राजसंस्था पुन:स्थापनाको महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेर सुरू भएको ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ एक सातामै असफलताउन्मुख बनेको छ । आन्दोलनकारी शक्तिहरू थाकेर सुस्केरा हाल्न थालिसकेका छन् र यो विन्दुबाट फेरि ठूलो आन्दाेलन उठाउन सहज देखिँदैन । नयाँ चरणको आन्दोलन तय गर्ने भन्दै अस्ति संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आयोजना गरेको ‘बृहत् बैठक’ मा भाँडभैलो मच्चियो । राजावादी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नै बैठकमा अनुपस्थित बनेपछि सहभागीहरू आक्रोशित बनेका थिए । समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बैठक यत्तिकै स्थगित गर्नुपर्यो । साँझ उनले एउटा विज्ञप्ति फालेर ‘नयाँ आन्दोलन कार्यक्रम’ त घोषणा गरे, तर त्यसले कुनै पनि तरंग ल्याउन सकेन । सुवेदीले अघि सारेको आन्दोलन कार्यक्रम झारा टार्ने खालको मात्र छ । यसमा कुनै समयतालिका छैन । आन्दोलन काठमाडौबाहिर बिस्तार गर्ने भनिएको छ, तर कहिले-कहाँ भन्ने केही उल्लेख छैन । त्यसैले यो केबल ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्रै ल्याइएको प्रतीत हुन्छ । तर, खासमा यसले ‘फेस सेभिङ’ पनि गर्न सक्दैन । यो आन्दोलन कार्यक्रमसँग राप्रपा संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट छ । आआफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरिकन बनाइएको आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने नेताहरूले बताइरहेका छन् । स्थानीयस्तरसम्म नै जनआन्दोलन समिति बनाउने घोषणामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । राप्रपामा विभाजन कोर्ने हेतुले संस्थापन इतर नेताहरूको चाहना अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको एक पदाधिकारी बताउँछन् । नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा भएको बैठकमा राजेन्द्र लिङदेन नआउनुमा उनको ‘कार्यव्यस्तता’ भनियो । नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा राजावादीको जमघट भइराख्दा उनी संसद बैठकमा सहभागी थिए । व्यवस्था नै उल्टाउने भनेर सडकमा उत्रेको अगुवा नेताले आन्दोलनभन्दा संसदलाई प्राथमिकता दिएपछि कार्यकर्ता रुष्ट हुनु स्वाभाविक भइहाल्यो । यदि यही संसद प्यारो छ भने आन्दोलन केका लागि भन्ने उनीहरूले उठाएको प्रश्न जायज नै थियो । तर, लिङदेन संसद बैठककै चटारोले गर्दा त्यहाँ नगएका भने होइनन् । गत जेठ १५ मा बजेट भाषण नै हापेर उनी आन्दोलनमा सहभागी बनेका थिए । खासमा अहिले आएर जनआन्दोलन समितिसँग उनको लय मिलिरहेको छैन । नवराज सुवेदीको नेतृत्व उनले वाध्यतामा स्वीकार गरेका हुन् । यसको आफ्नै अन्तरकथा छ, जुन सुरू हुन्छ गत फागुन ७ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जारी गरेको भिडिओ वक्तव्यबाट । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरिएको भिडिओ सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए- अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने हामीलाई साथ दिनुस् । पूर्वराजाले यसरी आफैँ मैदानमा आउन खोजेको भाव व्यक्त गरेपछि राजावादी जुर्मुराए । दुर्गा प्रसाईँले पूर्वराजा फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा एयरपोर्टमा भव्य स्वागत-अभिनन्दन गर्ने चलाखीपूर्ण योजना बनाए । त्यस दिन माहोल गर्माउने देखेपछि राप्रपाले पनि आफ्नो पूर्वघोषित कार्यक्रम रद्ध गरेर पूर्वराजालाई स्वागत गर्न जुट्यो । स्वागत कार्यक्रम अभूतपुर्व नै भयो । अरु बेला पूर्वराजा अन्य देशबाट महत्वपूर्ण भ्रमण गरेर फर्किँदा पनि सुनसान हुने विमानस्थल परिसरमा त्यस दिन त्यहीँ पर पोखराबाट आएका उनलाई स्वागत गर्न मानवसागर नै उलिएको थियो । हजारौं हजारको जुलुसले उनलाई एयरपोर्टदेखि निर्मल निवाससम्म स्कर्टिङ गर्यो । यो दृष्य देखेर गणतन्त्रवादीहरूको मुटु काँप्यो भने भने राजावादीहरूको महत्वाकांक्षा ह्वात्तै चुलियो । गणतन्त्रवादीहरू छट्पटाउन थाले भने राजावादीहरू भोलिपर्सि नै राजा फर्किहाल्नेजस्तो उत्साह देखाउन थाले । त्यसपछि सुरू भयो अब कसले राजा ल्याउने भन्ने होडबाजी । राजा आइसकेपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेसम्मका छलफल बहसहरू सुरू भए । यही मेसोमा एकाएक उत्खनन् गरेर निकालिए एकजना नयाँ पात्र नवराज सुवेदी । ८७ वर्षीय सुवेदी एक पञ्चायतकालीन राजनीतिज्ञ हुन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका सुवेदी राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य थिए । चैत ३ गते बसेको राप्रपा बैठकमा उनले भने- श्री ५ महाराजधिराजले मलाई तिमी आन्दोलनको नेतृत्व गर भनेर हुकुम भयो । त्यसैले अब म सबै राजावादी शक्तिहरूलाई संयोजन गरेर संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नतिर लाग्छु । राजाकै नाम लिएर यति भनिसकेपछि कसैले विरोध गर्ने कुरा आएन । अध्यक्ष लिङदेनसहित संस्थापन पक्षका नेताहरू उनको प्रस्तावमा सहमत थिएनन् । यता, महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्षले भने तुरुन्तै समर्थन जनाइहाल्यो । खासमा उनीहरूकै डिजाइनमा नवराज अघि सारिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै नवराजले सबै राजावादी समूहहरूको एउटा भेला डाके । आफूलाई संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक घोषणा गरे र रवीन्द्र मिश्रलाई सदस्य सचिव बनाए । बैठकले ११ जनाको आन्दोलन निर्देशक समिति गठन गर्यो, जसमा राजेन्द्र लिङदेनसहित राप्रपाका ४ जना नेता (पशुपति शम्शेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र हरिबहादुर बस्नेत) लाई सदस्य राखिएको थियो । यस्तै, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र अर्का पुराना राजावादी नेता केशरबहादुर बिष्ट पनि समितिमा अटाए । तर, उनीहरू तिनैजना (लिङदेन, थापा र विष्ट) ले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे । खासमा सुवेदीले कसैलाई पनि नसोधिकन आफूखुशी ११ जनाको सूची बनाएका थिए । जब भेलामा नाम पढियो, तबमात्र थाहा पाएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । लिङदेन र थापा त बैठकमै गएका थिएनन् । राप्रपाजस्तो वैधानिक राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै यही पार्टीका एकजना ‘डेट एक्स्पायर्ड’ नेतालाई अघि सारिनु स्वभाविक थिएन । आफैं आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तत्पर रहेका लिङ्देनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई मान्यता दिएनन् । तर, कमल थापा भने सुवेदीको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार भए । खासमा उनी जसरी पनि आफूलाई कट्टर राजावादी बनाउन चाहन्थे । विगतमा राजालाई गाली गर्दै राप्रपा त्यागेपश्चात थापाको राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो । त्यसैले आफूलाई राजावादी आन्दोलनको मूलधारमा पुन:स्थापित गर्ने हेतु उनी जुनसुकै सम्झौता गर्न तत्पर थिए । नवराज सुवेदीले आन्दोलनको लगाम लिएपछि यता लिङदेन र राप्रपाको बेचैनी बढ्यो । राजसंस्था पुन:स्थापनाको पक्षमा माहोल उर्लिएको बेला राप्रपा कसैगरि पनि आफ्नो हातबाट यो एजेन्डा फुत्काउन चाहन्थेन । चैत ५ मा बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने निर्णय लियो । यता धुन्धुकारी छविका दुर्गा प्रसाईं पनि नवराजको समितिमा समेटिएका थिए । उनै प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले काठमाडौंमा चैत १५ गते आन्दोलन गर्ने घोषणा पहिल्यै गरिसकेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन १४ चैतमा प्रसाईं निर्मल निवासबाट निस्किएको समाचार र तस्बिर नेपाल प्रेसले प्रकाशित गर्यो । त्यसलगत्तै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंको महाअभियानले गर्ने आन्दोलनको अपनत्व लिनुका साथै उनलाई जनकमाण्डर बनाउने घोषणा गरियो । यो घोषणा अन्तत्वगत्वा घातक साबित भयो । चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको आन्दोलन हिंस्रक उद्दण्डतामा परिणत भयो । सर्वसाधारणका घरहरूमा तोडफोड, जुलटाट र आगजनी गरिए । एक पत्रकार घरभित्रै जले । अन्यत्र पनि विभिन्न ठाउँमा आगजनी भए । राजावादीको ठूलो बदनामी भयो । प्रसाईंलाई कसले किन जनकमाण्डर बनायो भन्ने अहिलेसम्म रहस्यमै छ । त्यही दिन निर्मल निवासबाट निस्किएको हुँदा उनलाई पूर्वराजाले नै यो जिम्मेवारी सुम्पिएको अनुमान धेरैले गरेका छन्, जुन सत्य नहुन सक्छ । पछि पूर्वराजाले पछि राप्रपाका शीर्ष नेताहरूसँगको एक सामूहिक भेटमा नवराज सुवेदीलाई जनआन्दोलनको संयोजक र दुर्गा प्रसाईंलाई जनकमाण्डर बनाउन आफ्नो हात नरहेको बताएका थिए । यतिमात्र होइन, प्रसाईंलाई आफूले भेट्दै नभेटेको समेत पूर्वराजाको भनाइ थियो । निर्मल निवासमा आएर आफ्ना सचिवलाई भेटेर गएको हुनसक्ने आशय उनले व्यक्त गरेका थिए । प्रसाईंलाई जनकमाण्डर घोषणा गरिँदैछ भन्ने १४ चैतको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित जनआन्दोलन समितिकै व्यक्तिहरूलाई थाहा थिएन । हठात उनको नाम घोषणा भएपछि समितिका दुई महिला सदस्य बैठकबाटै जुरुक्क उठेर हिँडे । त्यसको भोलिपल्ट तीनकुनेमा सभाका लागि बनाइएको मञ्चमा टाँगिने ब्यानरमा प्रसाईंले राजाकै साइजमा आफ्नो फोटो राख्न लगाएका थिए । सभामा जाने तयारीमा रहेका राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन त्यहाँको माहोल र ब्यानरमा प्रसाईंको फोटोबारे सूचना पाइसकेपछि रोकिए । त्यहाँ आएका राप्रपा संस्थापन पक्षका केही नेता पनि टाप ठोके । सोपश्चात राप्रपाले चैत २६ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्यो, जुन त्यति प्रभावकारी भएन । त्यहाँ सोचेजस्तो संख्यामा मान्छे आइदिएनन् । यसले राप्रपालाई अलिकति दबाबमा पार्यो । यता राप्रपाको सहभागिताबिना ठूलो आन्दोलन गर्ने ल्याकत नवराज सुवेदीसँग पनि थिएन । उनले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलन समितिसँग कुनै देशव्यापी संगठन छैन । त्यसैले उनी जसरी पनि राप्रपालाई आफ्नो नेतृत्वमा तान्न चाहन्थे । अन्ततः राजाले नै राजावादीहरूलाई मिलाउन निर्णायक पहल गरे । उनले तारन्तार राप्रपाका नेताहरू र अन्य राजावादीहरूलाई भेट्दै मिल्न ‘सुझाव’ दिए । पूर्वराजाको आग्रहपछि नै लिङदेन नवराज सुवेदीको नेतृत्व स्वीकार्न बाध्य बनेको बताइन्छ । राप्रपाको मूल नेतृत्व मिसिएपछि संयुक्त जनआन्दोलन समिति बलियो बनेको थियो । अन्य ४५ वटा ठूलासाना राजावादी घटकहरू यसमा जोडिए । र, वैशाख २५ गते संयुक्त बैठक बसेर जेठ १५ बाट अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा भयो । त्यसअघि वैशाख १५ मा नै कमल थापाले चतुरतापूर्वक आफूसहित चार राजावादी प्रमुख नेतालाई एक ठाउँ उभ्याउन सफल भइसकेका थिए । जेठ १५ मा भएको पहिलो दिनको आन्दोलन औसत रह्यो । देशभरबाट राजावादीहरू काठमाडौं आएका थिए । रत्नपार्कमा ठूलै जनप्रदर्शन भयो । नजिकै भृकुटीमण्डपमा एमालेले गणतन्त्रको उत्सव मनाउने कार्यक्रम राखेको थियो, जहाँ उल्लेख्य जनसहभागिता थिएन । गणतन्त्रको उत्सव मनाउने भन्दा राजसंस्था चाहनेहरूको भीड ठूलो देखिँदा राजावादीहरूको छाति चौडा भयो । लिङदेनले यसैलाई जनमतसंग्रहको संज्ञा दिए । त्यसको भोलिपल्टदेखि भने आन्दोलन खिईंदै गयो । दुई-तीन दिनदेखि त सुनसान नै छ । राजावादीहरू मिलेजस्तो देखिए पनि उनीहरूबीच कहिले पनि भावनात्मक एकता हुन सकेन । राप्रपाको संस्थापन पक्षले नवराज सुवेदीबाट आन्दोलनको नेतृत्व हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । सम्भवतः समितिले गर्ने आगामी आन्दोलन कार्यक्रममा राप्रपा सहभागी नहुने र भए पनि त्यो औपचारिकताका लागि मात्र हुने सम्भावना रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । सतहमा हेर्दा राजेन्द्र लिङदेन र नवराज सुवेदीबीच जुंगाको लडाइँ देखिन्छ । तर, वास्तविक समस्या चाहिँ राप्रपाभित्रै छ । राप्रपाभित्रको दुई गुटको संघर्षले गर्दा समग्र राजावादी आन्दोलन प्रभावित बनिरहेको बताउँछन् जनआन्दोलन समितिका व्यक्तिहरू । राप्रपाको महाधिवेशन आउन ८ महिना जति मात्र बाँकी छ । राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षमा दोहोरिन चाहन्छन् भने डा. धवलशम्शेर राणा उनलाई चुनौती दिने योजनामा छन् । जबकि अघिल्लो महाधिवेशनमा राणाले लिङदेनकै प्यानलबाट चुनाव जितेका थिए । राप्रपाभित्र अहिलेसम्म लिङदेनकै पकड बलियो छ । उनलाई कमजोर बनाउनकै लागि राणाले नवराज सुवेदीलाई अगाडि सारेको राप्रपाका संस्थापन पक्षीय नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका छन् । थुनामुक्त भइसकेपश्चात पनि राणाले नवराज सुवेदीसँग मिलेर चलखेल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । अर्कोतिर संस्थापनविरोधी नेताहरू भने लिङ्देनले भित्रीरूपमा आन्दोलन नै नचाहेको दाबी गर्छन् । पार्टीमा लोकप्रिता र आफ्नो भोट बैंक गुम्ने डरले मात्रै उनी आन्दोलनमा लतारिएर आएको बुझाइ यो खेमाभित्र छ । साथै, जनआन्दोलन समितिभित्रका नेताहरूको बुझाइ पनि यस्तै यस्तै छ । समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले खासमा आन्दोलन चाहेको होइन । तर, आन्दोलन कथंकदाचित सफल भइहाल्यो भने पछि परिन्छ पर्छु भन्ने डरले मिसिन आउनुभएको हो ।’ जे भए पनि यदि राप्रपा समितिबाट अलग भएको खण्डमा राजावादी आन्दोलन भेन्टिलेटरमा पुग्ने खतरा देखिन्छ । दुर्गा प्रसाईं जेलमा रहेको र रवीन्द्र मिश्र, धवलशम्शेरहरू सम्पर्कबाहिर रहेको अवस्थामा भीड जुटाउन सक्ने र दरिला नेता समितिसँग छैनन् । जनतामा राजसंस्थाप्रति रुझान नभएको होइन, व्यापक छ । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू युवापुस्तामा ठूलो ग्ल्यामर देखिन्छ । खासगरी पूर्वनवयुवराज हृदयन्द्र युवायुवतीहरूमाझ निकै लोकप्रिय बनिरहेका छन् । यदि जनमत संग्रह नै गर्ने हो भने गणतन्त्रभन्दा राजसंस्थाको पक्षमा धेरै मत नआउला भन्न सकिन्न । त्यही डरले गर्दा नै गणतन्त्रवादीहरू जनमत संग्रहको नामै लिन चाहँदैनन् । जबकि संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था उनीहरूले नै राखेका हुन् । तर, कथंकदाचित राजा फर्किहाले भने त्यसपछिको मार्गचित्र राजावादीहरूले देखाउन सकेका छैनन् । देशको बौद्धिक जमातलाई यो आन्दोलनले आकर्षित गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । एयरपोर्टमा देखिएको भीड दुर्गा प्रसार्इं वा राप्रपाले जुटाएको भन्ठानु गलत हुन्छ । यो भीड स्वतस्फूर्तरूपमा उर्लेको थियो । त्यहाँ तीन-चारथरि मानिसहरू थिए । पहिलो परम्परागत राजावादीहरू, जो देशमा राजा चाहिन्छ भनेर विश्वास गर्छन् । दोस्रो राजनीतिकरूपमा तटस्थ युवापुस्ता, जसले राजाको शासन देखेका र भोगेका थिएनन् । राजाले देश चलाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई हेर्न मन छ । पहिलेका राजाहरूको शान शौकत र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाएको मानसम्मानहरू फोटो/भिडिओमा देखेर उनीहरू लोभिएका छन् । तेस्रो अहिलेका नेताहरूको कार्यशैली र अकर्मन्यताबाट वाक्क दिक्क भएका मानिसहरू, जो बरु राजतन्त्र नै ठीक थियो भन्ने निष्कर्ष पुगेका छन् । देशभरी राजै राजा हुनुभन्दा एउटै राजा ठीक भन्ने भाष्यले यो जमातलाई दह्रोसँग अँठ्याइरहेको छ । यीमध्ये कतिपय कांग्रेस, एमाले वा माओवादीकै समर्थक पनि हुन सक्छन् । चौंथो चाहिँ रमितेहरू हुन्, जसलाई राजा आए पनि नआए पनि मतलब छैन, बस रमिता हेर्नु छ । आन्दोलनको अन्योलः अबको बाटो के ? आन्दोलनलाई अब कसरी चर्काउने वा सेफल्यान्डिङ गराउने भन्नेमा मुल नेतृत्वकर्ता नै अन्योलग्रस्त बनेको पाइन्छ । यही तरिकाबाट राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा मर्दै गएको छ । चानचुने आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन हुन पनि सक्दैन । यसका लागि विशाल जनलहर नै सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रदर्शनले जनआन्दोलनको रूप लिनुपर्छ । भद्र र शिष्ट तरिकाको र्याली निकाले व्यवस्था उल्टिएका उदाहरण संसारमा विरलै छन् । नेपालमा पनि छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कर्फ्यू र निषेधाज्ञाको व्यापक उल्लंघन भएको इतिहास ताजै छ । राजावादीहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने त बताइरहेका छन्, तर कुनै बलियो खाका उनीहरूसँग छैन । राजावादी शक्तिहरूभित्रै दुईथरि अभिमत देखिएको छ । एकथरि यस्तो भलाद्मी तरिकाले नहुने भन्दै आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने र ढुंगामुढासमेत गर्न तयार हुनुपर्ने उनीहरूको दबाब छ । तर, मुख्य नेताहरू यसका लागि तयार भइसकेका छैनन् । खासगरी, राप्रपा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै कुरा गरिरहेको छ । राप्रपाका सांसदहरू आफ्नो पद त्यागेर आन्दोलनमा होमिन तयार छैनन् । त्यसो त राजावादी नेताहरू आ-आफ्नै स्वार्थको डम्फु बजाइरहेका छन् । उनीहरूलाई राजा ल्याउने भन्दा पनि राजसंथाको एजेन्डा भजाएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्नु छ । राजेन्द्र लिङदेन यही एजेन्डा बेचेर ०८४ को चुनावमा पार्टीको सीट थप्न चाहन्छन् । उनलाई राजसंस्था फर्काउन कुनै हतारो छैन । धवलशम्शेर राणा निर्मल निवासको बुइ चढेर राप्रपाको नेतृत्व हत्याउने चेष्टामा छन् । कमल थापा विगतमा राजालाई गाली गर्दा गुमेको आफ्नो साख र लोकप्रियता राजाकै स्तुति गाएर फिर्ता ल्याउने धुनमा छन् । नवराज सुवेदीलाई आफ्नो नेतृत्वमा राजसंस्था फर्काएको भनेर इतिहासमा नाम लेखाउनु छ । जीवनकै उत्तरार्द्धमा रहेका उनको अर्को कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा भने सायद छैन । खासमा आन्दोलन चर्काउने सूत्र नै भेटिरहेका छैनन् राजावादी नेताहरूले । यस्तो आन्दोलनमा उनीहरू खासै अनुभवी पनि होइनन् । उनीहरू २०६२/६३ कै जनआन्दोलनको मोडालिटीमा जाने गफ त गर्छन्, तर त्यसका लागि दरिलो आधार दिन सक्दैनन् । २०६२/६३ को आन्दोलनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय माहोल फरक थियो । छिमेकी देश भारतले त्यस आन्दोलनलाई खुलेर साथ दिएको थियो । भारतीय नेताहरू आएर तत्कालीन सात दलका सभामा भाषणसमेत गर्थे । अर्को अनुकूलता भनेको त्यतिबेलाका राष्ट्रिय मिडियाहरू पनि राजनीतिक दलभन्दा बढी आक्रामकरूपमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि परिचालन भएका थिए । अहिलेको राजावादी आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गरेको छैन । भारत र चीनबीच तनाव बढेका बखत भाजपाका नेताहरू नेपाल आएर राजावादी आन्दोलनलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने भन्दै नेताहरूलाई भारतको पक्षमा बोलिदिन फकाएका थिए । त्यहीअनुसार नेपालको सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूले समेत भारतलाई समर्थन गर्दै विज्ञप्ति निकाले । त्यसैले वर्तमान सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरूसँग अनुग्रहित रहेको भारतीय संस्थापन पक्षले राजावादी आन्दोलनलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ । यसर्थ, राजावादी आन्दोलन यत्तिकै तुहिनेमा गणतन्त्रवादीहरू ढुक्क बन्न थालेका छन् । हिजो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोले नै- कहाँ छन् राजावादी ? आन्दोलन तुहिसक्यो ।
आक्रमण न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस