
होमनाथ न्यौपाने
भरतपुर।नारायणगढ बजार चितवन जिल्लाको पुरानो व्यवसायीक बजार हो। वजार विस्तार भन्दा अगाडि वनेका घरहरू सडक नजिक बनाइएका छन्। पुल्चोक गोंन्द्आड सडक ६ लेनको बनाए पछि घरका पेटी सडकमै जोडिएको छन्। सर्भिस लेनका पार्किङ गरिराखेको ग्राहकले अव सर्भिस लेनमा पार्किङ नगर्न महानगरले उर्दी गरेको छ भने यसको प्रत्यक्ष असर वजारमा पर्ने देखिन्छ। पुराना घरहरूमा अन्डरग्राउंड पार्किङ नहुनु , वजारको विच विचमा पार्किङका लागि सार्वजनिक जग्गा नहुनु,राज्यले पार्किङको व्यवस्था नगर्नु,वलपुर्वक विकल्प विना पार्किङ निषेध गर्नुले वजारएरियाको व्यवसाय चौपट हुने निश्चित छ।विगतमा जनसंख्या पातलो थियो।बजारले ग्राहकको चापलाइ थेगेकै थियो। वजारको सम्रचना र ग्राहकको उपस्थितिमा सन्तुलन नै थियो। तर वि.स २०६० पछि चितवनको जनसंख्या गुणात्मक ढंगले वृद्धी हुँदै गयो। वजार केन्द्रीकरण हुने , जनसंख्या वृद्धिहुदै गयो जसका कारण शहरी क्षेत्र साघुरिदै गयो। सवारी साधनको चापमा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गयो।टा्फिक व्यवस्थापन जटिल वन्दै गयो। र सरकारले विकल्पमा वजार एरियामा पार्किङ निषेधको निति अबलम्बन गर्यो।पार्किङ निषेधका कारण व्यापारमा ठूलो मन्दी भएको व्यावसायीहरु बताउँछन्। पार्किङ स्थल छैन सडकमा सवारीसाधन रोकेर सामान किन्न पसल छिर्यो टा्फिक प्रहरी आइहाल्छ अनि सबारी साधनमा सिक्री झुन्ड्याइ हाल्छ।
पार्किङ समस्याका कारण सवारी साधन लिएर नारायणगढ वजार जान सकस हुने आम उपभोक्ताको भनाइ छ। नारायणगढ बजारको पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ निषेध छ।
मेनरोड,मिलनरोड , शहिदचोक वाट वेलचोक सडकमा अत्यधिक सवारी चापका कारण वाटो छिचोल्न कठिन छ। एकातर्फी पार्किङ गर्दा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ठाउ नै हुदैन। उता पुतली वजार एरियामा पनि समस्या उही छ ।सडक अत्याधिक साघुरो छ।एकातर्फ पार्किङ भन्छ ,पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। पार्किङ गर्यो सिठ्ठी फुक्दै हटाउन उर्दि गर्छ। सपिङ गर्न गएको सर्वसाधारण यस्ता हैरानीवाट दिक्क हुन्छन् अनि अर्को पटक वजार झर्दैन । पार्किङ समस्यालाइ समाधान नगर्ने हो भने नारायणगढ बजार सुक्ने निश्चित प्राय छ।
नारायणगढ बजार क्षेत्रमा विकल्प दिएर मात्रै पार्किङ निषेध गर्न व्यापारिहरुको सुझाव छ। अन्यत्र पार्किङ गरेर आउदा निकै टाढा पर्ने र जसका कारण व्यवसायमा नै असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। व्यवसायीहरु भन्छन् “पार्किङका कारण भएको व्यापार घाटा र आफुहरुको समस्याको जिम्मा सम्वन्धित निकायले लिनुपर्ने वताउछन्।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस