भ्रष्टाचारको मौन सौदाबाजी

कार्यालयहरूमा घुस, ठूला परियोजनामा अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार सामान्य बनेका छन् । उदाहरणका लागि वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । यी प्रकरणहरूमा कर्मचारीदेखि मन्त्री स्तरसम्मका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिए पनि कारबाहीको बाछिटा कर्मचारीमाथि मात्र परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, न्यायाधीशसम्म कोही पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । न्यायालयजस्तो संस्थासमेत यसबाट मुक्त छैन । जब न्यायालय नै भ्रष्ट हुन्छ, तब विधिको शासन, लोकतन्त्र र समग्र राष्ट्र नै संकटमा पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यहाँ कोही कसका कोही कसका मान्छे छन् । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्छ । जसले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।

आयोग त्यस्तो संस्था हो जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार छ । तर, विभिन्न व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने अर्थ लगाइदिन्छ । त्यो अर्थ लगाउनुको कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मालिकलाई बचाउन चाहनु नै हो । नेताहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्छन्, जसलाई कानुनी रूपमा ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर चोख्याइन्छ ।

अर्को गम्भीर समस्या हो– राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन । सबै राजनीति नियुक्तिमा लेनदेन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी पदहरूमा हुने नियुक्तिहरू यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् । कराडौं बुझाएर नियुक्ति पाउने अनि त्यसको सावा ब्याज उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने । भ्रष्टाचारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यसले गरिबी, बेरोजगारी र असमानतालाई थप बढवा दिएको छ । सामान्य नागरिकले साना कामका लागि घुस दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्मचारीहरू प्रायः नेताहरूको निर्देशनमा काम गर्छन् । तर, कारबाहीको बेला नेताहरूले आफूलाई जोगाउन राजनीतिक शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्छन् । कर्मचारीहरू प्रायः बलिको बोका बनाइन्छन् । ठूला नेताहरू सत्तामा रहँदा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान हुनै दिँदैनन् । उदाहरणका लागि, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही नेताहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरूविरुद्ध ठोस कारबाही भएन ।

नेपालको गठबन्धन राजनीतिमा नेताहरू एकअर्कालाई जोगाउन बाध्य हुन्छन् । यदि एक नेतामाथि कारबाही भयो भने उनले अरूको भ्रष्टाचार उजागर गर्न सक्छन् । जसले सम्पूर्ण नेतालाई जोखिममा पार्छ । यो ‘मौन सौदाबाजी’ले नेताहरूलाई संरक्षण दिन्छ । एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचार, अर्कोतिर कानुनी कमजोरी । अख्तियार, न्यायालय, र संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति समेत दलगत भागबन्डाले भरिएको हुँदा नागरिक निरीह बन्न बाध्य छन् ।

नेताहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्छन् । अख्तियार र अदालतका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूला नेताहरूविरुद्ध मुद्दा कमजोर बनाउँछ । नेताहरूले ठूला भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, जसले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउँछ l नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । अख्तियारको स्वायत्तता र शक्ति बढाउन आवश्यक छ । अदालत र अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न सबैभन्दा ठूलो देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हात रहन्छ । तर, जो सत्तामा पुग्छन्, उसमा भ्रष्टाचार रोक्ने इच्छाशक्ति देखिँदैन । त्यस्तै, प्रशासनको प्रमुखका रूपमा मुख्यसचिवको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मुख्यसचिवसँग इमानदार र सक्षम कर्मचारीहरूको रेकर्ड हुन्छ । मुख्यसचिव भ्रष्ट कर्मचारीलाई भटाभट कारबाही गर्ने हो भने केही हदसम्म रोकिन्छ ।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाधक पनि हो । कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही गरेर भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सकिँदैन । जबसम्म ठूला नेताहरूलाई जबाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म सुशासन र विकास केवल सपना मात्र रहनेछ । यो अवस्थालाई बदल्न नागरिक, मिडिया र स्वतन्त्र संस्थाहरूले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ । जबसम्म भ्रष्टाचारको जरा उखेलिँदैन, सुशासन र विकास केवल सपना मात्र रहनेछ ।