रुपन्देहि जिल्ला अदालतले किन रविलाइ थुनामुक्त गरेन ?

सहकारी ठगी मुद्दा फैसला हुनुअघि नै बिगो तिरेर छुटकारा पाउ भन्ने रवि लामिछानेको मागलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ। नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा खासै अभ्यास नभएको प्रावधानमा टेकेर लामिछानले दिएको निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा सुरुमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।
लामिछानेले गरेको ‘थाहा छैन’ भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको छ। उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भइसकको अवस्थामा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बिगो बापतको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउने भन्दै निवेदन दिएका थिए। उक्त दफाले अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
जसमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।’ यो प्रावधानमा टेकेर बिगो नै तिर्न तयार भएका लामिछानेलाई तीनवटा कारण देखाउँदै सोमबार न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसको मतलत सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको पुर्पक्ष थुनाको आदेशलाई जिल्ला अदालतले फरक दफा समातेर परेको निवेदनमा आदेश गरेर छाड्न तयार भएन। कानुनका जानकारहरुले फैसलाअघि नै बिगो बुझाउने प्रस्तावप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। लामिछानेले जमानत दिएर बाहिर बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउ भनि दिएको निवेदनलाई अदालतले विचारणीय भन्यो। तर उनीमाथि संगिठत अपराधको समते कसुर लागेको, बिगो एकीन नभइसकेको र मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने काम धमाधम भएकाले छाड्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले दफा ७१ (२) अनुुसार निर्दोष रहेछन् भन्ने ठोस प्रमाणको विद्यमानता नरहेको जिकिर लिएको छ।
न्यायाधीश सापकोटाको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी रु.२,७४,८४,००० (दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैया) को बैंक जमानत पेश गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणिय रहेपनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको, निज उपरको विगोसमेत एकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक र प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख मिल्ने देखिएन, कानून बमोजिम गर्नू।’
रास्वपाका सभपाति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो बुझाएर बाहिर निस्कन पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश सच्याउन माग गरेका छन्। सुप्रिम बचत तथा सहकारी ठगी मुद्दामा सुरुमा लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदातलले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। लामिछानेले गरेको ‘थाहा छैन’ भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको छ।
थुनछेकका लागि कानुनले दिएको नियमित प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै अपराध संहिताको दफा ७१ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उक्त दफाले अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।’ निवेदनसँगै लामिछानेले आफूविरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा माग गरिएको बिगो दाबीसमेत अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउने भएका छन्।
बिगो बापतको रकम मुद्दा फैसला नहुँदैमा बुझाउने कुनै व्यवस्था कानुनले नगरे पनि लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम लिएर अदालतमा पुगेका छन्। उनले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समर्थकबाट प्राप्त भएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टीमार्फत अदालतमा पेश गरेका छन् जसलाई धेरैले अभियोग स्वीकार गरेको भन्दै दाबी गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरु मुद्दा फैसला नै नभइ बिगो बुझाउन पाउने व्यवस्था कानुनले नगरेको बताउँछन्। एक वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चले पुर्पक्ष थुनाको आदेश सदर गरेको अवस्थामा पुन निवेदन लिएर जानु नै आफैँमा अनौठा भएको बताउँछन्।