अबको लडाइँ नैतिकतासँग

राजनीतिमा नैतिक लडाइँको अर्थ नैतिकता र मूल्यहरू स्थापना गराइराख्न गरिने संघर्ष हो । त्यसको साइनो सम्बन्ध कहिलेकाहीँ रणनीतिक गल्तीसँग, कहिलेकाहीँ नियत, आचरणसँग तथा कहिलेकाहीँ पार्टी क्षयीकरणको परिणाम र सामाजिक उथलपुथलका घटनाहरूको दबाबका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ । खासगरी लोकतन्त्रमा न्याय र आदर्शहरूबारे राजनीतिक नेतृत्वसँग जब नागरिकहरू असन्तुष्ट हुन्छन्, नैतिकताको प्रश्न त्यही बिन्दुमा उठ्छ । हामीकहाँ अरूमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनुपर्‍यो भने बुद्धले राजपाठ त्यागेर तपस्या गर्न हिँडेको कुरा चर्चा गर्ने र आफ्ना लागि म्याकियाभेलीको नैतिकता सम्बन्धी दोहोरो मापदण्डको सहारा लिने प्रचलन छ ।

जहाँसम्म यतिबेला नेपालका राजनीतिक पार्टी प्रमुखहरूमाथि उठेको नैतिक प्रश्न छ, त्यसका केही गम्भीर र संवेदनशील आधारहरू छन् । हरेक मुलुकमा राजनीतिज्ञहरूको पहिलो कसी राज्य कला र राज्य कौशल हो, त्यसमा सरकारको मुख्य दायित्व हुन्छ र प्रतिपक्षी पनि त्यसबाट भाग्न र अछुतो रहन पाउँदैन । त्यसपछि शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दल सञ्चालनमा कला र कौशलता प्रदर्शन गर्छन्, त्यसमा उनीहरूसँग नेतृत्वको बाँकी टीमलाई आफ्नो वरिपरि राख्ने र सामाजिक सह-परिचालक शक्ति लगायत आम जनतालाई गोलबन्द गर्ने राजनीतिक चुम्बकीय आकर्षणको विशेषता हुन्छ । यतिबेला नेपालका प्रमुख दलहरूसँग न राज्य सञ्चालनको कला कौशलता देखियो, न दल सञ्चालनको ।

त्योभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न के हो भने राज्यका तीनैओटा अंग ध्वस्त हुने गरी आएको आँधीबारे उहाँहरूलाई न पूर्व सूचना छ, न रोक्ने पूर्व तयारी छ, न t ब्यारिकेट तोड्नु अघि नै नियन्त्रणको कुनै प्रयास छ । दलका कार्यालयदेखि मुख्य नेताहरूको निवास जलाउने योजनाबारे बेखबरहरूले कसरी राज्य चलाउँछन् र कसरी दल हाँक्छन् ? अर्को गम्भीर प्रश्न हो, पहिलो दिन १९ जनाको ज्यान गइसकेपछि उहाँहरूले आ-आफ्ना जिम्मेवारीबाट ‘स्टेप डाउन’को निर्णय गर्न सक्नुहुन्थेन ? सम्पूर्ण देशका भौतिक संरचनाहरू खरानी भइसकेपछि अन्तरिम सरकार स्वीकार गर्नु र संसद विघटनमा ल्याप्चे ठोक्नु नै थियो भने त्यही निर्णय भदौ २३ गते साँझसम्म गर्दा के बिग्रन्थ्यो र ? अथवा सरकारी निवास र निजी निवासबाट बाहिरिनुअघि उहाँहरूले सरकारको राजीनामा र संसद् विघटनको घोषणा गरी मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने दायित्व पूरा गर्दा के बिग्रन्थ्यो र ?

खर्बौं खर्बका सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति खरानीमा परिणत भइसकेपछि, त्योभन्दा थप क्षति हुन केही बाँकी थिएन । अनि आफ्नो ज्यान जोगाउन सैनिक ब्यारेकमा गएर सार्वभौम संसद, निर्वाचित सरकार र स्थापित दलहरूको अस्तित्व सक्ने गरी आत्मसमर्पणको शैलीमा सबै थरी कागजमा सहीछाप धस्काउन के हतार थियो ?

खर्बौं खर्बका सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति खरानीमा परिणत भइसकेपछि, त्योभन्दा थप क्षति हुन केही बाँकी थिएन । अनि आफ्नो ज्यान जोगाउन सैनिक ब्यारेकमा गएर सार्वभौम संसद, निर्वाचित सरकार र स्थापित दलहरूको अस्तित्व सक्ने गरी आत्मसमर्पणको शैलीमा सबै थरी कागजमा सहीछाप धस्काउन के हतार थियो ? १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिन लामो जनआन्दोलन पछि पनि सात राजनीतिक दल र विद्रोहीबीच वार्ता र संयुक्त अन्तरिम सरकार गठनको सहमति भएको बिर्सेर एकजना एन.जी.ओ. सञ्चालक र सेनापतिका बीच जंगी अड्डामा भएको अन्तरिम सरकार गठनको प्रयासलाई वैधानिकता दिने कुरा लोकतन्त्रसम्मत थियो ? के त्यो दल प्रमुखहरूको जिम्मेवार कदम थियो ? अहिले के बहादुरी गरेको भनेर जलेर खरानी भएका दल कार्यालयमा फेरि हाम्रो गौरवगाथा गाइदेऊ भन्नु ? यदि जेनजी आन्दोलन राजनीतिक होइन भन्ने निष्कर्ष थियो भने हप्तौं सैनिक ब्यारेकमा बिताउँदै अन्तरिम सरकार र संसद विघटनमा सहमति जनाउनुपर्ने बाध्यता के थियो ? यदि त्यो राजनीतिले २४ घण्टामा हामीलाई ओभरल्याप गर्‍यो भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने नैतिक रूपमा कसरी पार्टी प्रमुख भएर दलीय शासन गर्ने मनोबलका साथ उभिनु ? केही त सीमारेखा होला ?

उहाँहरूको सुरक्षामा खट्नु परेकाले सेनाले राज्यका तीनैओटा अंगका मुख्यालय बचाउन सकेन भन्ने विषय समाचारमा कभरेज भइरहँदा नागरिकको मनमा प्रश्न छ, लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरूले आफ्नो ज्यान ठूलो कि प्रणाली ? भन्ने विषयको निर्णय लिनुपर्दा प्रणालीमाथि सम्झौता गरेर ज्यान जोगाएछन् कि के हो ? एकदशकदेखि सत्तामा आलोपालो गरिरहेका मुख्य पार्टीका तीनजना व्यक्तिका लागि राज्यका तीनैओटा अंगका हेडक्वार्टर बलि चढाउनु पर्‍यो । सदन र सरकार बलि चढ्यो । ७१ जना बढी जेनजी प्रदर्शनकारी र ३ जना प्रहरीले बलि दिनुपर्‍यो । ध्वंश, विध्वंश र विनाशको अकल्पनीय क्षतिपछि सैनिक ब्यारेकबाट ज्यान जोगाएर फर्कँदा फेरि विश्व विजेता सिकन्दरको शैलीमा जयजयकार र स्वागत गरिदिनुपर्ने ? सैनिक ब्यारेकबाट फर्केर पार्टी कार्यालयको खरानीमा उभिएर निर्लज्ज रूपमा तु मान् नमान् मै तेरा मेहमान को शैलीमा निर्देशन दिन थालेपछि त्यसलाई कसरी अनुकूल समय र विजयको संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ ?

संविधान मुल्तवीमा रहेको हो भने त फेरि जगाउँला तर संविधानलाई धरौटी राखेर नेताहरूले ज्यान जोगाएर फर्केका हुन् भने संशोधन, पुनर्लेखन वा नयाँ संविधान जारीको अर्को झन्झटतिर लाग्नुपर्छ । यस्तो अवस्था र आशङ्काबीच राजीनामा दिएर नैतिकताको कसीमा उभिनेबाहेक उहाँहरूसँग अर्को विकल्प छैन । अहिले पनि धेरैले पार्टीमा नेतृत्वका लागि हुने बहसकै रूपमा नयाँ घटनाक्रमलाई बुझेका छन् । परिस्थिति बिल्कुलै नयाँ ठाउँमा पुग्यो । पछिल्लो समय एमालेमा ओली भर्सेस विद्या, कांग्रेसमा देउवा भर्सेस शेखर, गगन समूह र माओवादीमा प्रचण्ड भर्सेस जनार्दनजस्तो स्थिति थियो । त्यो सही हो, जग जाहेर तथ्य हो । गएका दुई वर्षदेखि माओवादीमा पनि लडाइँको केन्द्र भागमा दुईजना पात्र हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर । अब परिस्थिति, वस्तुस्थिति, अवस्थिति, यथास्थिति र मनःस्थिति सबै बदलिएका छन् ।