राज्यभन्दा विचौलिया कसरि शक्तिशालि ?

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायको हो । न्याय दिने जिम्मेवारी अदालतको हो । म जस्ता आम सर्वसाधारण जनताले बुझेको कुरा यही हो । तर यिनै निकायको पहुँचमा बसेर कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । राज्य वा सरकारले नबुझाइकन सर्वसाधारण जनताले बिचौलियाको रामकहानी बुझ्दैन । अहिले इनाम सापकोटा प्रकरणले नेपाली समाजमा यस्तै जनताले बुझ्नै नसकेको गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । इनाम सापकोटा को हुन् ? उनीसँग त्यस्तो के शक्ति थियो, जसका कारण न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनको पहुँच भएको चर्चा भइरहेको छ ?

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा औपचारिक जिम्मेवारी नभएको एउटा व्यक्तिको नाम यति धेरै ठाउँमा कसरी जोडिन पुग्यो ? यो प्रकरणले मेरो मनमा यस्तै प्रश्न उठाएको छ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा गगन थापा नेतृत्वको पक्षले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाएको विषय अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । यसै सन्दर्भमा इनाम सापकोटाको भनिएको प्रहरी बयान र सार्वजनिक अडियोमा १८ करोड रुपैयाँको आर्थिक कारोबार भएको दाबी बाहिर आएको छ । अचम्मै लाग्छ ! प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा लिइएको भनिएको बयान सार्वजनिक कसरी हुन्छ ? बाहिर ल्याउन मिल्छ ? अर्को कुरा यो रकम कसले दियो, कसले लियो र के प्रयोजनका लागि खर्च भएको भनिएको हो ? के साँच्चै आर्थिक लेनदेन गरेर अदालत वा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रभावित पारिएको थियो ?

यदि यस्तो भएको हो भने त्यो केवल एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद होइन, देशको न्यायिक र संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै गम्भीर प्रहार हो । तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । बयानमा नाम आउँदैमा वा अडियो सार्वजनिक हुँदैमा आरोप प्रमाणित हुँदैन । कांग्रेस सभापति गगन थापाको सचिवालयले पनि यस्ता आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । त्यसैले आरोप लगाउने र खण्डन गर्ने दुवै पक्षका कुरा सुनेर प्रमाणका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने अदालतको फैसला कानुनी प्रक्रियाबाट आएको हो भने त्यसको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । तर त्यस प्रक्रियामा पैसाको चलखेल भएको हो भन्ने दाबी आएको छ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । न्यायालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु आफैँमा दुःखद कुरा हो । त्यसको समाधान सत्य बाहिर ल्याउनु नै हो ।

यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष इनाम सापकोटाको भूमिका हो । उनीसँग प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्क रहेको विवरण सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले पनि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम गर्न खोजेको आफूले थाहा पाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि उनीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । यसको अर्थ, प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । एउटा सामान्य नागरिकले कुनै सरकारी कार्यालयमा सामान्य काम गराउन पनि धेरै दुःख पाउनुपर्ने हाम्रो देशमा एउटा व्यक्तिले उच्च तहका मानिससम्म कसरी सहज पहुँच बनायो ? उसले त्यस्तो पहुँच आफ्नै व्यक्तिगत सम्बन्धबाट बनाएको हो कि अरू कसैले उसलाई प्रयोग गरेको हो ?

उसले आफ्नो प्रभाव देखाएर व्यक्तिगत लाभ लिएको हो कि राज्यका केही व्यक्तिहरूले नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उसलाई माध्यम बनाएका हुन् ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । बिचौलिया एक्लैले राज्यका निकायलाई प्रभावमा पार्न सक्दैन । त्यसका लागि कतै न कतैबाट सहयोग, विश्वास वा संरक्षण चाहिन्छ । त्यसैले अनुसन्धान एउटा व्यक्तिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । सरकारसँग राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार दुवै छन् । यस्तो अवस्थामा इनाम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रमुख जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । प्रधानमन्त्री र उहाँका राजनीतिक सल्लाहकारसँग सापकोटाको सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर उनले काम गरेको भनिएको छ ।

यदि त्यसो हो भने कसरी र कसको सहयोगमा त्यस्तो गर्न सके ? यदि प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरिएको हो भने सरकारले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो नाम जोडिएका विषयमा मौन बसेर वा अरूलाई दोष दिएर मात्र पुग्दैन । अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्री, प्रहरी अधिकारी, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्ति वा राजनीतिक दलका नेता जोसुकैको नाम जोडिए पनि प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । सरकारले कसैलाई जोगाउने र कसैलाई फसाउने काम गर्नु हुँदैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्छ । यदि सरकारले साँच्चै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरेको हो भने यो प्रकरण त्यसको परीक्षा पनि हो । राज्यका सबै निकाय आफ्नै ठाउँमा छन् । प्रहरी छ, अदालत छ, अख्तियार छ, निर्वाचन आयोग छ र सरकार छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै बिचौलियाले यी निकायका मानिससँग पहुँच बनाएर आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्ने अवस्था कसरी आयो ?

कुनै व्यक्तिले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेर मुद्दाबारे कुरा गर्न सक्छ भने त्यो सामान्य विषय होइन । कुनै व्यक्तिले प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा, बढुवा वा अन्य काम मिलाइदिने आश्वासन दिन सक्छ भने त्यसको पछाडि के आधार छ भन्ने खोजिनुपर्छ । सरकारी नियुक्ति, ठेक्का, सरुवा र निर्णयमा बाहिरी व्यक्तिको प्रभाव परेको छ भने त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामै चोट पुर्‍याउँछ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई मात्र होइन, उसलाई सहयोग गर्ने र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै बिचौलियाको पहुँचमा पुगे भने सर्वसाधारणले न्याय र सेवा कहाँबाट पाउने ? इनाम सापकोटा जस्ता व्यक्ति कसरी जन्मिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । जब सरकारी काम पारदर्शी हुँदैन, निर्णयमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र आर्थिक स्वार्थ हावी हुन्छ, अनि पहुँचवालाको काम छिटो र सर्वसाधारणको काम ढिलो हुन्छ, त्यहीँ बिचौलियाको ठाउ बन्दछ !