावसायिक कारोबार र आम्दानीमाथि समेत कानुनी निगरानी राखिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मार्गचित्रले संस्थागत सुधारतर्फ थप कडा प्रावधान सिफारिस गरेको छ । हालको सहकारी विभाग खारेज गरी अर्धन्यायिक र कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता र सम्पत्ति फ्रिज गर्ने तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्नेसम्मका अधिकार दिने योजना छ । मन्त्रालयमा भने नीतिगत कार्यका लागि सहकारी महाशाखा मात्र राखिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टाछुट्टै ‘डेडिकेटेड टास्क फोर्स’ गठन गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ मोडेलमा स्थायी संरचना बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, नियमनकारी निकायमा वित्तीय विश्लेषण, फोरेन्सिक अडिट र साइबर नियमनका विज्ञहरू अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार सहकारीको क्षेत्राधिकार पुनःवर्गीकरण गर्ने विषय मार्गचित्रको अर्को महत्वपूर्ण सिफारिस हो । सहकारीको कारोबार रकमका आधारमा एक करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तह, ५० करोड रुपैयाँसम्म उपमहानगर, एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रदेश र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि सङ्घीय तहको अधिकार क्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कारोबार सीमा नाघेपछि स्वतःस्तर परिवर्तन हुने ‘अटो अपग्रेड÷डाउनग्रेड’ प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तीनै तहका सरकारबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने, अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र बनाउने र एक तहमा समस्याग्रस्त घोषित सञ्चालकलाई अर्को तहमा जिम्मेवारी लिन कानुनी बन्देज लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ सहकारी दर्ता स्थानीय तहबाट मात्र हुने र प्रदेश तथा सङ्घीय तह नियमनमा सीमित रहने नीति लिइएको छ । कानुनी सुधारअन्तर्गत सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी क्षेत्राधिकार र व्यावसायिक सीमाहरू स्पष्ट पारिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ नीति कडाइका साथ लागू गरिने र व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने प्रावधान ल्याइने जनाइएको छ । महासङ्घहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाई केवल प्रवद्र्धनात्मक भूमिकामा सीमित गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । रुग्ण सहकारीलाई सबल संस्थासँग गाभ्ने बाध्यात्मक तथा प्रोत्साहनमूलक ‘मर्जर’ नीति लागू गरिनेछ भने सहकारीलाई गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बन्न नदिन एएमएल÷सीएफटीसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता, अनुभव र आचरणसम्बन्धी कडा मापदण्ड पनि तोकिने भएको छ ।

प्रविधि र वित्तीय सुशासनतर्फ सहकारी, बैंक तथा सरकारी निकायबीच सूचना प्रणाली अन्तरआबद्ध गरिने जनाइएको छ । कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य गरी एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गरिने र गलत विवरण दिने संस्थाको कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ । सहकारीको बचत घरजग्गा वा सेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मार्गचित्रको सिफारिस छ ।

अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको अनिवार्य पालना, त्रैमासिक वित्तीय श्वेतपत्र प्रकाशन र लगातार तीन वर्ष लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थालाई दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने कडा प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको यो मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान सङ्कट समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । विगतमा पनि नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा समस्या झन जटिल बनेको थियो । त्यसैले, प्रस्तावित कडा प्रावधान व्यवहारमा कति लागू हुन्छन् भन्ने नै अबको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।