“राजतन्त्र” किन ?

राजतन्त्र’ किन त ? भन्ने प्रश्नमा आउने दुई तर्क र पात्र हुन्- पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र शाह । पृथ्वीनारायण शाह को थिए, को थिएनन् ? के हुन् ? के हैनन् ? यो विषयमाथिको बहस इतिहासकारहरूलाई नै छाडिदिऊँ । यत्ति धक फुकाएर भन्न सकिन्छ कि उनी तत्कालीन समयका एक कुशल, रणनीतिक चातुर्यताले निपुण योद्धा र सूरा शासक थिए । सत्ताको उत्कट महत्वाकांक्षा बोकेका उनी वास्तवमै एक लडाकू शासक थिए । उनको त्यतिबेलाको अभियान गोर्खा राज्य विस्तार नै थियो । त्यसबेला गोर्खाले कमजोर राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो र पृथ्वीनारायण शाहलाई गरिब र कमजोर राज्यको राजा हुनुले संभवतः पीडाबोध हुन्थ्यो । आफ्नो राज्यको त्यो बेलाको गरिबी र निम्छरो स्थितिबाट माथि उक्सिने अनेकन् उपायमध्ये उनले गोर्खा साम्राज्यको विस्तारलाई अंगीकार गरे ।

अनि त्यो बेलाको आवश्यकता पनि भूगोल विस्तार गर्ने नै थियो । भूगोल जोडेर ठूलो राज्य हुँदा शक्ति बढ्थ्यो । शक्ति बढेपछि प्रभाव बढ्ने नै भयो । ‘राजतन्त्र’ले कसै गरे पनि आजको चेतनाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । आज हामी २१औं शताब्दीको दोस्रो चतुर्थांश समयमा प्रवेश गर्दैगर्दा हामीले १८औं शताब्दीको मध्ययुगीन शासनको कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौं ? त्यसैले त्यतिबेलाका शासकहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राज्य विस्तारमै जोड दिन्थे । कमजोर राज्यहरूले बलियासँग सन्धि गरेर उनीहरूकै छत्रछायाँमा आफ्नो अस्तित्व धान्ने गर्दथे । अनि त्यसबेला राज्यहरूको निर्माण र विनिर्माण, विस्तार र संकुचन केवल युद्धबाटै हुन्थ्यो ।

यहाँ मात्र हैन संसारभर त्यसैगरी राज्यहरू बन्थे र भत्कन्थे । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबेला जे गर्नुपर्दथ्यो त्यही काम गरे । नेपालमा जे हुनुपर्दथ्यो त्यही भएको हो । त्यही उपक्रममा पृथ्वीनारायण शाह अब्बल प्रमाणित भए । उनले तत्कालीन गोर्खा राज्य विस्तारमा सफलता हासिल गरे । न त उनको अभियान राष्ट्रिय एकताको भावनाले नै प्रेरित थियो, न उनले त्यसरी तत्कालीन गोर्खा साम्राज्यमा गाभिएका स-साना राज्य र त्यहाँका ‘रैती’हरूलाई नै मानवोचित व्यवहार गरे । खासमा उनको अभियानसँगै भाषा, भेष, बोली, संस्कृति इत्यादिमा ‘गोर्खानाइजेसन’ सुरु भयो । इतिहासकार तुलसीराम वैद्यले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल : अ स्टडी अफ सोसियो इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल चेन्जेज’ मा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियानलाई ‘गोर्खानाइजेसन’ नाम दिएका छन् -वैद्यः १९९२) ।

कालान्तरमा त्यही गोर्खा राज्यलाई ‘नेपालीकरण’ गरियो । यसर्थ, ‘राष्ट्रनिर्माताको’ रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको आवश्यकता भन्दा बढी देवत्वकरण गर्नु इतिहासकै अपव्याख्या हुन जान्छ । उतिबेलाको राज्य विस्तार कमजोर राज्यका जनतालाई सामाजिक र आर्थिक न्याय दिने उद्देश्यले होइन, आफ्ना सन्तान दरसन्तानलाई ठूलो राज्य छाडिदिन भएको हो । संयोगवशः विश्वका फरक गोलार्द्धमा एकै समय बाँचिरहेका स्कटिस अर्थशास्त्री एडम स्मिथले आफ्ना रचनामार्फत ‘विश्वलाई धन आर्जन गर्ने सूत्र’ सिकाउँदै गर्दा यता हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह भने ‘दरबारको ढुकुटी बलियो पार्ने’ ध्याउन्नमा थिए । त्यसैगरी राजा महेन्द्रलाई पनि कतिपय मानिसहरू ‘स्वप्न द्रष्टा’ नै ठान्छन् । उनीहरू आज पनि पञ्चायतलाई स्वर्णिम कालखण्डको रूपमा व्याख्या गर्न पछि पर्दैनन् ।

हो, महेन्द्रले मुलुकको भौतिक विकासका लागि केही नवीन दृष्टिकोण दिएको साँचो हो । तर, त्यो पर्याप्त थिएन । अनि उनको दृष्टिकोण खोटपूर्ण थियो । किनकि उनले आफ्नो ‘हावा, पानी र माटो सुहाउँदो’ विकासमा ‘एक सामुदायिक वर्चस्व’ स्थापित गरिदिए । खासमा उनको मुख्य त्रुटि नै त्यही थियो कि उनले नेपालको जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सारेनन् किन्तु ‘मेल्टिङ पट’को सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई गालेर ‘एक भाषा, एक भेष’ मा परिणत गर्ने चेष्टा गरे । उनले गर्न खोजेको एकल वर्चस्ववादी अभ्यास त कता-कता एडोल्फ हिटलरको ‘नाजीवाद’सँग पो मेल खान पुग्यो । यसर्थ, कथित ‘पञ्चायतकालीन विकास’ केवल भ्रम थियो । यो अवधिमा मुलुकलाई नै एउटै भाषा, भेष, धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा ढाल्ने काम भयो ।

पाठ्यपुस्तकदेखि जनबोलीसम्ममा त्यही एकल वर्चस्ववादी भाष्य स्थापित गरियो । नत्र पञ्चायती राष्ट्रवादमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कहाँ छ ? जनअधिकारका कुरा कहाँ छ ? लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा कहाँ छ ? जनताको समृद्धिको कुरा कहाँ छ ? जनताको मौलिक पहिचान स्थापित गर्ने कुरा कहाँ छ ? उनीहरूको संस्कार, परम्परा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा कहाँ छ ? जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना कहाँ छ ? अनि राष्ट्रियता भनेको शासकहरूले जनताका लागि खडा गरिदिएको ‘उपमा’ मात्रै हो ? जसलाई उनीहरूले जीवनभर बोक्नुपर्ने । यसर्थ, पञ्चायत होस् वा कुनै पनि नामधारी राजतन्त्र नै किन नहोस्, यो तन्त्र आफैंमा एजेण्डाविहीन व्यवस्था हो । जनताले नचिन्ने र जनतालाई नचिन्ने व्यवस्था हो । राजतन्त्रको परिभाषामा राष्ट्र र राष्ट्रियतामा जनता हैन, शासक पर्दछन् ।

सार्वभौमसत्ता जनतामा हैन शासकमा अन्तरनिहित हुन्छ । कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको सर्जक सार्वभौम जनता र तिनका प्रतिनिधिमूलक संस्था हैन, उनै श्रीपेचधारी ‘महाराज’ हुनेछन् । अर्को कुरा ‘राजतन्त्र’ले कसै गरे पनि आजको चेतनाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । आज हामी २१औं शताब्दीको दोस्रो चतुर्थांश समयमा प्रवेश गर्दैगर्दा हामीले १८औं शताब्दीको मध्ययुगीन शासनको कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौं ? विश्वमा आज प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको विकल्पमा प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्रको बहस चल्दै गर्दा हामी चैं वंश परम्परामा चल्ने राजतन्त्रतिर फर्किने कुरा कसरी सही हुन्छ ?