सफल प्रम बालेन्द्र शाह

नेपाली राजनीति विगत तीन दशकदेखिको विकृत संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदै आयो ! फलस्वरूप राज्य संयन्त्रका सबै पक्षहरू समेटिएको संस्थागत भ्रष्टाचारका अखडा हुन पुग्यो । परिणाम स्वरूप अन्योल, आतङ्क, असुरक्षा, निराशा र सामाजिक सद्भाव एवं आम आत्मविश्वास खण्डित हुन पुग्दा देशैभरि आगो दन्कियो र हजारौँ नेपाल आमाका होनहार छोरा–छोरीहरूले रगत बगाउन पर्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको गर्भबाट संविधान सभाको नयाँ शिशुले जन्म लियो । नयाँ संविधान सभाको चुनाव भयो ।

आम नेपाली जनताको तर्फबाट उत्साह पूर्वक निर्वाचनमा सहभागिता भयो र नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार बन्यो । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समतामूलक नेपालको अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका र दायित्वले पछिल्ला दुई दशक नेपालको राजनीतिक यात्राले स्थापित दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको सुशासन दिन असफल भएको स्पष्ट देखाएको छ । सर्वहारा वर्गको आशा, भरोसा र सपनाको केन्द्रको रूपमा उदाएका माओवादी लगायत सात दशकभन्दा लामो इतिहास र विरासत बोकेर आएका दुई राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले सहितका प्रमुख दलहरूले पालैपालो सत्ता सिंहासनको धित मार्न जेजस्ता सम्झौता र तालमेलका नाउँमा आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्दै आए त्यसले देशलाइ तहस नहस पारेको विदितै छ ! समाजवाद र समृद्धिका नाराले भरिएको घोषणापत्रहरू चुनावी बाचामा मात्र सीमित हुन पुगे ।

आम जनतासँग सरोकार राख्ने रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्य सेवा, समान अवसर र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुख्य विषयहरू कागजका केही खोस्टाहरूमा मात्र सीमित हुन पुगे । विगत दुई दशक दलहरूको राजनीति खिचातानी, उखान टुक्का आन्तरिक गुटबन्दी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा, परिवारवाद, टुटफुट, विभाजन, गाली गलौज अनैतिक जालझेल र फूल, माला, खादा अनि उद्घाटनमै झन्डै झन्डै समय सकिए भन्दा फरक पर्दैन । ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शितामा नभई दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको हातमा थमाई दिएपछि डरलाग्दो किसिमले झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचारको जालो देशै भर र सबै क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो । निवर्तमान सरकारका अनेकौँ अहङ्कार, घमन्ड, खुलेआम भ्रष्टाचारीमाथिको संरक्षण सँगै पछिल्लो सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध नै कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार को असन्तुष्टिको केन्द्र बन्न पुग्यो । जनताका सेवक बन्नु पर्ने नेताहरू अहङ्कार, घमन्ड र फाँसीवादी मनोवृत्तिबाट ग्रसित हुन पुगे ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्धको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न दुई दर्जन भन्दा बढी कलिला बाबुनानीहरुमाथि कत्लेआमको गोली बर्साएर नरसंहारकारी आतङ्क मच्चायो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएका नवयुवाहरूको आन्दोलन युद्धको रणमैदानमा परिणत हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको नारा, लक्ष्य र गन्तव्य शासकहरूको राज्य दोहनबाट लुटेर पुस्तौँ पुस्तालाई थुपार्ने प्रवृत्तिप्रतिको साझा अस्वीकारोक्ति दरिलो आवाज थियो । विकसित विज्ञान–प्रविधिको युगमा मुखमा पट्टी बाँधेर अँध्यारो कालो कोठरीमा धकेल्ने कुचेष्टा यूवाहरुका लागि मान्य नभएकै हो । जसले असन्तुष्टि र आक्रोशको आँधिबेरी शीतल निवास हुँदै सिंहदरबारबाट बालुवाटारतर्फ वेगको रूपमा अघि बढ्यो । त्यो आँधीबेरी आगोका लावा बनेर प्रमुख दलका महल र तिनका मतियारहरूका घर–घरमा झोसिन पुगे । देशका प्रमुख सहरहरूका राष्ट्रिय धरोरहरु आज खरानीमा परिणत हुन पुगेका छन् ।

रगत र खरानीमा लत्पतिएको संवेदनशील दृश्यले शासकको क्रूर भावनालाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन । उनीहरूमा आजसम्म पनि अझै दम्भ, घमन्ड, अहङ्कार र प्रतिशोधको विनाशकारी आगो निभेको छैन । आत्मबोध, आत्मसमिक्षा र आत्म स्वीकारोक्ति गर्ने पक्षमा कदापि देखिँदैन । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई स्विकारेर नेपालको भविष्य युवा पुस्तालाई सुम्पने कुरामा अझै पनि तयार देखिँदैन । जेन–जी युवाले सिर्जना गरेको पुराना राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रतिको आम चरम असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि नेता र तिनै झोले कार्यकर्ताहरू यति चाँडै किन सल्वलाउन सकिरहेका छन् । यो जवाफ खोज्न अब धेरै दिन घोत्लिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन !

यतिठूलो बलिदानी पूर्वक हासिल भएको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सक्ने सङ्गठित शक्तिको अभावका कारण जेन–जी युवाले सधैँ–विवाद, किचलो र अर्कमन्यतामा अल्झिएर बस्नु राम्रो होइन ! तत्काल जेन जि युवाहरुको आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै उठेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनद्वारा राज्य व्यवस्थामा परिमार्जन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, सांसद मन्त्रिपरिषद्मा जान नपाउने र सम्बन्धित दक्षताका आधारमा मन्त्रिको नियुक्ति जस्ता कार्यभार प्रम बालेन्द्र शाहको सरकार ले पूरा गर्न नसके त्यही हजुरबा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ ।

प्रम बालेन्द्र शाहको सरकारले २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी, व्यापारी सबैका सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको लागि एक उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोग गठन गरि स्रोत नखुलेका सम्पत्ति राज्यको अधीनमा तत्काल ल्याउन पहल शुरु गरि सकेको छ । भ्रष्टाचारका ठुला–ठुला काण्डहरूका छानबिन सुरु गरी दोषीलाई यथाशीघ्र जेल हाल्न शक्तिशालि आयोग गठन भै काम शुरु गरि सकेको छ ! अबका दिनमा जनताका मन मस्तिष्कमा बस्न सफल लोकप्रिय प्रम बालेन्द्र शाह लाइ साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने बेला आएको छ ! वास्तवमा भन्नुपर्दा पुराना राजनीतिक दल र त्यसका भ्रष्ट नेताहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने हिम्मत र नैतिक तागत राख्न सक्ने व्यक्ति केवल प्रम बालेन्द्र शाह नै हुन् ।