वर्तमान सरकार गठनपछि बजेट कार्यान्वयनको गति बढ्यो

काठमाडौँ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र बौद्धिक साझेदार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक अध्ययनले सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची जारी गरेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले गति लिएको देखाएको छ ।

चौथो त्रैमासमा बजेट कार्यान्वयनको गति तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा थप तीव्र बनेको अध्ययनले देखाएको छ । “आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो । तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी निकायले पुनः गति समातेका थिए भने निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले काम सुरु गरेसँगै कार्यान्वयनमा थप सुधार आएको देखिएको छ”, अध्ययनको प्रस्तुतीकरण दिँदै सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईले भन्नुभयो ।

कतिपय अधुरा घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दोहोरिएको, कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सीएनआईले जनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो छ वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चको प्रतिशतका आधारमा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ । ‘बजेट वाच’ले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

काम सुरु नभएको, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व नलिएको वा घोषणा मात्र सीमित रहेको अवस्थालाई शून्य प्रगति मानिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैठक तथा छलफल अघि बढेको, कानुन वा कार्यविधि बनेको तर ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक प्रगति र बजेटमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन मानिएको छ । अध्ययनमा आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा समावेश गरिएको थियो । जसमध्ये ३४ वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छने भने ३४ वटा बुँदामा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने छवटा बुँदा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये तीनवटा शून्य, १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये दुईवटा शून्य, सातवटा आंशिक र पाँचवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । कृषि तथा जडीबुटीतर्फका सात बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका नौ बुँदामध्ये छवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।

त्यस्तै, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका आठ बुँदामध्ये एउटा शून्य, तीनवटा आंशिक र चारवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका तीन बुँदामध्ये दुईवटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका छवटै बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् ।