पोखरा जग्गा हत्याउने खेलको नालीबेली

मन्त्री नै जोडिने गरी घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखराको जग्गासम्बन्धी विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ । पोखरा महानगरपालिका– १६ बाटुलेचौरमा रहेको झण्डै १३५ रोपनी जग्गा हत्याउन कुन हदसम्म चलखेल भएको थियो भन्ने कुरा यो विषयलाई गहिरिएर बुझ्दै जाँदा थाहा हुन्छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । आरोप लागेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने राजीनामा दिएका छैनन्, उनले आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
यो जग्गा हत्याउन बिचौलियाले लामो समयदेखि चलखेल गरेको देखिन्छ । यसमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीदेखि माथिल्लो तह (मन्त्री)सम्मकै भूमिका शंकास्पद छ । साथै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समेत बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको छ । यो समग्र विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेर छानबिन जारी छ ।
घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियोको पहिलो विषय पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बाटुलेचौरमा रहेको जग्गा हो । २०७९ पुस ८ गते मालपोत कार्यालय कास्कीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर रामचन्द्र अधिकारी पुगेपछि उक्त जग्गाको विषय उठान भएको देखिन्छ । दुर्गादेवी शाह र गीता देवी शाहका सन्तति अदालतको विगतको फैसलाबमोजिम आफ्नो नाममा जग्गा दाखिला हुनुपर्ने निवेदन लिएर मालपोत कार्यालय पुगेपछि उक्त विवाद सतहमा आएको हो ।
राणाहरूले बिर्तामा पाएको त्यहाँको जग्गा किनबेच २०१७ सालदेखि हुन थालेको थियो । तत्कालीन समयमा जालसाजी भएको भन्दै जग्गाको हकदाबी गर्दै दुर्गादेवी शाह २०४० सालमा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पुगेपछि अदालतले उनको हकमा फैसला गरेको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनी मालपोत पुगेकी थिइनन् । उनका सन्तति २०८० सालमा अचानक फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन लिएर पुगेपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा यो सारा चलखेलको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।
‘प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारी लोक सेवा आयोग पास गरेर उपसचिव भएका होइनन् । टाइपिस्ट खरिदारबाट जागिर शुरू गरेका उनी बढुवा हुँदै उपसचिव भएका हुन्,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘एक त अधिकारीको छवि त्यति राम्रो मानिएको छैन । त्यसैले उनले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि केही गडबडी हो कि भन्ने आशंका बढ्यो ।’ अधिकारीले २०४८ असारमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङमा टाइपिस्ट खरिदारबाट जागिर शुरू गरेका थिए । उनले जिल्ला सिँचाइ कार्यालय मुस्ताङमा पनि सोही पदमा काम गरेका थिए ।
२०५२ असारमा टाइपिस्ट नायब सुब्बामा बढुवा भएपछि सिँचाइ कार्यालय मुस्ताङ, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर ४ बागलुङ, सब–डिभिजन नम्बर २ कुस्मा (पर्वत)मा काम गरेका थिए । २०६४ माघमा शाखा अधिकृतमा बढुवा भएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय काठमाडौं, पर्यटन कार्यालय पोखरा, गृह मन्त्रालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग काठमाडौं, अध्यागमन कार्यालय पोखरामा शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिए ।
२०७४ माघमा उपसचिवमा बढुवा भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा हाजिर भएका उनको सरुवा स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, लमजुङको राईनास नगरपालिका हुँदै २०७८ पुसमा उनी पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तानिएका थिए । लगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको १ वर्षपछि २०७९ पुस ८ गते मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतको रूपमा सरुवा भएको थियो ।
१ वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि २०८० मंसिर १३ मा मालपोत कार्यालय बागलुङमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका अधिकारीको ९ दिनमै पुनः मालपोत कार्यालय पोखरा सरुवा भएको थियो । २०८० मंसिर १३ देखि २०८१ माघ ३ गतेसम्म पोखरामा काम गरेका उनको सरुवा २०८० माघ ४ गते मालपोत कार्यालय लमजुङको प्रमुख मालपोत अधिकृतको रूपमा सरुवा भएको हो । शाखा अधिकृतको रूपमा पर्यटन कार्यालय पोखरा र अध्यागमन कार्यालय पोखरामा काम गरिसकेका अधिकारीले उपसचिव भएपछि दुईपटक मालपोत कार्यालय पोखरामा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर काम गरेका छन् ।
‘दोस्रोपटक पनि उनी मालपोत कार्यालय पोखरा नै पुग्नुले पनि केही न केही खास उद्देश्य लिएको देखिन्थ्यो,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले पोखराको लिची गार्डेनको कुरा बाहिरिएपछि सबै कुरा सतहमा आएको छ ।’ अधिकारी नै पोखरामा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर गएपछि जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । २०८० पुस २९ गते अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा दाखिला खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोरासहित परेको निवेदनमा अधिकारीले कित्ता यकिन गरी क्षेत्रफल कति हो समेत यकिन गरी खुलाई पठाइदिन नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि २०८० असोज १० गते नापी कार्यालयले यकिन गर्न नसकिने भनेर मालपोत कार्यालयलाई जवाफ पठाएको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हकदाबीसहित दाखिला खारेजी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन परेपछि आफूले कानूनबमोजिम नै त्यो फाइल अघि बढाएको अधिकारी बताउँछन् ।
‘विगतको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि निवेदकले निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । निवेदकले ल्याएको फैसलामा कित्ता नम्बर उल्लेख नै थिएन । कित्ता नम्बरको ठाउँमा ‘कित्ता न नम्बर’ उल्लेख भएको हुनाले प्राविधिक रूपमा नापजाँच गरी यकिन खुलाई पठाइदिन भनेर कानूनबमोजिम नै मैले नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाएको हो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला दिनेश काफ्ले सर नापीको हाकिम हुनुहुन्थ्यो । आएको निवेदनबमोजिम प्राविधिक नापजाँचका लागि राय माग्नु मेरो कर्तव्य थियो । मैले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गरेको हो । ‘