अदालती मुद्दामा अल्मलिएको रास्वपा

टेलिभिजनको जागिर छाडेर ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरेका रवि लामिछानेले संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित मत पाए । पार्टी घोषणाको पाँच महिनामै प्रतिनिधि सभामा रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्यो । टेलिभिजनमा रहँदाको लोकप्रियतालाई रविले विभिन्न राजनीतिक मुद्दा उठाउँदै मतमा बदलेका थिए । यही राजनीतिक शक्तिको बलमा रवि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने । रास्वपाका अरू केही नेता पनि मन्त्री भए ।

तर रवि र रास्वपाको यो वैभव यात्रामा ब्रेक लाग्न धेरै समय कुर्नु परेन । सभापति रवि लामिछाने नागरिकताको प्रमाण, राहदानी हुँदै सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा तानिए । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा अहिले उनी थुनामा छन् । सभापति रवि थुनामा परेपछि रास्वपा पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्राको सफलतामा ब्रेक लाग्न २०७९ माघबाटै शुरू भएको थियो । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नागरिकता प्रकरणमा रविलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

यो मुद्दामा रविले गृहमन्त्री पद मात्रै नभएर सांसद र पार्टी सभापति पनि गुमाउनु पर्‍यो । यद्यपि गुमेको सांसद पद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति फिर्ता लिन उनलाई धेरै समय लागेन । २०८० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा ४९ हजार ३०० मत ल्याएर दोस्रोपटक सांसद निर्वाचित भए ।

नागरिकता प्रकरण सुल्झिएपछि पुरानै लयमा फर्कने तयारीमा थिए, रवि । तर एकपछि अर्को मुद्दामा तानिन थाले । सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म आरोप खेप्दै अहिले उनी भैरहवा कारागारमा छन् । रवि लामिछाने थुनामा हुँदा उनको ब्रान्डबाट चलेको रास्वपा पनि मूर्झाएको छ । सहकारी बचत रकम अपचलनको आरोप उत्कर्षमा पुर्‍याउने काम कांग्रेसले गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएर रवि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएपछि उनको राजीनामा र छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गर्‍यो ।

सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि संसदमा छानबिनको माग गर्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखक । उनी अहिले गृहमन्त्री छन् ।
निरन्तरको संसद् अवरोध पछि एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रवबहादुर प्रधान सदस्य थिए ।

यो समितिले ३१ भदौ २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्नेसम्म सिफारिस गर्‍यो । सहकारीबाट प्रत्यक्ष रकम झिक्नेमा उनको भूमिका नदेखिए पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्च गर्नमा उनको भूमिका देखिएकाले छानबिन गरी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यसलाई रास्वपाले ‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार सहित खुशियाली मनाए । तर समितिको यही सिफारिसमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा लामिछाने कारागारमा छन् । छानबिन समिति गठन हुँदा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने प्रतिवेदन बुझाउने बेला सत्ता समीकरण फेरबदल भएर प्रतिपक्षमा पुगिसकेका थिए । अनि, २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट लामिछाने पक्राउ परे । काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कास्की लगिएका लामिछानेमाथि मुद्दाको चक्कर भने चलिरह्यो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरा पुगेर विरोध गर्दै रास्वपाका नेताहरू । लामिछाने पक्राउ परेपछि सिंगो रास्वपा बचाउमा उत्रियो । काठमाडौं लगायत सबैजसो जिल्लाबाट नेता–कार्यकर्ता पोखरा गएर सभापति पक्राउको विरोधमा उत्रिए ।bपार्टी संगठन विस्तारतिर लाग्नुपर्ने नेता–कार्यकर्ता सभापतिमाथि लागेको मुद्दालाई प्रतिशोधको रूपमा लिंदै सडकमा उत्रिए । मुद्दा एक व्यक्ति रविमाथि लागेको देखिए पनि यसले समग्र रास्वपालाई प्रभावित पारेको रास्वपाको प्रदर्शनबाट छर्लङ्ग हुन्थ्यो ।

कतिसम्म भने सभापति लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहँदा त्यहींबाट पार्टी चलाएको भन्नेसम्म आरोप लागेको थियो । उनलाई भेट्न रास्वपाका नेताहरू निरन्तर हिरासत धाइरहन्थे । त्यतिबेलाका कास्की प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘उहाँलाई दैनिक १५/२० जना भेट्न आउँथे । भेट्न आउने सबैजसो रास्वपाकै नेता हुन्थे ।’ कास्की प्रहरीमा रास्वपा नेताहरूको भीड लागेपछि हिरासतमै मिटिङ राखेर पार्टी चलाएको भन्ने पनि टिप्पणी भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि रवि नहुँदा त्यसको असर पार्टीमा परेको बताउँछन् । ‘रास्वपा रविकै प्रयासबाट बनेको पार्टी हो । उनी नहुँदा अहिले रानो हराएको मौरी जस्तो भयो’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने । ८३ दिनपछि २५ पुस २०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । लामिछाने विरुद्ध कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दर्ता गरिएकाले निकै बलियो रहेको दाबी गरिएको थियो । तर उनी धरौटीमा रिहा भए ।

कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने बेला रवि लामिछाने । लामिछानेको यो रिहाइले उनका शुभचिन्तक र पार्टीलाई केही राहत भयो । तर काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी विरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भइसकेको थियो । उनी आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित भए । २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने रिहा भए ।

दुई–दुई वटा अदालतबाट रिहाइ भएपछि रास्वपाका नेता–कार्यकर्तादेखि रवि स्वयंले पनि अदालतप्रति सम्मान रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनीमाथिका मुद्दा यतिमा मात्रै सीमित थिएनन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई रूपन्देही लगियो ।