‘रोजगारी सुनिश्चिताका लागि प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्नेछ’

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न सरकारी निकायमा लामो समयदेखि अस्थायी करार तथा ज्यालादारी (श्रेणीविहीन) पदमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । रोजगारी ग्यारेन्टीको मागसहित आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी पुगेका अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ प्रदेश समितिका प्रतिनिधिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले रोजगारी सुनिश्चितका लागि सङ्घ तथा अन्य प्रदेशका अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश सरकारले यथोचित पहल गर्ने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा २०५६/५७ सालदेखि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रिया बन्द भएको श्रेणीविहीन पदमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी प्रक्रिया पुर्‍याई सम्पूर्ण अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकका लागि स्थायी व्यवस्था गर्ने वा सो हुन नसकेको हकमा राज्यको सेवा गरेवापत उपदानको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०/१०/०९ को निर्देशानात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/०१/२१ को निर्णयबमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै बिरामी बिदा र बिमाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग समावेश गरिएका छन् ।