दुर्गा प्रसाइ: नव पात्रको आगमन

पछिल्लो समय राजनीतिको रंगमञ्चमा नयाँ पात्रको आगमनको सम्भावना बढ्दै गएको छ । उनी हुन्, दुर्गा प्रसाईं । मूलतः मुलुकको बैंकिङ प्रणाली र सरकार एवं राजनीतिक नेतृत्वप्रति सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद छेडखानी गर्दै उदाएका दुर्गा प्रसाईं ‘नागरिक, देश र नरेश’को उद्धार गर्ने हुँकार गर्दै राजनीतिमा आउन खोज्दैछन् । उनी यही मंसिर ७ गते कथित ‘नागरिक भेला’को तयारीमा जुटेका छन् । काठमाडौंमा गर्ने भनिएको सो नागरिक सभा मार्फत उनले के उद्घोष गर्लान् र आफ्नो राजनीतिक अभीष्टलाई कसरी प्रस्तुत गर्लान् त्यो त भोलिका दिनमा नै थाहा लाग्ने विषय हो । तथापि उनको विवादास्पद विगत र अभिव्यक्तिका शृङ्खला केलाउने हो भने उनले मुलुकमा केवल अराजकता निम्त्याउने प्रयत्न गरेको पुष्टि हुन्छ ।

उनको अभीष्टमा ‘ऋण पीडित’का नाउँमा सर्वसाधारणलाई बटुलेर ‘ज्ञानेन्द्र शाह’लाई गुन लगाउने नाममा आफ्नै दुनो सोझ्याउने दुर्नियत नै देखापर्छ । हो, उनी राज्यबाट कहींकतै अन्यायमा परेका छन् भने उनले र उनको संस्थाले पनि न्याय पाउनुपर्छ । यदि उनलाई आशयपत्र दिइसकेपछि पनि मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन दिइएको हैन भने त्यो राज्यले गरेको त्रुटि हो । किनकि आशयपत्र पश्चात् भौतिक र प्राविधिक संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी लगाइसकेपछि राज्यले सो कामका लागि निषेध गर्नु किमार्थ उचित होइन । तथापि विगतमा उनले नेतृत्व गरेको कथित ‘ऋण पीडित’ आन्दोलन भने कुनै निष्कर्षमुखी कार्यक्रम थिएन ।

ऋण पीडितको नाउँमा बैंक तथा लघुवित्तहरूको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै जनमानसलाई उराल्ने उनको एजेण्डा कसै गरे पनि सही ठहरिंदैन । हो, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला, व्यापार व्यवसाय ओरालो लागेको बेला व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तिर्न र विपन्न वर्गमा अबौर्ं वित्तीय स्रोत प्रवाह गरेको लघुवित्तका ग्राहकहरूलाई ऋण तिर्न समस्या परेको यथार्थ हो । तर, त्यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर मान्छे उराल्न खोज्नु अराजताको पराकाष्ठा हो । ऋणीहरूकै हितमा कुरा गर्दा पनि मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीहरूलाई सावाँ-ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाउने, ब्याज तथा हर्जाना छुटका लागि केन्द्रीय बैंक मार्फत पहल गर्ने, ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने जस्ता उपायहरू सुझाउन सकिन्थ्यो ।

तर, त्यो असन्तुष्टिलाई भजाउँदै समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै ‘सुदखोर’ले आक्षेपित गर्दै खाएको ऋण ‘तिर्नुपर्दैन’ भन्दै जनतालाई सडकमा अवाञ्छित गतिविधि गर्न उक्साउनु किमार्थ सही होइन । जुनसुकै देशको अर्थ प्रणाली सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साधक हुन्छन् । बैंकिङ प्रणाली चल्ने विधि र विश्वासले हो । त्यही विधि र विश्वासले अनुशासनमा बाँध्ने काम गर्छ । तर, कुनै व्यक्तिको अमूक वित्तीय वा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि मुलुकको वैधानिक कानुन, विधि र त्यसले स्थापित गरेको विश्वासलाई नै खल्बल्याउन खोज्नु किमार्थ सही हुन सक्दैन । मुलुकमा अहिले गणतन्त्र छ र नै सबैले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरिरहेका छन् । अनि यो गणतन्त्र कसैले किस्तीमा उपहार दिएको जिनिस हैन । हजारौंको बलिदानी, लाखौंको संघर्षले ल्याएको परिवर्तन हो । यही गणतन्त्रले नै राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र हुँदै दुर्गा प्रसाईंसम्मलाई राजतन्त्रको वकालत गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । नेपाली नागरिकको हैसियतले दुर्गा प्रसाईंलाई पनि राजनीतिमा आउन सधैं छुट हुनेछ । उनलाई मुलुकको कानुनले दल खोल्न पनि दिन्छ ।

आफैं चुनाव लडेर जितेर शक्ति आर्जन गरेर सत्तासीन हुन पनि पाउँछन् । किनकि मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्र छ । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन मार्फत नै राजकीय शक्ति आर्जन गर्ने पद्धति विद्यमान छ । मुलुकमा अहिले यतिसम्म स्वतन्त्रता पनि छ कि उनलाई अन्टसन्ट बोलेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने स्वतन्त्रता पनि छ । आखिर यही गणतन्त्र हो जसले राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्रहरूलाई राजतन्त्र फर्काउने अभिव्यक्ति दिन पनि छुट दिएको छ । दुर्गा प्रसाईंलाई ‘बैंक र लघुवित्तको ऋण तिर्नुपर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन पनि छुट दिएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई ऐन-मौकामा ‘देशको चिन्ता गर्ने’ सुविधा पनि दिएको छ । संसद्मा राजतन्त्र चाहियो भन्दै भाषण गर्न पनि छुट छ । सरकारलाई गाली गर्ने छुट छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको आलोचना मात्र होइन, बदख्वाइँ गर्न पनि छुट छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने छुट छ । किनकि कम्तीमा मुलुकमा अहिले सैन्य बुट बजार्ने अधिनायकी हैन, गणतन्त्र छ । किनकि यहाँ लोकतन्त्र छ । पञ्चायती राष्ट्रवादमा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा कहाँ छ ? जनअधिकारका कुरा कहाँ छ ? लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा कहाँ छ ? जनताको समृद्धिको कुरा कहाँ छ ? जनताको मौलिक पहिचान स्थापित गर्ने कुरा कहाँ छ ? उनीहरूको संस्कार, परम्परा, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा कहाँ छ ? जनतालाई उत्पीडनको चंगुलबाट मुक्त गराउने योजना कहाँ छ ? पछिल्लो समय कतिपय पठित बुद्धिजीवीहरू समेत विद्यमान अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणका जटिल आयामहरू खुट्याउनुको सट्टा सतही टिप्पणी गर्दै विगततिर फर्किएर समाधान प्रेस्क्राइब गर्दैछन् ।

नयाँ पुस्ता त झनै अल्लारे शैलीमा आफूले भोगेको त परै जाओस् सुन्दै नसुनेको, महसुसै नगरेको राजतन्त्रको महिमा गाउन पुगेका छन् । के वर्तमानको असन्तुष्टि भजाउन व्यवस्थामाथि गरिने मजाकजन्य टिप्पणीले विकल्प दिन्छ ? यो रोमान्टिसिजम्ले आजको युगको चेतना र अबको कार्यभार सुहाउँदो विकल्प खडा गर्न सक्छ ? मानिसको स्वभाव नै विगतमुखी हुन्छ । वर्तमानको जटिलता छिचोल्न नसक्दा र सुन्दर भविष्यको मार्गचित्र प्रष्ट नहुँदा स्वाभाविक रूपमा मान्छे विगततिरै फर्किन्छ । किनकि विगततिरको मानसिक यात्रा सहज हुन्छ । किनकि विगत भोगिएको हुन्छ । भोगेको विगतमा पर्याप्त सूचना र जानकारी हुन्छ । जीवनका अप्ठेरा गल्छेडाहरू पछि सम्झिंदा रोमान्टिक पनि लाग्छ । अनि विगत सोच्न धेरै कष्टसाध्य कार्य गर्नु पनि परेन । त्यसैले विगततिर लहसिन सहज हुन्छ । तर, यथार्थ के हो भने वर्तमानको गाँठो व्यतीत विगतले फुकाउन सक्दैन । विगत त आजका लागि सन्दर्भ सामग्री मात्रै हो । कथा त आज लेख्नुछ ।

जीवन त आज जिउनु छ । समस्या त आजको समाधान गर्नुछ । अनि सपना भोलिको देख्नुछ । त्यसैले विगततिर फर्किएर हैन, भविष्यमुखी भएरै जीवन अघि बढ्छ । हो, वर्तमानमा केही समस्या पक्कै हुनसक्छन् । अहिले मुलुकको अवस्था पनि केही जटिल भएको छ । राजनीतिले सही मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन । तर, यसो भन्दै गर्दा व्यतीत समय स्वणिर्म थियो, विगतको पञ्चायत अच्छा खासा थियो, झन् राजतन्त्रकालीन समय उत्पातै थियो, यसो पटक्कै होइन । किनकि हाम्रो विगत दयनीय मात्र होइन त्रासदीपूर्ण पनि थियो । राजतन्त्रको तलतलमा लठ्ठएिका केही मानिसहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि राजतन्त्र आफैंमा नयाँ युगको कार्यभार सुहाउने शासन व्यवस्था नै होइन ।

अनि राजतन्त्र जनताको अवस्थासँग कुनै साइनो र सरोकार राख्ने शासन व्यवस्था पनि होइन । यो त केवल राज्यलाई आफ्नो बपौती ठानी जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई ‘श्रीपेच’मा कैद गर्ने व्यवस्था हो । यो त वंश परम्परा अनुसार जेठो छोरो राजा हुने प्राक्आधुनिक एवं मध्यकालीन युगको शासन व्यवस्था हो । त्यसैले आज सडकमा पोखिएका असन्तुष्टि, जनताको परिवर्तन र उन्नतिको हुटहुटी, विकास र समृद्धिको सपना आदिसँग राजतन्त्रको कुनै साइनो सम्बन्ध नै छैन । नेपालमै पनि राजतन्त्रकालीन समयमा रेडियो स्टेशन र अखबारका सम्पादकीय च्याम्बरमा बन्दुकधारी सेनाले सञ्चारमाध्यमहरूको कन्टेन्टमाथि सेन्सर गरेको विगत विस्मृत भइसकेको छैन । आज सबैतिर खुल्ला छ, सबैले आफ्ना असन्तुष्टि र आक्रोश कुनै न कुनै माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् र नै मान्छेलाई त्यो राजतन्त्रको तलतल लागेको हो । मानौं आज कसैले केही बोल्न र लेख्न नपाउने कुनै प्रकृतिको अधिनायकवादी शासन हुन्थ्यो भने के यसैगरी राजतन्त्रको तलतल लाग्थ्यो होला ? निःसन्देह लाग्ने थिएन । यो केवल शून्य समयको तर्कना मात्रै हो ।

कतिपय मानिसलाई लाग्दो रहेछ, राजा भनेका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । राजतन्त्रले राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ । तर, यथार्थ हामी सबै त्यही राजतन्त्रकालीन एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी शासकहरूले निर्माण गरिदिएको एकल राष्ट्रियताको डिस्कोर्सको भुलभुलैयामै रुमल्लिरहेका रहेछौं । किनकि आधुनिक नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रले त नेपालको जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई समेत स्वीकार गर्न सकेको थिएन । यस्तो अनुपम विविधतायुक्त मुलुकमा पनि ‘एक राजा एक देश, एक भाषा एक भेष’ को वर्चस्ववादी भाष्य स्थापित गरिदिने तन्त्रले कसरी बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक मुलुकका सबैको संरक्षण गर्न सक्छ ?