ब्याज खोज्दै पुराना दलहरु

मुलुकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा निर्वाचन परिणामले मात्र सरकार र राजनीतिक शक्ति परिवर्तन गरेको छैन। छोटो समयमा हुने विद्रोहात्मक आन्दोलनले पनि राजनीतिक माहोल, जनमनोविज्ञान र शक्तिको समीकरण बदल्दै आएका छन्। यस्ता राजनीतिक उथलपुथलमा सबैभन्दा बढी विचलित हुने गर्छन्- सत्तावरपर घुमिबस्ने दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरू। पछिल्लो राजनीतिक दशक पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चुनावी राजनीति सत्ता प्राप्ति र संरक्षणमा सीमित हुँदै जाँदा राज्यशक्ति मुठीभर राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित भयो। तर नागरिकले खोजेको त्यस्तो थिएन- सुशासन, रोजगारी, सेवा, समान अवसर र आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने सामाजिक न्यायसहितको विभेदरहित परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्थामा कुनै किसिमको परिवर्तन भएन। सरकार फेरिए; तर पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन। अपेक्षित रूपमा नागरिकको जीवन फेरिएन।

त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुँदै गयो। अहिले पुराना दलहरूको विचलन निर्वाचनमा हार्नुको मात्र परिणाम होइन; बदलिँदो राजनीतिक चेतना र बढ्दो जनअसन्तुष्टिको परिणाम पनि हो। जसलाई उनीहरूले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न असफल भए। २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमा पुरानो राजनीतिक दलप्रति ठूलै निराशा जनताले व्यक्त गरे। नयाँ माहोलले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनादेश दियो।

खासगरी पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) बालेन्द्र शाहप्रतिको जनआकर्षण र लहरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिटमा विजयी भयो र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट थप्दै कुल १८२ सिटमा पुग्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६६.२ प्रतिशत हो- दुईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटमा दुई सिट मात्र कम छ। यसलाई एउटा दलको चुनावी विजयका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन।

यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थापनप्रतिको जनअसन्तुष्टिको मतपत्रीय अभिव्यक्ति नै हो। २०७९ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसले ५७, एमालेले ४४ र माओवादी केन्द्रले १८ प्रत्यक्ष सिट जितेका थिए। तर चार वर्ष नपुग्दै राजनीतिक तस्बिर उल्टियो। २०८२ सालमा रास्वपा १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र एमाले ९ सिटमा खुम्चिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रत्यक्ष सिट जित्यो।

यो केवल सिटको घटबढ मात्र होइन, यो राजनीतिक विश्वासको स्थानान्तरण र रूपान्तरणको माग पनि हो। नेपालको इतिहासमा यस्तो परिवर्तन नयाँ नै भने होइन। २०६४ सालमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। २०७० मा कांग्रेस र एमाले फेरि अगाडि आए। २०७४ मा वाम गठबन्धनले ठूलो जनादेश पायो। तर एमाले-माओवादी एकतासमेत दीर्घकालीन हुन सकेन। नेतृत्व, शक्ति बाँडफाँट, सङ्गठन र वैचारिक विवादले नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भयो। यसले चुनावी गणित मिलाउनु र राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन भन्ने प्रमाणित गर्‍यो। २०८२ सालमा एमाले ९ प्रत्यक्ष र १६ समानुपातिक गरी २५ सिटमा सीमित भएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रत्यक्ष र ९ समानुपातिक गरी १७ सिट पाएको छ। दुवैलाई जोड्दा ४२ सिट पुग्छ। यही गणितले वाम एकतालाई आकर्षक बनाएको र मनोबल उठाएको छ। माओवादी केन्द्रसहित ८ वाम दलले १८ बुँदे एकता सहमतिसमेत गरेका छन्। हुन त वाम एकता आफैंमा गलत होइन। तर प्रश्न यसको उद्देश्यमा छ। विगतको एकता किन भयो र किन फुट्यो ? भन्ने वस्तुगत समीक्षा नगरी गरिने अर्को एकता फेरि चुनावी अङ्कगणितमै सीमित हुन सक्छ। यसको उद्देश्य केवल एकथान चुनावका लागि रास्वपालाई मात्र रोक्नु हो भने यो टिकाउ हुनेछैन।