उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन् : मन्त्री भण्डारी

ललितपुर। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकले चाहेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्न उद्योग व्यवसायका मुद्दालाई राष्ट्रको मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आज आयोजित नेपाल उद्योग परिसङ्घको २२ औँ साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उहाँले उद्योग व्यवसायीका समस्यालाई क्षेत्र विशेष र निकाय विशेषको मुद्दामा मात्र नभइ देशको मुद्दाका रूपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको छ, कुनै समय १५ प्रतिशत थियो, पुँजी बजारको ८० प्रतिशत क्षेत्र निजी क्षेत्रको रहेको छ, समग्र देशको रोजगारी, उद्यमशीलता उद्योग व्यवसायसँग जोडिन्छ, तर परिसङ्घले २२ वर्ष पूरा गर्दा पनि सुरूमा उठाएका माग जस्ताको त्यस्तै छन्, उद्योग व्यवसाय राज्यको हो भन्ने भावना राजनीतिज्ञहरूमा हुन सकेन, अब यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।” नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआइ)का संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले परिसङ्घका एजेन्डा स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै ती एजेन्डालाई मूर्तरूप दिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । छिमेकी देशको तुलनामा नेपालका उत्पादन ३० प्रतिशत महँगो रहेको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा जोडिएको भन्दै उहाँले पैसा तिरेर पनि मल र आवश्यक सामग्री पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बाउनुभयो । उहाँले पर्यटन, कृषि र हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा आफूले कुरा उठाउन थालेको ३५ वर्ष भएको भन्दै सरकारले ५० लाख पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने एक करोडभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावान बनाएको बताउनुभयो ।