साझा नेता बिनाको राजावादी आन्दोलन

०४६ मा बहुदलवादीले, ०६२–६३ मा गणतन्त्रवादीले गुलजार बनाएको चैत महिनालाई यसपल्ट अर्थात् ०८१ मा राजावादीहरूले गुलजार बनाए । नेपाल शाह अधिराज्यबाट गणतन्त्रमा गएको १६ वर्षपछि राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि उल्लेख्य गतिविधि सुरु भएका छन् । राजेन्द्र लिङदेनदेखि जगमान गुरुङसम्म, केशरबहादुर विष्टदेखि कर्णबहादुर मल्लसम्म सडक प्रदर्शनका अग्रपंक्तिमा देखिइसके । यति भइसक्दा पनि राजावादी अभियानकर्ताहरूले चैत सकिन लाग्दासम्म साझा र स्वीकार्य नेता भेट्टाउन सकेका छैनन् । यसैकारण एउटा समूहले प्रदर्शन गर्दा अर्को समूह गयल रहने गरेको छ । यो क्रम ४ चैतदेखि आज बुधबार अर्थात् २७ चैतसम्मै जारी छ ।
बुधबारकै दुई परिदृश्य हेरौं । १५ चैतको आन्दोलनमा कमान्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाई तीनकुने विध्वंशपछि फरार छन् । उनले बुधबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू नभागेको, मानवअधिकारवादी र वकिलको रोहबरमा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक हुन सक्ने दाबी गरे । उता राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको तर्फबाट बुधबारै राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना भयो, जसका कार्यकारी संयोजक जगमान गुरुङले २१ चैतसम्म आफ्ना थुनुवा सार्वजनिक नगरिए भोलिपल्टदेखि स्वयं गिरफ्तारी दिने उद्घोष गरे ।
यी दुवै परिदृश्यमा राप्रपा थिएन, जो संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र घोषणाबारे संसद् तथा सडकमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको पार्टी हो । मंगलबार बल्खुमा राप्रपाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत् राजसंस्था पुनर्स्थापना तथा सुशासन लगायत माग उठाउँदा राजावादी भनिएका थुप्रै व्यक्तिहरू सामेल थिएनन् । राप्रपा नेताहरू ठान्छन्– जसरी ००७ साल होस् या ०४६ या ०६३ का कुनैपनि परिवर्तन दलीय नेतृत्व बेगर सफल भएनन्, त्यसैगरी गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने आन्दोलन पनि दलीय नेतृत्व बेगर अघि बढ्न सक्दैन । राप्रपाको त्यो प्रस्तावलाई राजावादी कतिपय पक्षहरूले उपेक्षा गरेकै कारण विगत एक महिनायता विभिन्न नयाँ समूह देखा परे ।
पृष्ठभूमिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियतालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले अघिल्ला समय जारी गर्ने वक्तव्यभन्दा एक कदम अघि बढ्दै ‘समय आएको’ भिडियो सन्देश जारी गरेथे, ०६ फागुनमा । उनी २५ फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं आउँदा राजावादीहरूको उभार उल्लेख्य थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियतासँगै नवराज सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति एकाएक दृश्यमा आयो, गत ०४ चैतमा ।
त्यसमा अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट, खेमराज सेढाई, शास्त्रदत्त पन्त लगायतलाई सामेल गरियो । ११ सदस्यीय निर्देशक समितिलाई नवराज सुवेदीले संयोजक बसेर नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । निर्देशक समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिमा धवलशमशेर राणालाई संयोजक तोकियो । निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा जगमान गुरुङ तोकिए । रवीन्द्र मिश्र निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहे ।
यसरी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा समितिमा बस्दैगर्दा राप्रपाको मूल नेतृत्वले आफूलाई अलग्गै राख्यो । राप्रपाले सैद्धान्तिक रुपमा राजसंस्था चाहने जोकसैलाई नैतिक समर्थन दिने बताउँदा बताउँदै पनि डिल्लीबजारस्थित भोजनगृह नामक रेस्टुराँमा नवराज सुवेदी नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन हुँदा आफू सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्यो । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य रहँदै आएका सुवेदीले त्यसैदिन अर्थात् ०४ चैतमा पार्टी छाडेको घोषणा गरे ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मिश्र र राणालाई पार्टीभित्र पर्याप्त छलफलबेगर निर्दलीय प्रकृतिको समितिमा बस्न गएको भनेर आन्तरिक रुपमा सोधपुछ गरे । यद्यपि उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा बढ्दै गरेको जागरुकतालाई पार्टीले साथ–सहयोग दिने भन्दै राजनीतिक रुपमा उभिने घोषणा पनि सँगसँगै गरे । ‘हामीले दलहरू र राजाबीच नवीन समझदारी चाहिन्छ, त्यसका लागि अन्ततः दलहरू नै चाहिन्छ भनेका हौं,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनलाई राजनीतिक स्वरुपमै कायम राखिराख्न पनि दलीय नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसले जिम्मेवारीबोध बढ्छ ।’
राप्रपा आफैंमा अनेकौंपल्ट टुटफुट र जुटबाट अघि बढ्दै गरेको पार्टी हो, जसबाट पछिल्लो महाधिवेशनमा लिङ्देनसँग पराजित बनेसँगै त्यसअघिका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा नेपाल गठन गर्न पुगे । सुरुमा निर्मल निवाससँग अत्यन्तै चिढिएका राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले आफू उप्रान्त हिन्दू गणतन्त्रको माग राखेर अघि बढ्ने घोषणा गरे । केही समय नबित्दै उनले आफ्नो ‘गल्ती’ महसुस गरे र फेरि राजतन्त्रकै मागमा आए ।
राप्रपा नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू सडक तथा बौद्धिक अन्तक्र्रियाहरूमा उठाइरह्यो, यद्यपि कमल थापा सर्वस्वीकार्य बन्न सकेनन् । बरु तीव्र महत्वाकांक्षी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लिङ्देन र थापाभन्दा एक कदम अघि बढेर अराजक तथा अराजनीतिक शैलीमा विश्वास गर्दै रहेका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई भरोसा गर्न थाले । त्यसयता ज्ञानेन्द्रको मेनुमा लिङ्देन र थापामात्रै नभएका होइनन्, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि थिएनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका खराब ऋणी रहेका दुर्गा प्रसाईले यसबीचमा विवादास्पद अभिव्यक्तिमात्रै दिएनन्, उल्टै साम्प्रदायिक भडकाउ अभिव्यक्ति पनि दिए । दुई वर्षअघि अर्थात् ०७९ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा झापाबाट सुरु मेची महाकाली अभियानको उद्घाटन प्रसाईले उनै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट गराए । झापामा राप्रपा नेताहरूलाई भेट दिए पनि ज्ञानेन्द्र उनै प्रसाईलाई धाप मार्ने चरणमा थिए, जो विगतमा माओवादी र एमालेजस्ता गणतन्त्रवादी पार्टीहरूका नेतृत्वसँग उठबस गरेर राजातिर सर्दै थिए ।
प्रसाईंले पोहोर मंसिरमा काठमाडौंमा राजावादी प्रदर्शन आयोजना गरे । प्रदर्शन खासै बलियो नभए पनि पूर्वराजाको फाइलमा प्रसाईंको नाम भने सुरुमै लेखिन थाल्यो ।