गगन थापा र सुदृढ काङग्रेस

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकाल, आर्थिक दबाब तथा संस्थागत सुशासनका चुनौतीहरूबीचको यो महाधिवेशन केवल पार्टीको नियमित आन्तरिक प्रक्रिया मात्र होइन, बरु समग्र राजनीतिक प्रणालीको पुनर्संरचनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको महत्त्वपूर्ण घटना हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको झन्डै दुई दशक लामो यात्रापछि पनि राज्य संरचना अपेक्षित रूपमा स्थिर, प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्न नसकेको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुधार र रूपान्तरण अझै बढी आवश्यक देखिन्छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसको महाधिवेशनलाई संगठनात्मक औपचारिकताभन्दा पनि राजनीतिक दिशानिर्देशन पुनर्निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो महाधिवेशनले पार्टीभित्रको नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीमा समयानुकूल परिवर्तनको अपेक्षा बोकेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै राज्य व्यवस्थाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। देशले सामना गरिरहेको आर्थिक शिथिलता, रोजगारी सङ्कट, विकास कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध तथा सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरूबिच कांग्रेसजस्ता प्रमुख दलहरूको आन्तरिक रूपान्तरणले मात्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। त्यसैले यो महाधिवेशन केवल संगठनभित्रको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नभई, समग्र राजनीतिक प्रणाली सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा पनि स्थापित हुन्छ !

कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। तर वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा यसको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा देखिँदैन। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर गठबन्धन प्रणाली, कमजोर नीति निरन्तरता र जनविश्वासमा आएको गिरावटबाट प्रभावित छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, दीर्घकालीन नीतिको अभाव तथा नीति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी आजका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सत्तामा बारम्बार रहेका दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

नेपाली कांग्रेस पनि यस अवस्थाबाट अछुतो छैन। त्यसैले यसको १५औँ महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक विश्वसनीयता पुनःस्थापनाको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा देखिन्छ। कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। तर वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा यसको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा देखिँदैन। एकातर्फ पार्टीसँग दीर्घ संस्थागत अनुभव छ भने अर्कोतर्फ बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक आवश्यकतासँग अनुकूल हुन नसकेको संरचनात्मक जडता पनि स्पष्ट देखिन्छ। यही द्वन्द्व नै महाधिवेशनको मूल केन्द्रमा रहेको छ। अनुभवको निरन्तरता र परिवर्तनको आवश्यकताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ। यसले केवल संगठनात्मक पुनर्संरचनाको दिशा मात्र होइन, भविष्यको राजनीतिक मार्गनिर्देशन पनि तय गर्नेछ। वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक दबाबमा छ, जसले दीर्घकालीन विकासको सम्भावनालाई चुनौती दिइरहेको छ।

उच्च व्यापार घाटा, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता, कमजोर औद्योगिक आधार र आन्तरिक उत्पादन क्षमताको न्यूनताले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ। आयातमुखी उपभोग संरचना र निर्यातयोग्य उत्पादनको सीमितताले बाह्य निर्भरता अझ गहिरिँदै गएको छ। यसैकारण आर्थिक स्थायित्व बारम्बार जोखिममा पर्ने गरेको छ। उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनामा देखिएको कमजोरीले युवा पुस्तालाई स्वदेशमै अवसर खोज्न कठिन बनाएको छ, जसले श्रमशक्ति बाहिरिने प्रवृत्तिलाई तीव्र बनाएको छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले यी विषयहरूमा कति गहिरो नीति निर्माण गर्छ र कार्यान्वयनयोग्य दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा केवल पार्टीको आन्तरिक भविष्य मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

युवा जनशक्तिको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक संरचनामै गहिरो प्रभाव पार्ने सङ्कट पनि हो। परिवार संरचना, सामाजिक सम्बन्ध र स्थानीय उत्पादन प्रणाली सबैमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। गाउँस्तरमा सक्रिय जनशक्ति घट्दै जानु, कृषि र साना उद्योगहरू कमजोर हुनु तथा स्थानीय अर्थतन्त्र निष्क्रिय हुँदै जानु दीर्घकालीन विकासका लागि चिन्ताजनक संकेत हुन्। यसले राज्यको विकास रणनीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट बनाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले केवल चुनावी नारा वा सामान्य घोषणापत्रमा सीमित नभई स्पष्ट, व्यावहारिक र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न अत्यावश्यक हुन्छ।

नीतिगत स्थिरता, औद्योगिकीकरणको रणनीति, लगानीमैत्री वातावरण र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनजस्ता विषयमा ठोस रोडम्यापबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले यी विषयहरूमा कति गहिरो नीति निर्माण गर्छ र कार्यान्वयनयोग्य दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा केवल पार्टीको आन्तरिक भविष्य मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेतृत्वको प्रश्न पनि वर्तमान सन्दर्भमा केवल आन्तरिक प्रतिस्पर्धा होइन, राज्य सञ्चालन क्षमतासँग सम्बन्धित विषय हो।

नेपालमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबिच ठुलो दूरी देखिन्छ। प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर, राजनीतिक हस्तक्षेप उच्च र निर्णय प्रक्रिया अस्थिर हुँदा विकास प्रक्रिया सुस्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले केवल लोकप्रियता होइन, संस्थागत क्षमता, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन दक्षता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन यही क्षमतामाथि आधारित हुनुपर्ने दबाब छ। युवा पुस्ताको राजनीतिक दूरी अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। डिजिटल युगमा हुर्किएको युवा पुस्ता पारदर्शिता, दक्षता र परिणाममुखी शासन चाहन्छ। तर राजनीतिक दलहरू अझै पनि परम्परागत संगठनात्मक शैलीमै सीमित छन्।

सदस्यता विस्तार भए पनि सहभागिता गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन। यसले राजनीतिक दल र नागरिकबिचको दूरी बढाएको छ। कांग्रेसका लागि यो महाधिवेशन युवालाई केवल आकर्षित गर्ने थलो होइन, निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा समावेश गर्ने अवसर हो। जनताले कांग्रेसबाट गर्ने अपेक्षा आजको नेपाली राजनीतिक र आर्थिक वास्तविकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। सबैभन्दा पहिले, नागरिकले स्थिर, सक्षम र उत्तरदायी शासन प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीति अस्थिरता र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। त्यसैले अब जनताले भाषण वा आश्वासनभन्दा पनि ठोस परिणाम, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन खोजिरहेका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट सुधार देखिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण अपेक्षा आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जना हो।

कमजोर औद्योगिक आधार, उच्च व्यापार घाटा र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ। यही कारणले ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसबाट जनताले स्पष्ट औद्योगिक नीति, कृषि आधुनिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यावहारिक योजनाको अपेक्षा गर्छन्। केवल नारा होइन, कार्यान्वयनयोग्य आर्थिक दृष्टिकोण अहिलेको मुख्य माग हो। तेस्रो अपेक्षा राजनीतिक संस्कार र शासन प्रणालीको सुधार हो। जनताले अब गुटगत राजनीति, व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेको नेतृत्व चाहन्छन्। जबाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन र योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विशेष गरी युवा पुस्ताले छिटो, डिजिटल र भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रणालीको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेमा मात्र कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुनः सुदृढ गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउन सक्छ। संगठनात्मक संरचना अर्को गहिरो चुनौती हो। नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै पनि व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रणालीमा निर्भर छन्। नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनभन्दा सम्बन्ध र गुटगत समीकरण बढी प्रभावशाली देखिन्छ। यस्तो संरचनाले दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँछ। कांग्रेसको महाधिवेशनले यदि संगठनलाई प्रक्रियामुखी, विधिमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन सकेन भने संरचनात्मक कमजोरी यथावत् रहनेछ। १५औँ महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रणालीको गुणात्मक सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको शासन प्रणालीमा सुशासनको सङ्कट गहिरो छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरू स्वयं सुशासनको प्राथमिक वाहक हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनले यदि सुशासनलाई केवल भाषणमा होइन, संगठनात्मक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने यसको प्रभावकारिता सीमित हुनेछ। महाधिवेशनपछिको अवस्था अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि वास्तविक राजनीतिक प्रभाव त्यही चरणमा परीक्षण हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासले पटकपटक देखाएको छ कि महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रारम्भिक संगठनात्मक उत्साह क्रमशः घट्ने, आन्तरिक गुटगत प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने र पारित नीति तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। नेतृत्व चयनपछि देखिने असन्तुष्टि, समूहगत समीकरण र शक्ति सन्तुलनका विवादहरूले पार्टीको समग्र कार्यक्षमता प्रभावित गर्ने गरेको छ।

यदि कांग्रेसले यसपटक नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, संस्थागत र प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न सकेन भने महाधिवेशनबाट प्राप्त ऊर्जा दीर्घकालीन रूपमा उपयोग हुन नसकी यसको प्रभाव सीमित बन्ने जोखिम रहन्छ। अन्ततः, १५औँ महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रणालीको गुणात्मक सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरू व्यक्तिगत नेतृत्वको सीमामा मात्र नभई संरचनात्मक कमजोरीसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। त्यसैले समाधान पनि व्यक्तिगत स्तरमा होइन, संस्थागत र संरचनात्मक स्तरमै खोजिनुपर्छ। नीति स्पष्टता, संगठनात्मक सुदृढीकरण, निर्णय कार्यान्वयनको कडाइ, युवा पुस्ताको अर्थपूर्ण समावेशिता र सुशासन केन्द्रित राजनीतिक दृष्टिकोण यस सुधारका मूल आधार हुनुपर्छ।

यदि कांग्रेसले यस महाधिवेशनमार्फत आफूलाई बदलिँदो समयअनुसार आधुनिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिक संगठनका रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो भने, यसको प्रभाव केवल पार्टीभित्र सीमित रहने छैन। यसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्थिरता, विश्वास र दिशाबोध प्रदान गर्न सक्छ। तर यदि पुरानै संरचना, परम्परागत सोच र कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली दोहोरिएमा राजनीतिक अस्थिरता, जनविश्वासमा थप गिरावट र नीति असफलताको चक्र निरन्तर रहनेछ। यसर्थ, वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन केवल संगठनात्मक घटना होइन, बरु पार्टीको राजनीतिक अस्तित्व, सान्दर्भिकता र भविष्यको दिशाको गम्भीर परीक्षणका रूपमा स्थापित भएको छ।