“राजतन्त्र” फर्किने सम्भावना टाढा

नेपाली संविधानलाई तत्कालीन संविधानसभाले अनुमोदन गरेको आरोप वर्तमान संविधानको जन्मसँगै लाग्दै आएको छ । मतपत्रको माध्यमबाट सुधार गर्न सक्ने संविधानले मुलुकको समस्या समाधान सम्भव नदेख्ने शक्तिले गणतन्त्रलाई बिदा दिएर राजतन्त्र ल्याउने उद्घोष सडकबाट गरेपश्चात् हाइब्रिड परिवर्तनका सेयर होल्डरहरूमा विचित्रको तनाव उत्पन्न भएको छ । सडक विद्रोहका मुखियाले तत्काल कुनै ठुलो सफलताको अपेक्षा नगरेको आन्दोलनमा उर्लिएको मानव सहभागिताले परिवर्तनकारीको रङ्ग खुइलिएको देखिएको छ । जसले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाको आयु सकिएकै हो त भन्ने गम्भीर प्रश्नले मुलुकवासीको ध्यान खिचिरहेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक इतिहास गौरवशाली छ । यद्यपि नेपाली जनता सदियौँदेखि ठगिँदै आएका छन् । स्वदेशी, विदेशी राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिद्वारा उनीहरूको रणनीतिक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । फलस्वरुप मुलुकवासीले लोकतन्त्र खोज्दा गणतन्त्र भिडाइएको छ । सुशासन खोज्दा मिति र औचित्य सकिएका ‘सोकल्ड’ नेता बोक्न विवश पारिएको छ । विकास र समृद्धि खोज्दा भ्रष्टाचार भिडाइएको छ । आर्थिक उन्नति र प्रगति चाहँदा थाप्लोमा आन्तरिक र बाह्य ऋण बोकाइएको छ । नवऔपनिवेशिक शक्तिलाई राम्रो ज्ञान छ कि पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सभ्य समाजमा उसको उपस्थितिको असर र प्रभावको दायरा साँघुरो हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, अस्थिरतामार्फत आफ्नो एकल उपस्थितिको आधार निर्माण गरिएको छ । जसको विरुद्ध निस्कने झिल्को, विद्रोह, आन्दोलनलाई मत्थर पार्न या दबाउन स्वार्थी र अवसरवादीहरूको उत्पादन गरिएको छ । दुर्भाग्यवश मुलुक र सर्वसाधारण नागरिक नवऔपनिवेशिक शक्तिको चक्रब्युहमा परेको बुझ्न सकिरहेका छैनन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो निरन्तरताको निम्ति कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने बुझ्न एक पटक अमेरिकी राजनीतिको विरुप अनुहार हेर्नु जरुरी छ ।
मानव जीवनको अकल्पनीय हानी र भौतिक विनाश निम्त्याएको ‘दोस्रो विश्वयुद्ध’ले युरोपेली औपनिवेशिक साम्राज्यहरूको विघटनको अनपेक्षित परिणामको नेतृत्व गऱ्यो । जसको परिणामस्वरूप एसिया र अफ्रिकामा पूर्व उपनिवेशहरू भत्किए । फलस्वरुप स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्ने लहर चल्न थाल्यो । उपनिवेशबाट फुत्किएका मुलुकमा आत्मनिर्णयको जादुमा सर्वसाधारण झुम्न थाले । ततपश्चात् पश्चिमा राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको नीतिलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरूको स्रोतको दोहन गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र गोप्य माध्यमहरू प्रयोग गरी नवउपनिवेशवादको युगलाई जन्म दिए, जसको नेता बनेर अमेरिका विश्व राजनीतिमा उदायोरफैलियो ।
भनिन्छ, एक उम्मेदवारको रूपमा जोन एफ केनेडीले आफूलाई कम्युनिस्टविरोधिको रूपमा प्रस्तुत गरे । तर राष्ट्रपतिको रूपमा उनी क्यास्ट्रोविरोधिको पक्षमा खुल्न रुचाएनन् । क्युबामा सिआइएद्वारा प्रायोजित आक्रमणलाई हवाई कभर प्रदान गर्ने विकल्पलाई अस्वीकार गरे । जसले गर्दा उनी बढ्दो सैन्य-औद्योगिक शक्तिले निम्त्याउने जोखिमहरूको सिकार बन्न पुगे । सन् १९६८ मा रोवर्ट एफ केनेडी रातारात प्रगतिशील उम्मेदवारको रूपमा चर्चित बनाइए । उनले भियतनामबाट अमेरिकी सेनालाई बाहिर निकाल्ने वाचा गरे । नागरिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका अफ्रिकी अमेरिकीहरूको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । पुँजीवादी आर्थिक नीतिबाट पीडित गरिब अमेरिकीहरूको पक्षमा इमानदारीपूर्वक सहानुभूति प्रकट गरे । उनी एक सभ्य राष्ट्रपति बन्न सक्थे भन्न गाह्रो थियो, किनकि नवऔपनिवेशिक राजनीतिले उनलाई त्यस्तो छुट दिने थिएन । तथापि, आजभन्दा ६० वर्षपहिले डलासमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या किन भयो भन्ने उनले समेत बुझ्न सकेनन् । भारतको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने अमेरिकी नीति बुझेर पनि त्यसबाट जोगिन सक्ने तागत भारतसँग आजको दिनमा देखिँदैन । यद्यपि मोदीको भारत नेपाल मामिलामा उदार छैन । भारतलाई ‘वास्तविक हिन्दुराष्ट्र’मा परिणत गर्ने इच्छाले नवऔपनिवेशिक शक्तिको दलाली गर्न तयार छ । जसको राजनीतिक बाछिटा नेपालको राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक छ ।
रोबर्ट एफ केनेडीले प्रमुख भूमिका खेलेको ब्याक-च्यानल सम्पर्कहरूले सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभ आणविक प्रकोपको जोखिममा जोन एफ केनेडी जत्तिकै अनिच्छुक थिए भनी पुष्टि गरे । वाशिङटनले क्युबामा आक्रमण नगर्ने र टर्कीको सोभियत सीमाबाट आफ्ना क्षेप्यास्त्रहरू फिर्ता लिने वाचा गरेपछि मस्कोले आफ्ना हतियारहरू क्युबाबाट हटाएको उल्लेख छ । जोन एफ केनेडीलाई आणविक प्रकोपले हुने विश्वव्यापी खतराको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो । त्यसैले उनी क्युबा जान तयार थिएनन् । फलस्वरुप नवऔपनिवेशिक शक्तिले बाध्यात्मक रूपमा डलासमा उनको हत्या गर्न बाध्य भयो भन्ने केजीबी (शोभियतकालिन गुप्तचर संस्था) को आरोप छ । रोबर्ट केनेडी जूनियर आफ्नो काकाको हत्यामा ‘सिआइए’को भूमिका रहेकोमा विश्वस्त छन् । सन् १९६८ मा गरिएको मार्टिन लुथर किङ र रोबर्ट एफ केनेडीको हत्या अमेरिकी राजनीतिमा अझै नसुल्झिएका आधिकारिक कथाहरू हुन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो रक्षार्थ कसैलाई छुट दिँदैन भन्ने नभनेरै भनिरहेको छ । नवऔपनिवेशिक शक्तिको नयाँ आर्थिक रणनीति अन्तरगत चीनको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई खडा गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । जसले भारत र चीनको सुरक्षा खर्च बढाएको छ । भविष्यका प्रविधिहरू विकास गर्नको लागि अमेरिकाले भारतको रणनीतिक प्रयोग गरिरहेको छ । फलस्वरुप विश्वबैंक र पश्चिमी मिडियाहरूले लगातार चीनको आर्थिक वृद्धि मन्दीतर्फ लम्किएको नियोजित प्रचारमा जुटिसकेका छन् ।
सन् १९९० पछि सबैभन्दा सुस्त – भारतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ६.३ प्रतिशत पुगेको हल्ला आफैमा अर्थपरक छ । विश्वका लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा चीनबाट निकालेर भारतमा लगानी गर्न नवऔपनिवेशिक शक्ति मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिको नजरमा भारतको राजनीतिक प्रणाली चीनको भन्दा बलियो छ । चीनले औपचारिक रूपमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत नगर्दासम्म पुँजीवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिको असर परिरहन्छ ।