सुशासन छम्कीने पानी मात्र

नेपाली सञ्चारमाध्यममा केही समयअघिसम्म बारम्बार एउटै समाचार शीर्षक पढ्न पाइन्थ्यो– ‘प्रधानमन्त्रीले फलानालाई यो निर्देशन दिए, ढिस्कानालाई त्यो निर्देशन दिए’ । अहिले पात्र फेरिएका छन्, प्रवृत्ति उही हो । अहिले निर्देशन दिने पात्र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने छन् । अहिले लामिछाने हरेक दिन कम्तीमा पनि दुई तीनवटा निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् । उनको यो निर्देशन सङ्ख्याले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पछि परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछाने नेपालका गृहमन्त्री हुन् । उनको मुख्य काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सुशासन दिने र देशमा अमनचयन कायम गर्ने हो । यो प्रयोजनका लागि देशको मूल कानून संविधान छ, त्यही संविधानको आधारमा ऐन छन्, नियम, विनियम छन् । देश चल्नुपर्ने त तिनै ऐन, नियम, विनियमले नै हो । बुझ्ने भाषामा यी सबैलाई एक मुष्ट रूपमा भन्दा कानून भनिन्छ । देश कानूनले नै चल्ने हो । त्यसरी चल्ने अवस्था भनेको विधिको शासन हुनु हो । सभ्य र लोकतान्त्रिक देशमा हुने भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनमा देशमा कानुन बनाउने काम संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाले गर्छ । ती कानून लागू गर्ने काम सरकार अर्थात् कार्यपालिकाको हो । सरकारले ती कानून सही किसिमले लागू ग¥यो कि गरेन भनेर छुट्याउने काम अदालत अर्थात् न्यायपालिकाको हो ।

यसलाई शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनिन्छ । आजको विश्वमा विधिको शासनका लागि योभन्दा उपल्लो कोटिको कुनै सिद्धान्त छैन । यी घोषित काम राज्यका तीन अङ्गले सही किसिमले गर्दा देशमा विधिको शासन हुन्छ । विधिको शासन भएको देशमा पद्धति बस्छ । त्यही पद्धतिले दिने हो, सुशासन । सुशासन भएको देशमा जनताले आफ्नो अधिकार पनि लिन्छन्, कर्तव्य पनि पूरा गर्छन् । अधिकार लिने र कर्तव्य पूरा गर्ने जनताले नै सार्वभौम जनता हुन् । यही अर्थमा जनता जनार्दन भनिएको हो । नेपाल र नेपालीको चाहना पनि यही हो । नेपाल उँभो लाग्ने एक मात्र उपाय पनि यही हो । सबैले भन्ने गरेको कुरा पनि यही हो । यसैलाई आधार बनाएर नेपालको मूल कानुन भनिने संविधान बनाइएको हो । त्यो पनि संविधानसभाबाट । तर, दुर्भाग्य नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । जसले संविधान बनाए, उनीहरू नै त्यसको उलङ्घन गर्न झुत्ती खेलिरहेका छन् । व्यवस्थापिका सरकार बनाउने र गिराउने यन्त्रजस्तै छ । यसले देशमा आवश्यक नयाँ कानून बनाउने त कुरै छोडौँ, भएका कानून पनि अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।

वर्षमा चल्ने दुई संसद् अधिवेशनमध्ये एउटा अधिवेशनको नाम नै विधेयक अधिवेशन छ । तर, त्यसले विधेयक बनाउन सकेको छैन । यसअघिको संसद् अधिवेशनले एउटै विधेयक पारित नगरी सकिएको थियो । तीनवटा विधेयक पारित गरेर केही दिन अघि दोस्रो संसद् अधिवेशन हठात् बन्द गरिएको छ । संसद् अधिवेशन काम नभएर हैन, सरकार जोगाउन बन्द गरिएको हो । सरकारका गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको अभियोग लागेको छ । सरकारी संयन्त्रले उनलाई क्लिन चिट दिए । दिन पनि स्वभाविकै थियो किनकि उनी गृहमन्त्री हुन्, उनको मातहतमा रहेको प्रहरीले उनलाई अभियोग लगाउने कुरै भएन । यही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल संसदीय छानबिन नगरी गृहमन्त्रीलाई रोष्टममा जानै नदिने भयो । सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य दलले संसदीय समिति बनाउन खोज्दा रविले समिति बनाउने हो भने सरकारबाट रास्वपा नै बाहिर निस्कने भने । उनको यो धम्कीपछि केही समयअघि बनेको नयाँ सरकार नै विघटन हुने सम्भावना बढ्यो । त्यसपछि सरकारले हतार हतार संसद्को अधिवेशन नै टुङ्ग्याइदियो ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारको लाइफलाइन नै रास्वपा हो । उसले समर्थन फिर्ता लिने बितीकै यो सरकार ढल्छ । त्यसपछि या त एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार वा आलोपालो सरकार बन्ने हो या त संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको अल्पमतको सरकार । त्यसपछि पालो आउँछ, बहुमत पुर्याउने सांसदको नेतृत्वमा सरकार बन्ने । त्यो पनि भएन भने देश मध्यावधिमा जाने हो । २०७९ को आमनिर्वाचनले त्रिशंकू बनाएको यो संसद् आफैँ अस्थिर छ, स्थिर सरकार दिने त कुरै भएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेढ वर्षको अवधिमै तीन पटक साझेदार फेरेर विश्वासको मत लिनुपर्दाको मूल करण पनि यही हो । त्रिशंकू संसद्, अस्थिर सरकार– अहिलेको नेपालको तीतो यथार्थ नै यही हो । यो अवस्था सिर्जना गर्नमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता जति जिम्मेवार छन्, त्यतिकै जिम्मेवार छन् नेपाली जनता पनि । यो सबै विवेक गुमाएर आवेगको मत हालेका जनताकै कारणले भएको हो । पाँच वर्षमा एकपटक जनार्दन हुनै मौका गुमाए पछि बाँकी समय त्यसैको भुक्तमान भोग्ने हो । अहिले देश र जनता त्यही भुक्तमान भोगिरहेका छन् । संसद्को यो अंकगणितमा हुने भनेकै यही हो । नेताले मात्र यो वा त्यो गरे भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो संसद्को मूल काम देशलाई सरकार दिने पनि हो । यसो नगरी सरकार नै बन्दैन ।

यस्तो अवस्थामा बन्ने सरकार स्वतः कमजोर हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुनेले त्यो संख्या जोड्न सबैसँग बिन्ती बिसाउनु पर्छ । त्यति मात्र हैन, त्यो संख्या जोहो गर्नका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि यस्तै कमजोर हुने हो । कार्यपालिकाको प्रमुख नै कमजोर भएपछि त्यस्तो कार्यपालिकाले काम गर्न सक्ने कुरै भएन । अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ‘ओली र लामिछाने’ बलिया छन् । कमजोर कार्यकारी प्रमुख भएको देशमा डेलिभरी र सुशासनको कुरा गर्नु नै आफैमाथि एक किसिमको गम्भीर ठट्टा गर्नु हो । एकातिर यस्तो प्रतिकुल अवस्थाको सरकार छ, अर्कोतिर विधिको शासन छैन । यस्तो देशमा चल्ने भनेको मनमौजी मात्रै हो । नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ । नेपालमा अहिले जान्ने र हान्नेको शीर्ष वरियतामा ओली र लामिछाने छन् । उनीहरूले प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर छानी छानी तारो हानिरहेका छन् । यसो गर्दा तत्कालका लागि उनीहरूलाई फाइदा भएको होला । तर, प्रकारान्तरमा उनीहरूको पनि भलो चाहिँ हुँदैन ।