आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस

काठमाडौँ। आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यौन हिंसा पीडितका लागि न्याय र पीडकका लागि जवाफदेहिताको माग गर्दै हरेक वर्ष जुन १९ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । द्वन्द्वको समयमा हुने यौन हिंसालाई अन्त्य गर्न, पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न र यस्ता अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाइन्छ । यस दिवसले राज्य, समाज र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन जिम्मेवारीलाई स्मरण गराउँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०१५ जुन १९ देखि यस दिवसलाई मनाउने घोेषणा गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाको अन्त्य गर्ने आवश्यकताका बारेमा जागरुकता जगाउन तथा विश्वभर यौन हिंसाका पीडित र बाँचेकाहरूलाई सम्मान गर्न यस दिवसले सहयोग पुर्याउँछ । द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाले युद्ध वा द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिने महिला वा पुरुषमाथि गरिएको बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती गर्भधारण, गर्भपतन, विवाह र यस्तै गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि यौन हिंसालाई बुझाउँदछ । यसले यौनशोषण वा हिंसाको उद्देश्यले द्वन्द्वको समयमा गरिने मानव बेचबिखनलाई पनि समेट्छ । द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसाले पीडितलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा आघात निम्त्याउने तथा यसको असर परिवार र समुदायलाई समेत पुस्तौँसम्म परिरहने हुन्छ । नेपालमा २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक माग अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाउँदै आएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्ध घटनाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ६३ हजार ७१८ थान उजुरी आयोेगमा दर्ता भएका छन् । त्यसमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा विषयमा ३१४ उजुरी परेका छन् । द्वन्द्वसम्बन्धित यौन हिंसाका धेरै घटना डर, लाज र अपर्याप्त सेवाका कारणले दर्ता नभएका अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस दिवसले सबै पीडितका लागि न्यायको समर्थन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि जोड दिँदै आएको छ । अधिकारकर्मीहरुले पीडितहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन ।