प्रचण्डलाई गलाउने रणनिति

प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गरिसकेको छ । अब द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाएपछि मात्रै स्थायी र दिगो शान्तिको आभास हुने द्वन्द्वपीडितहरूको माग छ । शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने सहमति भएपनि दुई दशकमा समेत दलहरूले सहमति गर्न सकेका छैनन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दालाई न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा लगेर पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि दलहरूबिच एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड आफैँ यी मुद्दाबाट चाँडो उन्मुक्ति पाउन प्रयन्नशील देखिए पनि युद्धकालीन मुद्दा देखाएर तर्साउने रणनीतिमा अन्य दल लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको भय र युद्धकालीन मुद्दाको सन्त्रासले प्रचण्ड आत्तिएका छन् । त्यसकै उपज उनी आइतबार हतारिँदै ओली भेट्न पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली भने युद्धकालीन मुद्दाप्रति अनुदार छन् । उनले बारम्बार द्वन्द्वकालीन मुद्दा लक्षित असहिष्णु अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसलाई विचाराधीन राखेर प्रचण्डलाई गलाउने उनको रणनीति छ । सोही कारण उनले एमाले द्वन्द्वपीडित पार्टी भएको बताउँदै त्यस समयका जघन्य प्रकृतिका घटनामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताइरहेका छन् । सरकार र विद्रोही दुवै पक्षसँग कुनै सरोकार नभएकाहरू पनि युद्धमा मारिएका छन् । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट युद्धसँग कुनै सरोकार नभए पनि अनाहकमा मारिएकाहरूको परिवारले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । दलीय स्वार्थले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको आशा हराउँदै गएको छ भने पीडकहरू खुलेयाम हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या गम्भीर मानवअधिकार विरोधी कार्य हो । युद्धस्थल भन्दा बेगर भएका हरेक प्रकारका हत्या मानव अधिकार विरोधी जघन्य अपराध हो । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट युद्धकालमा निहत्था नागरिकको हत्या भएको छ । घरमै बसिरहेका निशस्त्र नागरिकमाथि दुवै पक्षबाट भएको हत्या गम्भीर मानव अधिकार विरोधी अक्षम्य अपराध हो । त्यसलाई युद्धको क्रममा निधन भएको संज्ञा दिएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । त्यसमा संलग्न जुनसुकै दल र जेसुकै ओहदामा पुगे पनि जघन्य प्रकृतिका गैरन्यायिक हत्याका आरोपीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित पक्ष सहमत हुनेगरी न्याय दिलाइए मात्रै द्वन्द्वपीडितले स्थायी शान्तिको अनुभूति गर्नेछन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा दिगो शान्तिमाथि नै चुनौती खडा हुनसक्छ । यसको निरूपण समयमै नगरे समाजमा द्वन्द्वको बिज कायमै रहने र कालान्तरमा सबैका लागि यो घातकशिद्ध हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न । अन्य दलहरूले टिआरसीको मुद्दालाई माओवादीको कमजोरी र उनीहरूको समस्याका रूपमा मात्रै किमार्थ लिनु हुँदैन । यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर भोलि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले पनि कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयत्न गरिहरेका छन् । पीडितहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे भने यो मुलुककै लागि दुर्दशा बन्ने छ । यसले युद्धरत माओवादी मात्रै होइन, अन्य सबै दल र नेतालाई समेत नछाड्ने निश्चित छ । त्यस समयमा विद्रोही माओवादी बाहेक अन्य दलका नेता पनि कुनै न कुनै रूपमा युद्धमा जोडिएकै छन् । उनीहरू सरकारमा रहेर युद्धलाई दबाउन प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । तसर्थ, यो कुनै पार्टी विशेषको मात्रै मुद्दा नभएर राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएकाले सबैको सामूहिक प्रयत्नबाटै यसको न्यायिक निरूपण गरी टुंगो लगाउन जरुरी छ ।