‘घरेलु बालश्रम रोक्न स्थानीय सरकार जिम्मेवार’

भक्तपुर। काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको अवस्था, कारक तत्व र अनुभवको खोजी समेटेर तयार पारेको ‘काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु बालश्रमिकको जीवन’ बुधबार यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । घरेलु बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको संस्था समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले गरेको अध्ययन पुस्तकमा घरेलु बालश्रमिकको जीवनीलाई समेटेर तयार पारेको तथ्याङ्क समेटिएको छ । कार्यक्रममा सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले बालश्रमिक रोक्न बनेको कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या रहेको बताउँदै घरेलु बालश्रममा हुने अति यातना अन्त्य भए पनि समग्र घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालमैत्री स्थानीय शासनदेखि बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणासम्मको अभियान सञ्चालन भएको बताउँदै घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि धेरै पालिकामा काम सुरु भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक शाखा निर्देशक शिवनन्दन पौडेलले घरेलु बालश्रम कानुनले निषेध गरेको बताउँदै यसलाई रोक्न स्थानीय तह सशक्त र सबल भएर कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । हाल भइरहेकै ऐन, नीति र कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समस्या जहाँ छ, त्यहीबाट समाधान खोज्दै बालबालिकालाई श्रममा आउन नदिने शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नारायण भट्टराईले १८ वर्ष उमेर नपुगी श्रममा लगाउन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि कामको प्रकृति विभाजन हुुनुपर्ने बताउनुभयो । वल्र्ड भिजनका भरत तामाङले कानुनले बालश्रमलाई निषेध गरेको बताउँदै सरकारले २०८२ भित्रै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि हालकै अवस्थामा त्यो सम्भव नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा घरेलु बालश्रमको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण राख्दै सिविसकी टोली प्रमुख रोजा पोखरेलले एक वर्ष लगाएर घरेलु बालश्रमको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको बताउनुभयो । जसमा बालश्रमिकले प्रभावकारी शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँग सम्पर्क र पारिश्रमिक नपाएको तथा दैनिक बिहान ४ देखि राति ११ बजेसम्म १७ घण्टा काम गर्नुपर्ने, मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने जस्ता समस्या रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । “परिवारमा गरिबी, झैझगडा, शिक्षाका अवसर नपाउनु जस्ता जटिल कारणले घर छोडेर श्रम गर्नु परेको पाइएको छ । घरेलु बालश्रमिकमध्ये करिब ६८ प्रतिशत बालिका छन्”, पोखरेलले भन्नुभयो ।