नेपाल माथि गरिएको त्यो अपमान

छिमेकी भनिएका मुलुकले अर्को सार्वभौम छिमेकी देश नेपाल माथि गरेको योभन्दा ठूलो अपमान र हेपाहा व्यवहार लाइ भारतको हकमा नौलो कुरा होइन । छिमेकीको माटोमाथि आँखा गाड्ने र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने उसको पुरानै बानी हो । कहिले सीमा अतिक्रमण, कहिले एकतर्फी नाकाबन्दी, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाजलाई कमजोर पार्ने खेल, अनि अब फेरि नेपालकै भूमिमा चीनसँग मिलेर सम्झौता गर्ने दुस्साहस । यी सबै उसको ‘नानीदेखिको बानी’ को पुनरावृत्ति हुन् ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा पुर्खाले आफ्नै रगत–पसिनाले रक्षा गर्दै आएको सिमाना बारम्बार छिमेकी देश भारत बिचको सौदाबाजीमा मिचिनु परेको छ । भारत ले फेरि एकपटक नेपालको घाउमा नुनचुक दलिदिएको छ । नेपालले जारी गरेको अद्यावधिक नक्सा केवल नक्सा होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको कागजी दस्ताबेज थियो । त्यो नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो भनेर प्रमाणित गरेको छ । तर यही नक्साको अहमतालाई भारतले खुलेआम मिचेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा उपरखुट्टी लगाएर गरेको ब्यबहार बाट नेपाल पिडित बन्न पुगेको छ ! नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आपत्ति त जनाएको छ, तर त्यो आपत्तिलाई पनि भारतले खारेज गर्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । उसले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार्य भन्दै ठाडै अपमान गरेको छ । उता चीनले झन् यही मौकामा दुवै भाषामा खेल्ने चतुर व्यापारीको अभिनय गरिरहेको छ । एकातिर भारतसँग सम्बन्ध बढाउन लिपुलेकको प्रयोग गर्न अघि सरेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई ‘विश्वासपात्र’ भनेर भुलाउने नाटक गरिरहेको छ । अब प्रश्न के हो भने, चुच्चे नक्साले दिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई नेपालले कति दिन कागजमै कैद गरेर राख्ने? भारत र चीन दुवैले नेपाललाई भू–राजनीतिक सतरन्जको प्यादाभन्दा बढी देख्न नचाहेको बेला हामी अझै मौन बस्ने हो भने ‘नक्सा अद्यावधिक’ गर्ने साहस केवल देशभित्रको भाषण मञ्चसम्म सीमित हुने खतरा छ ।

यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म कानुनी मार्ग अवलम्बन गरेर आवाज उठाउन जरुरी छ । यसरी खुलेआम मातृभूमिको अपमान हुँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, क्षेत्रीय संयन्त्रहरूमा मुद्दा लगेर आक्रामक अभियान चलाउनुपर्ने हो । तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय अझै प्रेस विज्ञप्तामै सीमित छ । यही ढिलासुस्ती र कायरताले गर्दा भारतलाई नेपाली भूमि कब्जा गर्ने साहस मिलेको हो । किनकि भारत लाइ थाहा छ नेपाल सरकार र दलका नेताहरू सजिलै किनबेच हुने वस्तु हुन् । पद र पैसाको भारी बोकेपछि राष्ट्रियता बेच्न उनीहरूलाई लाज लाग्दैन । बिगतका प्रधानमन्त्रीदेखि अधिकांश नेतासम्म हेर्ने हो भने कुनैले पनि लिपुलेकलाई राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न बनाएर निर्णायक सङ्घर्ष गरेका छैनन् । संसद्मा बाजा पिटेर देशभक्तिको नाटक गर्ने तर व्यवहारमा दिल्ली सित घुँडा टेक्ने पात्रहरूले नेपाललाई यो दुर्गतिको खाल्डोमा पु¥याएको कहीँबाट लुक्दैन । यही प्रवृत्तिको कारणले नेपाल सधैँ दुई छिमेकीबीचको सौदाबाजीको भुक्तभोगी बनेको छ । तर दुःखद कुरा के छ भने नेताहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाउने संकीर्ण सोचका कारण देशको अखण्डता जोगाउने विषयमा कतै पनि दृढता देखाउँदैनन् । भारत नेपाललाई आज पनि आफ्नै अधीनस्थ उपनिवेशजस्तो ठान्छ ।

जब नेपालले आफ्नो सार्वभौम भूमि औपचारिक नक्सामा दाबी गर्छ, भारतले त्यसलाई ‘अस्वीकार्य’ भनी सार्वजनिक रूपमा ठटाउँछ । नेपालि भूमि चढाउने कागजी सौदा लुकेको हुन्छ भन्ने कुरामा अब कुनै शंका छैन । आज कालापानीमा भारतीय सेनाको चौकी छ, नेपाली प्रहरी वा सेना त्यहाँ जान सक्दैन । लिपुलेक हुँदै व्यापार हुन्छ तर नेपाललाई त्यो बाटोमा ढुंगामै बस्न दिइदैन ! योभन्दा ठूलो अपमान अर्को के हुन्छ ? चुच्चे नक्सा केवल एउटा नक्सा हैन, यो हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा बाँकी रहेको अन्तिम इज्जत हो । यदि यसलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन भने नेपालीले पुस्तौँदेखि रगत बगाएर बचाएको भूभाग गुम्छ, र भविष्यका पुस्ताले नेपाललाई किताबमा मात्रै पढ्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालले चुच्चे नक्सालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्नेछ ? के कालापानी र लिपुलेकमा सेना पठाएर आफ्नो सार्वभौम अधिकार जमाउने प्रयास गर्नेछ ? कि केवल नेताहरूको राष्ट्रवादको ठप्पा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम मात्र दोहोरिनेछ ? नेपालको भौगोलिक अखण्डता केवल किताबका पानामा होइन, व्यवहारमै जोगिनु जरुरी छ ।

नत्र भारत को हेपाहा प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ । नेपाल केवल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल नभएर दुई ढुङ्गाले च्यापिएको कुनै वस्तु जस्तो मात्रै हुनेछ, जसको मूल्य छिमेकीको थालमा मात्र हुनेछ । वास्तबमा भारत ले नेपालको भूमि माथी लगाइएको उपरखुट्टि मात्र होइन, नेपाली जनताको पहिचान, अधिकार र स्वाभिमान माथिको प्रहार हो । चुच्चे नक्सा कागजी दस्ताबेज होइन, यो हाम्रो राष्ट्रधर्म हो । त्यसैले भारत को हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्न बालेन्द्र सरकारले ठोस राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु जरुरी छ !