लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे लुकेका केहि तथ्यहरु

चीनका विदेश मन्त्री वांग यी को हालैको इण्डिया भ्रमणको समयमा ती दुई देशले लिपुलेक नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको समाचार बाहिरिएपछि सामान्य चेतना भएका हामी नेपाली बीच आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।यो आक्रोशले देशभक्त नेपाली बीच सुखद ऐक्यबद्धता पनि बढाएको छ ।तर बहस ढंगले पनि र बेढंगले पनि अगाडी बढाइएको छ ।कतिपय संचार माध्यम र व्यक्तिहरुको भाषा सुन्दा इण्डिया र चीन बीच भएको समझदारीमा नेपालका लागि चीन बढी दोषी रहेको अभिप्राय झल्किन्छ ।
१- लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र चीनले होइन इण्डियाले हडपेको हो ।
२- इण्डियाले यो भू-भाग औपचारिक रुपमा हडपेको भरखरै ५ अगस्त २०१९ मा हो । जबर्जस्ती भोग गर्न थालेको बर्षौं बितिसक्यो ।
३- इण्डियाले यो भू-भाग हडप्ने मुख्य आधार कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले महाकाली सन्धीको बेला बनाइदिएका हुन । काली नदीको वास्तविक मुहान टुंगो नलगाइकन सन्धि अनुमोदन नगर्ने अडान एमालेका स्वर्गीय नेता प्रेमसिंह धामीहरुले पार्टी भित्र अडान लिएपछि लिपुलेकको तिरतिरे खोलालाई काली नदीको मुहान बताउँदै सन्धि अनुमोदन गर्ने काम गरियो ।
४- सन्धि अनुमोदन गराउन खड्ग ओलीले बार्षिक १ खरब २० अरब रुपैया देशले आम्दानी गर्ने लोभ देखाए, माधव नेपालले महाकालीको पन्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादन हुने बढी विद्युत स्याटेलाइटको माधयमबाट चीनलाई बेच्ने र पशुपति शमशेरले पश्चिमबाट सूर्य उदाउने गफ पनि चुटे ।
५- इण्डियनहरु त्यसै पनि अहर्निश नेपाल हडप्ने दाउमा हुन्छन । त्यसमाथि ‘ अखण्ड भारत ‘ को जपना गर्दै आइरहेको आरएसएस शाखा संगठन बीजेपी सन २०१९ को आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमतले सत्तामा दोहरियो र त्यसले सोही बर्षको अगस्त ५ तारीखमा संविधान संशोधन गर्दै नेपालका उपरोक्त भ-भाग आफ्नो नक्शामा गाभ्यो ।
६- झण्डै ९ महिनापछि , बि. सं. २०७७ साल जेठ ५ गते , नेपाली जनताको ठूलो दबावपछि नेपालको संसदले ति इलाकाहरु ऐतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा पनि नेपालकै भू-भाग रहेको भन्दै नया नक्शा अनुमोदन गर्यो ।
७- नेपाल सरकारले विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा सो नक्शा छापेर प्रकाशन गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दियो , केन्द्रले छाप्यो पनि । तर सरकारले आफै ति पुस्तकहरु लुकायो र बजारमा आउन दिएन ।
८- गत बर्ष सरकारले नेपालको नया नक्शा छापिएका नया नोटहरु बजारमा ल्याउने निर्णय गर्यो । तर नया नोटहरु बजारमा वितरण गर्ने समय दशैंको बेला नया नोटहरु नै बजारमा ल्याएन ।
उपरोक्त तथ्यहरुको निस्कर्ष हामी आफैं निकाल्न सक्छौं ।त्यसमाथि विदेशी कुटनीतिक नियोग मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ र संसारका सबै देशहरुमा हाम्रो नक्शा पुर्याइनु पर्थ्यो ।त्यसो गर्न सरकार डरायो ।अहिले लिपुलेक नाकाबाट चीन र इण्डियाले व्यापारिक कारोबार गर्न समझदारी गर्न यस कारण सजिलो भएको हो । यदि नेपाल सरकारले आफ्नो नक्शाको जानकारी चीन सरकारलाई गराएको भए सायद चीन यो समझदारी गर्न हिच्किचाउँथ्यो कि ?