देश अकल्पनिय संकट तिर

जेन–जी आन्दोलनयता एक महिना बितिसकेको छ । यो एक महिनामा राजनीतिक क्षेत्रमा जेजस्ता दृश्य÷परिदृश्यहरू देखिएका छन्, ती सबैलाई हेर्दा लाग्छ, नेपालमा केही भएकै थिएन । जनधनको क्षति हे¥यो भने मात्र त्यसको अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यो पनि ‘जसलाई प¥यो उसकै टाउकोमाथि मात्र आकाश खस्यो’, भनेजस्तै छ । नेपाल लगभग पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । नौ दिनमा नौलो बीस दिनमा बिस्र्यो हुने देश हो नेपाल । यहाँका जनतामा छिट्टै बिर्सने एक किसिमको मानसिक रोग नै छ भने पनि हुन्छ । त्यो रोग यसपटक पनि महामारीकै रूपमा देखापर्यो । मानिसहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति पनि त्यही रोगका कारण बिर्सिसके । जनताको यही रोगका कारण देशमा लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, गुटतन्त्र हुँदै नेतातन्त्र स्थापित भयो । त्यसपछि हुने भनेको नेताको निरंकुशता र त्यसको वरिपरि झ्यांगिने बिचौलिया अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नै हो । पछिल्लो समय नेपालमा त्यही भएको हो ।
जेन–जी आन्दोलन मूलतः विधिको शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका लागि थियो । यसका लागि सबैभन्दा ठूला बाधक बनेका थिए ओली, देउवा र प्रचण्ड । गुटतन्त्रको जन्जिरमा बाँधेर प्राविधिक बहुमत बनाएका यी तीन टाउकेहरूले आआफ्ना दललाई उनीहरूका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी नै बनाए । उनीहरूबाट झरेपछि मात्र सत्ताको स्वाद चाख्न पाइन्छ भनेर बाँकी लोभीपापी नेताहरू पनि उनीहरूकै टाट्नाको घाँस खान गए । त्यसपछि त के चाहियो र ?, सरकारका नाममा यी तीन टाउकेहरूको आलोपालो म्युजिकल चियर नै चल्यो । लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका लागि आइलागेका यी गलगाँडहरू हटाउन सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरू तयार भएनन् वा नालायक रहे । त्यस्तो अवस्थामा मूलतः भ्रष्टाचारका पर्याय बनेका यी तीन टाउकेहरूलाई हटाएर सुशासन र समृद्धिको लागि मार्गप्रशस्त गर्न नै जेन–जी आन्दोलन भएको थियो ।
नभन्दै २८ घण्टामै यी तीन टाउकेहरू सत्ताच्युत भए । बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली र १३ महिनापछि प्रधानमन्त्री हुने पालो पर्खेका देउवामात्र हैन, ३२ को च्याँखे दाउ थापिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड पनि ज्यान बचाउन सेनाको शरणमा पर्नुप¥यो । अरू भारेटाकुरेहरूको हालत पनि त्यस्तै भयो । देशको शासन अघोषित रूपमा सेनाको हातमा पुग्यो । नागरिक शासनका हिसाबले असफल राष्ट्र भइसकेको नेपाल सेनाको टेको टेकेर जेनतेन एक राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भने सफल भयो । देश बचाउने नाममा संविधानका रक्षक भनिएका राष्ट्रपतिले नै संविधान मिचेर संविधानले नचिन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए । आन्दोलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही र सामाजिक सञ्जालले बनाएका केही प्रियतावादी नायकहरूको सिफारिस र सहभागितामा मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यसयता, तीनटाउकेहरूले नै फिट गरेका शासनको अंग–प्रत्यंगहरूले बनेको शरीरमा नागरिक सरकार नामको सुशीला कार्कीको शीर जोडिएको छ ।
एक किसिमले भन्ने हो भने सुशीला सरकारलाई एक किसिमको ‘गणेश सरकार’ नै भन्दा हुन्छ । शरीर मान्छेको, टाउको हात्तीको । अझ यसो भनौँ, आन्दोलन गर्ने जेन–जी पुस्ता, शासनमा पुग्ने उही बूढो पुस्ता । त्यसमाथि पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिसकेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानको धाराले नै नचिन्ने सरकार । सोच र कोण नै मिलेन । यहीनेर चुरो कुरो बिग्रेको छ, सरकार प्रमुखका हैसियतले सुशीला कार्कीले के हेक्का राख्नुपथ्र्यो भने अहिलेको सरकार संविधानको धाराले हैन, जेन–जी आन्दोलनको बलले बनेको हो । त्यसैले उनको म्यान्डेट भनेकै आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नु हो । र, त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेकै तीन टाउकेहरूको राजनीतिक विस्थापन हो । त्यसको सुरूवात ओलीबाटै गर्नुपथ्र्यो । ७६ जनाको ज्यान जाने घटनाका सरकारप्रमुख ओलीलाई ज्यान मुद्दा लगाउने प्रमाण खोज्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन थियो ।
सुशीलाले यसरी आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेको भए ओली त खोरमा पुग्थे नै, बाँकीको पनि सातो जान्थ्यो । जसले गर्दा ती पार्टीमा तीन टाउकेहरूको पेलाइमा परेकाहरू उनीहरूलाई विस्थापन गर्न लागिपर्थे । परिणामतः अहिले जागेजस्तो प्रतिक्रान्तिको भूत यति छिट्टै जाग्ने थिएन । जेनजी आन्दोलन परिणामको हिसाबले अहिलेजस्तो रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । त्यसो गर्न सकेको भए एकातिर जेनजी आन्दोलन केका लागि थियो भने उज्यालो कारण त मिल्थ्यो नै, सँगसँगै भ्रष्टाचार र कुशासनका पर्याय तीनटाउके र उनीहरूका नन्दीभृङ्गीहरू पनि यति छिट्टै भूत बनेर जाग्ने थिएनन् । यति भएपछि पुरानो संयत्रमा एक किसिमको धक्का पुग्थ्यो र त्यसको आलोकमा अगाडि बढ्ने बाटो मिल्थ्यो ।
तर, समयमा त्यसो हुन सकेन, भएन । आन्दोलनको मर्म विपरीत खाली शान्ति सुरक्षा बहाली र आमचुनावको रट मात्र लगाइयो । परिणामतः आन्दोलनले दुत्कारेका तीनटाउके तुरून्तै बौरिए । प्राविधिक रूपमा दलजस्ता देखिए पनि एमाले, कांग्रेस र माओवादी उनीहरूका प्राइभेट कम्पनी नै हुन् । त्यसैले तथाकथित वैधानिक रूपमै उनीहरू पार्टी सत्तामा फर्किए । नेपालको लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा ओली, देउवा र प्रचण्ड अनि तिनीहरूका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाटै हो । यी बाँचुन्जेल पदमा रहेर यो वा त्यो नाममा लुटी नै रहन्छन् । पार्टी जाओस्, लोकतन्त्र जाओस्, देश जाओस्– यिनीहरूलाई त्यसको कुनै प्रवाह हुँदैन । यिनीहरूलाई चाहिएको भनेको पद र त्यसले साट्ने पैसामात्रै हो । बूढानीलकण्ठ देउवा दरबारमा जलेका नोटका बन्डल त्यसको एक दृष्टान्तमात्र हो ।
जेन–जी आन्दोलनले ज्यान जोगाएर भागेका यी भगौटाहरू लाज, शरम सबै पचेका नकचरा नै हुन् । अझ त्यसमाथि पनि ओली र देउवालाई त हत्यारा नै भनिँदै छ । उनीहरूको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस चुनावमा जान सक्ने अवस्था नै छैन । चुनाव हुने भयो भने फागुन २१ गतेसम्म के हुन्छ ?, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न तर अहिलेको अवस्थालाई आधार मान्दा देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवार मत माग्न जान सक्ने स्थिति नै छैन ।