आगामी बजेटः सुरु भइसकेका योजना प्राथमिकतामा, नयाँ योजनाको लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य

काठमाडौँ। हाल काम सुरु भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्नेगरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी मन्त्रालयहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोलि बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने छ ।

बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत यसअघि आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरुसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो ।

आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेस गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान ‘चेकलिस्ट’ मा राखिएको छ । त्यसैगरी, आयोजना बैङ्कमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले १६औँ योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ । सोअनुसार, मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यक्रम र आयोजना स्पष्ट रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाको स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि छुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई बजेटमा समावेश गरिएको वा नगरिएको विषय पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार सङ्घबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना मात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।

यो अवधिमा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि नयाँ सरकारले बजेटका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएका कारण त्यो समयसीमालाई बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले चैत १५ भित्र प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनेका थियौँ । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय केही लचक हुन्छ”, आयोगका सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले राससलाई भन्नुभयो । सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई लगायतका बजेटमा समेट्नका लागि पनि एलएमबिआइएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।