गहिरिएको समश्या र अबको निकास

गत शुक्रबार दिनभर काठमाडौंका सञ्चारगृहमा प्रहरीले राज्यआतंक सिर्जना गर्यो । समाचार स्रोतको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले यो विषय सञ्चार माध्यमका हेडलाइनदेखि सम्पादकीयसम्मको प्राथमिकता बनेको छ । तर, यो पहिलो घटना भने होइन । सरकार गठन भएदेखि नै यस्तो खालको अपरिपक्व धरपकड, विवादास्पद गिरफ्तारी र राज्यशक्तिको आततायी प्रयोगका घटना दोहोरिँदै आएका छन् ।

गरिब जनताले जीवनभरको कमाइले बनाएको घरमा विनाविकल्प डोजर चलाएर उठिबास लगाएको घटनादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिने र विभिन्न व्यवसायी तथा उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीसम्मका घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र आर्थिक संकट समाधान गर्नुपर्ने सरकार सुरुदेखि नै आफ्नो आलोचना नियन्त्रणमा राज्यशक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ । जो पुरानो दल र सरकारको चरित्रभन्दा पनि कैयौँ गुणा स्वेच्छाचारी देखिएको छ । एउटा पत्रकार गलत भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ, प्रहरीआतंक होइन । सञ्चार माध्यममाथिको धरपडकबाट अनुहार फेरिँदैमा शासन फेरिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । किनभने, लोकतन्त्र र नयाँ सरकारको मापन मनपरी गिरफ्तारीबाट होइन, सुशासन, न्याय र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिबाट मात्र गर्न सकिन्छ । सरकारको सफलता वा असफलता उसले कति लामो भाषण गर्यो, कति मानिसलाई पक्राउ गर्यो वा कति पुराना राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दियो भन्ने आधारमा मापन हुँदैन ।

सरकारको वास्तविक सफलता नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुशासन, विधिको शासन र कानुनी राज्यको परिपालनाबाट मापन हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्ति, निर्णय र कार्यशैलीले गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन्– परिवर्तनको आशा बोकेर सत्तामा पुगेको सरकार आखिर कसका लागि काम गरिरहेको छ ? राज्यको शक्ति कमजोर नागरिकलाई उठिबास लगाउन प्रयोग हुने र शक्तिशाली वर्गले सहुलियत तथा संरक्षण पाइरहने हो भने त्यस्तो शासनलाई सुशासन भन्न सकिँदैन । यही विरोधाभास सरकारको असफलताको मुख्य आधार बन्दै गएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, नातावाद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिबाट आजित नागरिकले नयाँ नेतृत्वलाई ठुलो अपेक्षासहित जिम्मेवारी दिएका हुन् । विशेषगरी, रास्वपाको उदय र बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताको आशा पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्यसँग जोडिएको थियो । जनताले अनुहार मात्र होइन, शासन गर्ने शैली र राज्यले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारसमेत बदलियोस् भन्ने चाहेका थिए । तर, नयाँ नेतृत्वले पनि परम्परागत शक्ति संरचना र सुविधाभोगी राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखिनु चिन्ताजनक छ । राष्ट्रियता र कूटनीतिमा देखिएको पछिल्लो बहस यसको एउटा उदाहरण हो ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडिटिभी वल्र्ड समिटमा नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । उनको भनाइलाई नेपालकै राष्ट्रियता समाप्त भएको घोषणा मान्नु उचित हुँदैन । तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्ने नाममा नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा विवाद र सार्वभौमिकतासम्बन्धी संवेदनशील प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । नेपालले भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ । व्यापार, ऊर्जा, पारवहन र आर्थिक विकासका लागि सहकार्य आवश्यक छ । तर, मित्रता र राष्ट्रिय हित परस्परविरोधी विषय होइनन् ।

असल कूटनीति भनेको छिमेकीसँग अनावश्यक द्वन्द्व बढाउनु होइन, आफ्नो हितमा दृढ रहँदै विवाद समाधान गर्नु हो । त्यसैले, राष्ट्रवादलाई अन्धराष्ट्रवादबाट अलग गर्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुलाई छिमेकीविरोधी व्यवहारका रूपमा पनि व्याख्या गर्नुहुँदैन । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको बताएका थिए । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अभिव्यक्ति बदलिँदो नदी सीमा र सीमापार जमिनको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्राविधिक अवस्थाबारे भएको स्पष्ट पारेको थियो । सीमासम्बन्धी तथ्यको निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ । नेपालका तर्फबाट गल्ती भए समीक्षा हुनुपर्छ । तर, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता संवेदनशील विवादमा सरकारको अभिव्यक्ति स्पष्ट, जिम्मेवार र कूटनीतिक रूपमा परिपक्व हुनुपर्छ । राष्ट्रियता भाषणबाट होइन, राष्ट्रिय हितको संस्थागत संरक्षण, प्रमाणमा आधारित कूटनीति र नागरिकको विश्वासबाट बलियो हुन्छ ।

सरकारको असफलताको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । जनताले न्याय, सुरक्षा, रोजगारी, आवास र सम्मानको अपेक्षा गरेका थिए । विशेषगरी, भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायले राज्यले पहिलोपटक आफूलाई प्राथमिकतामा राख्ने आशा गरेका थिए । तर, पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिक लालपुर्जा र आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुभन्दा डोजर चलाएर बस्ती हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइयो भने राज्यप्रतिको विश्वास कसरी बढ्ला ? सार्वजनिक जग्गाको अवैध कब्जा र अनधिकृत संरचना हटाउनु सरकारको दायित्व हो । तर, त्यसको कार्यान्वयन कानुनसम्मत, न्यायपूर्ण र समान हुनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति र जीवन धान्न झुपडी बनाउने भूमिहीन नागरिकको अवस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्न सकिँदैन । वैकल्पिक आवास, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई उठिबास लगाउनु प्रशासनिक शक्ति प्रदर्शन हुन सक्छ, सामाजिक न्याय होइन ।

वास्तविक प्रश्न डोजर चलाउने वा नचलाउने होइन, राज्यले कसलाई संरक्षण गर्छ र कसको जीवनलाई महत्व दिन्छ भन्ने हो । सरकारको आर्थिक प्राथमिकतामा देखिएको अर्को विरोधाभास कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गर्न दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण हो । सार्वजनिक विवरणअनुसार सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअन्तर्गत मुख्यसचिव र सचिवलाई अधिकतम ६० लाख, सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिवलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने तथा त्यसको ब्याज सरकारले शतप्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीलाई सुविधा दिनु आफैँमा अनुचित होइन । तर, सार्वजनिक स्रोत सीमित भएको अवस्थामा यस्ता सुविधाको प्राथमिकता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।

एकातिर नागरिक सामान्य उपचार, शिक्षा, आवास र रोजगारीका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, अर्कोतिर निश्चित वर्गका लागि ठुलो रकमको ऋणमा ब्याज अनुदान दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक न्यायको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । व्यापारी तथा व्यावसायिक समूहलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण र अन्य सुविधा दिनु अर्थतन्त्र विकासका लागि आवश्यक हुन सक्छ । तर, त्यस्तो सुविधाले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, उत्पादन र निर्यातमा कति योगदान पुर्याउँछ तथा समाजले कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्छ भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । आर्थिक सुधार भनेको ठुला व्यवसायीको नाफा बढाउनु मात्र होइन, उत्पादनशील उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्यमको विकास, श्रमिकको सम्मानजनक पारिश्रमिक र युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।

सार्वजनिक स्रोतबाट सुविधा लिने वर्गलाई सार्वजनिक हितप्रतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पनि सरकारको सफलता पक्राउको संख्याबाट मापन गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधविरुद्ध कडा कारबाही आवश्यक छ, तर पक्राउ गर्नु र न्याय दिलाउनु फरक कुरा हुन् । अनुसन्धानको विश्वसनीयता, प्रमाणको गुणस्तर, अभियोजनको प्रभावकारिता र अदालतबाट हुने निर्णयले मात्र राज्यको प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्छ । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिने पक्राउ, अपूरो अनुसन्धान र कमजोर अभियोजनले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने जोखिम बढाउँछ । कानुन कमजोरमाथि कठोर र शक्तिशालीमाथि उदार भयो भने सुशासनको नारा राजनीतिक प्रचारमा सीमित हुन्छ । यी विरोधाभासले नयाँ नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छन् । तर, वर्तमान सरकारको आलोचना हुँदैमा पुराना दल स्वतः सही प्रमाणित हुँदैनन् । पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक विभेदकै कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिले अवसर पाएका हुन् ।

नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै संरचनाका सुविधा उपभोग गर्न थाल्यो भने जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ सत्तामा बस्ने व्यक्तिको अनुहार फेरिनु मात्र होइन, राज्यले नागरिकसँग गर्ने व्यवहार बदलिनु हो । अबको निकासका लागि राज्यका निर्णयलाई सामाजिक न्यायको कसौटीमा जाँच्नुपर्छ । भूमिहीनलाई विस्थापन गर्नुअघि पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास, बेरोजगारलाई सिप र रोजगारी तथा किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिनुपर्छ ।

सरकारी सुविधा र सहुलियतको वितरण पारदर्शी बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्रचारमुखी पक्राउबाट प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धानतर्फ लैजानुपर्छ । राष्ट्रियता र कूटनीतिमा स्पष्ट नीति, तथ्यमा आधारित संवाद र राष्ट्रिय हितको संस्थागत संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दल र राज्यका निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले गरेका निर्णयबाट कसलाई लाभ भयो, कसले लागत व्यहोर्नुपर्यो र सार्वजनिक स्रोतको प्रतिफल के आयो भन्ने विवरण नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ ।निर्वाचनमा मत माग्ने, सत्तामा पुगेपछि नागरिकका प्रश्नबाट भाग्ने र असफलताको दोष पुरानै व्यवस्थामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो राजनीतिक ध्रुवको बहस महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । तर, तेस्रो ध्रुव भनेको पुराना दल र वर्तमान सरकारको विरोध गर्ने अर्को समूह मात्र होइन । यसले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक न्यायको कार्यक्रम, राष्ट्रिय हितको परिपक्व बुझाइ र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

दलित, भूमिहीन, मजदुर, किसान, मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला र युवालाई निर्वाचनका मतदाता मात्र होइन, नीति निर्माणका वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्छ । राज्यका स्रोत र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र र नागरिकको सम्मानलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरकारको असफलताको निष्कर्ष विवादास्पद अभिव्यक्ति वा केही निर्णयका आधारमा मात्र निकालिनुहुँदैन । उसका वाचा, नीति र परिणामबिचको अन्तरबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रियताको विषयमा नेतृत्वले स्पष्टता दिन नसक्ने, भूमिहीनले न्याय नपाउने, राज्यका सुविधा सीमित वर्गमा फेरि पनि केन्द्रित हुने र सुशासनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने अवस्था कायम रहे सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्न खडा हुन्छ । जनताले पुरानो सत्ताको विकल्प खोजेर नयाँलाई अवसर दिएका हुन् । नयाँले पनि जनताको आशालाई निराशामा बदल्छ भने अर्को विकल्प खोज्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार अपरिहार्य हुँदैन, अपरिहार्य हुन्छ जनताको सार्वभौमिकता, न्याय र सम्मानमा । त्यसैले, अबको निकास व्यक्तिको महत्वाकांक्षामा होइन, नागरिकको अधिकार र सामाजिक न्यायमा आधारित नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा खोजिनुपर्छ । त्यसको आवश्यकता यो सरकारको गतिविधिले महसुस गराउन थालेको छ । त्यसैले, सरकारको असफलताको वास्तविक विकल्प अर्को सरकार गठन गर्नु मात्र होइन, राज्यको चरित्र बदल्नु, जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु र लोकतन्त्रलाई नागरिकको पक्षमा पुनस्र्थापित गर्नु हो ।