विपत्तिमा उद्धार, स्यालुट बालेन्द्र सरकार

भाद्र १० गते बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा यस्तो विपत्तिको सामना गर्न बाध्य बनायो, जसको वास्तविक क्षति र प्रभावको पूर्ण तस्वीर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रारम्भिक विवरणहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको देखाएका छन् । बाढीको वेग, त्यसले बगाएर ल्याएको माटो, ढुंगा र संरचनाको विनाश तथा एकैपटक ठूलो भू–भागमा पारेको प्रभाव हेर्दा यो सामान्य बाढी थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत यसलाई विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यो बाढी किन आयो, यसको पूर्वानुमान सम्भव थियो कि थिएन, सीमापार क्षेत्रमा भएको भौगर्भिक वा जलवायुसम्बन्धी घटनाबारे नेपालले कति सूचना पाउन सक्थ्यो र पूर्वसूचना प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्नहरू अवश्य उठ्नेछन् । यस्ता प्रश्नहरू उठ्नैपर्छ । विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपत्ति आएपछि उद्धार गर्नु मात्रै होइन, विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, पूर्वसूचना दिनु र सम्भावित क्षति घटाउनु पनि हो । तर विपत्ति घटिसकेको तत्कालको क्षणमा एउटा फरक प्रश्न पनि सोधिनुपर्छ-राज्यले संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ? र यस प्रश्नको उत्तरमा यसपटक सरकारको प्रयासबारे सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

म सरकारको आलोचना गर्न हिच्किचाउने सञ्चारकर्मी होइन । सरकारलाई प्रश्न गर्नु, कमजोरी देखाउनु, राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका पक्षमा उभिनु सञ्चारमाध्यमको मूल जिम्मेवारी हो । तर पत्रकारिता र विश्लेषणको अर्थ सरकारका हरेक काममा कमजोरी मात्रै खोज्नु होइन । जहाँ सरकार असफल हुन्छ, त्यहाँ आलोचना गर्नुपर्छ; जहाँ राज्यले राम्रो काम गर्छ, त्यहाँ त्यसको निष्पक्ष रूपमा प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ । रसुवाको यो विपत्तिमा अहिले देखिएको सरकारी सक्रियता त्यस्तै प्रशंसाको विषय हो ।

बाढी आएको प्रारम्भिक समयदेखि नै राज्यका विभिन्न संयन्त्र सक्रिय भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोज तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको जनाएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका तटीय क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार, खोजी, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतमा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ ।

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको एकीकृत परिचालन हो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरिएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार थप जनशक्ति अन्य जिल्लाबाट समेत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउँदै स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, नेपाल रेडक्रस, स्काउटलगायतका निकायलाई समेत राहत र उद्धारमा समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। सामान्य परिस्थितिमा सेनाको भूमिकाबारे राजनीतिक र नागरिक बहस हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, केही समयअघि राज्यका सुरक्षा निकायको भूमिकालाई लिएर हामीले आलोचनात्मक प्रश्नहरू पनि उठाएका थियौँ। ती आलोचनाहरू आवश्यक थिए र छन् । तर कुनै संस्थाको आलोचना गरेको कारण त्यसले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्नबाट हामी किन रोकिने ?

विपद्को घडीमा सुरक्षा निकायको परिचालन राज्यको क्षमता मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । सडक, पुल, सञ्चार र विद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त भएका अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु आफैंमा कठिन कार्य हो । यस्तो अवस्थामा हेलिकोप्टर, जनशक्ति, उद्धार सामग्री र अन्य साधन परिचालन गरेर खोज तथा उद्धार अघि बढाउनु प्रशंसनीय छ । सरकारले दुई नेपाली सेना हेलिकोप्टर खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको सक्रियता पनि उल्लेखनीय छ । प्रहरीले प्रभावित जिल्लामा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन, बाटो अवरोध हटाउने तथा कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकको नेतृत्वमा विभिन्न टोली परिचालन गरिएको विवरण स्वयं नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट चिकित्सकसहितको नौ सदस्यीय टोली एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमावर्ती तथा जोखिमपूर्ण भूगोलमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी स्वयंका केही सदस्य पनि विपत्तिको चपेटामा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नै सहकर्मीको अवस्था अनिश्चित हुँदाहुँदै पनि उद्धार र खोजी कार्यमा निरन्तर परिचालन हुनु राज्यका सुरक्षाकर्मीको कर्तव्यनिष्ठाको उदाहरण हो ।

सरकारको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सूचना र समन्वयलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास हो। भोटेकोशीको बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलिँदै जाँदा सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो। बाढी धादिङ हुँदै तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने सम्भावना देखिएपछि जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क गराउने काम गरिएको थियो। विपद्का बेला सूचना आफैंमा जीवन बचाउने साधन हो । सडक, पुल वा हेलिकोप्टरभन्दा पहिले कहिलेकाहीँ एउटा सही सूचना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउन पर्याप्त हुन्छ ।

यस घटनाको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको राज्यको बहु–निकायीय परिचालन हो। विपद् व्यवस्थापनलाई गृह मन्त्रालय वा एउटा सुरक्षा निकायको मात्रै जिम्मेवारी नबनाई स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विपद् प्राधिकरण, रेडक्रस, स्काउट र स्थानीय समुदायलाई जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यो नै आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको आधार हो।

अझ रोचक पक्ष के छ भने रसुवा प्रशासनले विपद् आउनुअघि नै २०८३ का लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तथा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य जिल्ला कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।