
काठमाडौँ । शिक्षा र शिक्षकको हक हितका लागि मात्र नभएर समग्र समाजको लागि नै आफूहरुले योगदान गरेको र त्यसैका लागि शिक्षाऐन आवश्यक रहेको भन्दै शिक्षकहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको भएतापनि गत तीन दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आज शिक्षकलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि शिक्षकहरुले आफूहरुलाई वार्ताका लागि मन्त्रालय जाने रहर नभएको र शिक्षा ऐन जारी गराएर मात्र फर्कने एकमात्र संकल्प रहेको बताएका छन्।आफूहरूले सरकारसँग पटकपटक वार्ता गरिसकिएको हुँदा अब वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको आम शिक्षक एवं कर्मचारीहरू वार्ताका लागि नभएर शिक्षा ऐन पाएर मात्र घर फर्किने मनस्थितिमा रहेका कारण सरकारले आज बोलाएको वार्तामा आफूहरु सहभागी हुन नसकेको जनाएका छन् ।



शिक्षक एवं कर्मचारीहरूका माग तथा मुद्दाहरू आज मात्र नभएर विगतमा पनि लामो समयदेखि छलफलमा रहेको र आफूहरुले २०२८ सालमा बनेको ऐन कानुनमा आधारित भएर आजसम्म पनि काम गरिरहेको तर्फ राज्यले कुनै सोचविचार नराखेको उहाँहरूको तर्क रहेको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा कायम रहेको शिक्षा ऐनमा आधारित भएर गणतन्त्रको समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा कसरी सम्भव होला । त्यसैले अभिलम्ब शिक्षाऐन जारी गर्नु बाहेक सरकारसँग कुनै विकल्प नै नरहेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। आन्दोलन नेतृत्वकर्ता शिक्षकका अनुसार यो आन्दोलन केवल शिक्षकहरूले आफ्नोलागि मात्र गरेको आन्दोलन होइन यो राज्य, राज्यमा रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक र यो समाजको आन्दोलन हो। त्यसैले राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र छिटो भन्दा छिटो शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।
उता सरकारले भने आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा करिव डेढ घण्टासम्म पर्खिंदा पनि शिक्षकका प्रतिनिधिहरु नगएपछि सरकारले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेर बैठक टुंग्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस