चुनाव बिरोधि ओली

कविवर ईश्वर वल्लभको एक चर्चित कविता छ, ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन्’ । यसको अर्थ बहुआयामिक छ; एक हैन, अनेक अर्थ लाग्छ, लगाइन्छ । तर, जे भए पनि यो एक किसिमको फरक दृष्टिले हेर्दा सिर्जना हुने विरोधाभास–बिम्ब मात्रै हो । नेपालमा आसन्न चुनाव पनि त्यस्तै एक बिम्ब बनेको छ । अन्तरिम सरकारले मंसिर २१ गते एकैदिन देशभर आमनिर्वाचन गराउँछु भनेर घोषणा गरेको छ । चुनावी सरकारले गर्ने भनेको चुनाव हो । उसको म्यान्डेट पनि लगभग त्यही नै हो । अन्तरिम सरकार भनिरहेको छ, भनेकै समयमा चुनाव हुन्छ । निर्वाचन आयोग पनि त्यही भनिरहेको छ । निर्वाचनका लागि गरिने आवश्यक तयारी पनि जारी छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । दलहरू दर्ता भइरहेकै छन् । सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चुनावी बन्दोबस्तीका सामानहरूको व्यवस्था भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू सहयोग गर्ने वचन दिइरहेका छन् । सुरक्षाका लागि प्रहरीदेखि सेनासम्म तयार रहेको बताइरहेकै छन् । जनता पनि व्यग्रताका साथ चुनाव पर्खिरहेका छन् । उनीहरू चुनावमार्फत् पुरानालाई बिदाइ गर्न र नयाँलाई स्वागत गर्न आतुर छन् जस्तो देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको चुरो कुरो पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत पुरानाको बिदाइ र नयाँको स्वागत नै हो । यो सबै तयारी देख्दा चुनाव नहुनुपर्ने वा नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यो पाटोबाट हेर्दा चुनाव हुन्छ । अनि यो पनि सत्य हो कि लोकतन्त्रको सुन्दरता मात्र हैन, जीवन्तता पनि आवधिक चुनाव नै हो । हुन त यो आवधिक चुनाव हैन । आन्दोलनको म्यान्डेट बनेको यो चुनावको विकल्प छैन । तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । त्यो के भने यो चुनाव नियमित चुनाव नभएर जेनजी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिको जबरजस्त उपज हो । जेनजी आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाई बहुमतले बनाएको ओली सरकार २८ घण्टामै झोलीतुम्बी बोक्ने अवस्थामा पु¥याइदियो । सरकारका मुखिया ओली ज्यान हत्केलामा लिएर बालुवाटारबाट सुपारीटार भागे । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो । यही बीचमा ओली सुपारीटारबाट गुण्डु पुगे । गुण्डुमै अखडा जमाएर अहिले उनी बरबराइरहेका छन् । तर, जे जे बरबराए पनि आन्दोलनकारीहरूको हत्याको आरोप लागेका उनी मंसिरमा हुने चुनावमा जनतासामु जानसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले उनी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि रोइलो गरिरहेका छन् । यस क्रममा न्वारानदेखिको बल लगाएर उनी अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउँदैन भन्दै षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् । सन्तोषकै विषय भन्नुपर्छ कि ओलीको ढोक्सामा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै राजनीतिक दल परिसकेका छैनन् । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनकारीको रगतको छिटा लागेको कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने ओलीको बोलीमै लोली मिलाइरहेको जस्तो देखिन्छ । यस बीचमा कांग्रेस संस्थापनले चलाएको संसद् पुनस्र्थापनाको हस्ताक्षर अभियानले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्छ । यद्यपि, यो अभियान संस्थापन इतरको भार थेग्न नसकेर बिचैमा तुहिसकेको छ । हुन त संसद् पुनस्र्थापनाको लोभमा पर्नेमा एमाले र काँग्रेसका लोभीपापी मात्र छैनन्, सांसदलाई २०८४ सम्मको जागिर ठानेका लगभग सबै सांसद पनि छन् । त्यसमा पनि जेनजी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा टिकट पाउँछु र जित्छु भन्ने आत्मविश्वास गुमाएकाका लागि त ओलीको यो षडयन्त्रको तानाबाना डुब्न लागेकाका लागि सिन्केसहारा जस्तै देखिन्छ । ओली र यही प्रवृत्ति मंसिर २१ गते चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छ र संसद् पुनस्र्थापना नाममा षडयन्त्रका अनेकौँ तानाबाना बुन्दै चुनाव भाँड्न लागिपरेको छ । यही मेसोमा सरकार चुनावको वातावरण बनाउन लागि नपरेको आरोप लगाउँदै धारेहात लगाउने क्रम पनि जारी छ । जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट भनेको यो वा त्यो नाममा पार्टीको मठाधीश भएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका मठाधीशको सत्ताच्यूत, सुशासन, गुटतन्त्र र दलतन्त्रको अन्त गरी मेरिटोक्रेसीको आधारमा अवसरको समान वितरण थियो । त्यसमा पनि ओली, देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक संन्यास त म्यान्डेटरी नै थियो । तततत् राजनीतिक दलको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका लोतिकर्नेहरूले गर्न नसकेपछि जेनजी पुस्ता त्यसो गर्न बाध्य थियो । यसको सुरुवात आन्दोलनकारीको ‘हत्यारा’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखक जो कांग्रेस मठाधीश देउवाका खास मान्छे थिए, उनलाई पक्राउ गरेर गर्नुपथ्र्यो । तर, बिचैमा अन्तरिम सरकारले खुट्टा कमायो र चुनाव मूल एजेन्डा भन्दै विषयान्तर भयो । आफू संविधान बाहिरबाट आए पनि आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार चल्न चाहिँ संविधानको धारा चाहिन्छ भनेर खोज्न थाल्यो । यति मात्र हैन, सरकार चुनाव गराउने नाममा जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने ओली–देउवा मण्डलीसामु नतमस्तक भयो र उनीहरूलाई खुसी बनाउन जे पनि गर्न थाल्यो । तर, उनीहरूले यो सदासयतालाई सरकारको कमजोरी ठाने । यही क्रममा सरकारलाई असंवैधानिक मात्र भनेनन्, हाहु सरकारसमेत भन्न भ्याए । अझ अगाडि बढेर आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान नै नदिने भनेर ठाडै ललकारी पनि दिए । सुशीला कार्की सरकारले ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीलाई यसरी देखाएको उदारता जेनजी आन्दोलनकारीको लागि प्रिय हुने कुरा थिएन र भएन पनि । यही क्रममा उनीहरूले सरकारको त विरोध गरे नै, गृहमन्त्रीको त राजीनामा नै मागे । आम जनतामा पनि ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीलाई अतिरिक्त चलखेल गर्न दिएको मन परेन । चुनावका नाममा ओली–देउवा र उनीहरूको मण्डलीप्रति यति धेरै उदारता देखाउँदा पनि उनीहरूले भन्न छोडेका छैनन्, सरकारले चुनावको वातावरण नै बनाएको छैन । अर्थात् चुनाव हुँदैन । यो चुनाव हुन्छको विलोम हो । यसो हुँदा फेरि एकपटक त्यही बिम्ब उभिएको छ, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन । नेपालमा यसअघि पनि चुनाव नभएका हैनन्, पटक पटक भएकै हुन् । चुनावको बेला जे जस्तो तयारी भए÷गरिएको थियो, अहिले पनि त्यही किसिमको तयारी भएकै छ, गरिएकै छ । अझ चुनाव त सरकारले भन्दा पनि निर्वाचन आयोगले गराउने हो । निर्वाचन आयोगकै कुरा गर्दा त अझ अहिलेको आयोगमा जे जति आयुक्तहरू छन्, ती सबै ओलीले अध्यादेश ल्याएर देउवासँगको भागबन्डामा भर्ती गरिएका उनीहरूकै कार्यकर्ता हुन् । चुनाव गराउने निजामतिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मको नेतृत्वमा ओली–देउवाले नै भर्ती गरेका उनीहरूकै कार्यकर्ता छन् । अझ फिल्डमा जानेहरू पनि उनीहरूकै भातृसंगठनमा आबद्ध छन् । सरकारी मिडियामा पनि हाकिमदेखि कारिन्दासम्म उनीहरूकै अनुयायी छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा पनि युनियन र चौतारीको वर्चस्व छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका ल्याएर त्यसमा काम गरिरहेको छ । सरकारले गर्ने भनेको आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत सामग्रीको जोहो गरिदिने र शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिने हो । त्यो त सरकारले पूरै सामथ्र्य लगाएर गरिरहेकै छ । यति गर्दागर्दै पनि चुनावी वातावरण बनेन भन्नु वाहियात कुरा हो । यो त जनतामा जाने साहस नभएपछि गरिने एक किसिमको बेतुकको रोइलो भन्दा बढी केही हैन । अझ, सिधै भन्ने हो भने चुनाव भाँड्ने मनसायले गरिएको गैरजिम्मेवार पागल प्रलाप हो । जनतामा विश्वास गर्ने कुनै पनि नेता वा दलले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन र गर्दैनन् पनि । जेनजी आन्दोलनको क्रममा मारिएका ७६ जनाको मूल कारक ओली–देउवा नै हुन् । अझ, त्यसमा पनि एमाले–कांग्रेस गठबन्धनका मुखिया ओली नै हुन् । जनताले यो कुरा घामजत्तिकै छर्लंग बुझेका छन् । जेनजी आन्दोलनको राप र ताप केही सेलाएसँगै त्यो सत्यबोधमा केही मत्थर आए पनि मंसिर २१ मा चुनाव हुँदा यसले एक किसिमको चुनावी सुनामी उत्पन्न गर्नेछ, जसले ओली–देउवा मण्डलीलाई किनारामा फाल्नेछ । चुरो कुरो भनेकै त्यही डर हो जसले ओलीलाई हरपल ऐँठन लगाइरहेको छ । व्यक्तिगत रूपमा देउवा आफैँ चुनावमा जाँदैनन् । समस्या भनेको उनको मण्डली बनेको कांग्रेस संस्थापनलाई हो । त्यो मण्डलीका सदस्यले उम्मेदवारी पाए पनि चुनाव जित्ने सम्भावना शून्य बराबर छ । हत्यारा ओली सरकारको मतियार बनेको त्यो झुन्डसँग चुनावको बेला जनताले चुनीचुनी बदला लिनेछन् । यो त ओलीको मतियार देउवा मण्डलीको कुरा भयो । त्योभन्दा पनि चौगुना समस्यामा ओली र उनको मण्डली पर्नेछ । ओलीलाई एमालेको पनि ओली गुटका कार्यकर्ताबाहेक सबैले हत्यारा नै भनेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा मारिएका सबै नवयुवाहरू ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उब्जेको विद्रोहमा सहभागी भएका हुन् । उनीहरूमाथि गोली दाग्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले पनि उनीहरूको हत्यामा नैतिक रूपले ओली सतप्रतिशत जिम्मेवार छन् । ओली त मंसिर २१ मा जनतामा जान सक्दैनन् नै, उनका गुटका बाँकी एमाले नेताको अवस्था पनि उस्तै हुन्छ । भदौ २४ गते ओलीका घर मात्र हैन, उनका मतियारका घरमा छानिछानी आगो लगाइएको घटनाले पनि त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ । नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा धूर्त पात्र ओलीलाई यो सबै थाहा नहुने कुरै छैन । त्यसैले उनी आफ्नो र आफ्ना मण्डलीको चुनावी हारलाई जोगाएर पानीमाथिको ओभानो भइरहन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले जसरी पनि चुनाव टार्नैपर्ने हुन्छ । जिद्दी ओली आफ्ना कारणले चुनाव नभएको भन्ने देखाउन चाहँदैनन् । त्यसैले उनी सरकार नै चुनाव गराउँदैन भन्ने भाष्य बनाउन षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूमाथि मिडिया ट्रायल गरिरहेका छन् । जगजाहेरै छ कि ओली चुनाव भाँड्न जे पनि गर्न तयार छन् । पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशमा एमाले सरकार बनाउन जे जस्तो दुष्कर्म गरियो, त्यो ओलीकै डिजाइनमा मञ्चन गरिएको एक नौटङ्की थियो । यो त नौटङ्कीको कास्टिङ मात्र हो, ओलीको निर्देशनमा बन्ने खास नौटङ्कीको त सुरुवात नै भएको छैन । यो धरातलीय यथार्थ हो र यो जो कोहीबाट लुकेको पनि छैन । अझ त्यसमा पनि नेपाली मिडियालाई त थाहा नहुने कुरै हुँदैन । तैपनि नेपाली मिडियाहरू ओलीको भड्काऊ भाषण र भनाइको वान्ता पस्कने होडबाजीमा छन् । यो दूषित वान्ताले सारा नेपालीमै हैजा ल्याउन सक्छ । त्यसैले पनि नेपाली मिडियाले भङेरे अक्षरमा ओलीको वान्ता पस्कन छोड्नुपर्छ । हो, यो एक किसिमको निषेध संस्कृति हो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने अर्थमा सही पनि हैन । तर, देश र देशवासीको स्वास्थ्यको लागि हानी गर्ने यस्तो वान्तालाई अभिव्यक्ति ठानेर सम्प्रेषण गर्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन । राज्यको चौथो अंगले यो तथ्यमाथि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बेला भैसकेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै जटिल मोडमा आइपुगेको छ र दिनदिनै अरू पेचिलो बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सबै सम्हालिएर चुनावमा जानु र जनताको म्यान्डेट लिएर फेरि सही ट्र्याकमा फर्कनुको विकल्प छैन । तर, पुराना राजनीतिक दलहरू नचेतिने अनि नयाँहरूले पनि राजनीतिलाई तेलकासा मात्रै ठान्ने बढ्दो प्रवृत्तिले राजनीति सजिलै सही ट्र्याकमा आउला जस्तो देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका अहम् हुन्छ । उनीहरूले सिर्जनात्मक अनि सकारात्मक विषयवस्तुहरू पस्केर समाजलाई सही बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । ओलीजस्ता कहिल्यै नसच्चिने राजनीतिक लबस्तराहरूको गन्हाउने वान्ता पस्केर समाजलाई दङदङी गन्हाउनबाट जतिसक्दो छिटो आफूलाई रोक्नैपर्छ । यही क्रममा विचार निर्माताहरूले पनि सही एजेण्डा पस्केर त्यसको पक्षपोषण गर्न सक्नुपर्छ ।यो समय ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन्’ भनेजस्तै ‘चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन’ भन्ने खाले विरोधाभाषी बिम्बमा अल्झिने समय हैन । यो त सबैले समवेत स्वरमा ‘चुनाव हुन्छ, चुनाव गराउनैपर्छ’ भन्ने समय हो । लोकतन्त्रमा चुनावको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले संविधानले नै लिक छाड्न बाध्य भएको यतिबेला कोही पनि चुनावविरुद्ध पागल प्रलाप गर्छ र जनतामा जाने कुरा अस्वीकार गर्छ भने त्यो अरू कोही नभएर केपी ओली मात्र हुन्छ । समयले दिएको सबैभन्दा चुरो शिक्षा पनि यही हो ।