लोकतान्त्रिक निकासका लागि फागुन २१ को निर्वाचन अनिवार्य छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन राष्ट्रलाई संवैधानिक अनिश्चितताबाट जोगाउने एकमात्र वैधानिक निकास भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सबै राजनीतिक दललाई समयमै र जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार युवापुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको अवगत गराउँदै भन्नुभयो, “युवाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, “अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन ।” यसै ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी राजनीतिक निकास दिनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । “यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको ‘लिक’मा अड्याउने एकमात्र अनिवार्य कदम थियो”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले देश निर्णायक मोडमा उभिएको र यो भेला केबल औपचारिकताका लागि नभई लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न उच्च राजनीतिक सङ्कल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आज यहाँ सबैले दिनुपर्ने भएको छ भन्नुभयो । आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको बताउँदै उहाँले संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । “निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ”, उहाँले भन्नुभयो । निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनैकुनै दलमा राजनीतिको छेउकुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्नसक्ने उहाँका भनाइ थियो । “अब संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केबल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।” लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताउँदै उहाँले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी आग्रह गर्नुभयो । “लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ । म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो समयसीमा केबल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।” निर्वाचनको सङ्घारमा राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले केही नेताहरूले प्रयोग गर्नुभएका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएको गुनासो गर्नुभयो । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र ‘हेट स्पीच’ विरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने र राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगको सवलीकरण निर्वाचनका लागि एउटा अनिवार्य शर्त भएको र निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । विगतका निर्वाचनमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरूपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरूपयोग हुन दिइने छैन ।” यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा ‘सुरक्षा र सुशासन’ भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको विश्वास पुनःस्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । भर्खरै भएको युवाको विद्रोहले दलाल, विचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको उहाँले बताउनुभयो । “हामी यो आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छौं । युवाको असन्तुष्टि केबल कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो”, उहाँले भन्नुभयो । युवाको आक्रोशलाई सरकारले मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डो¥याउन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । यसैका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्न अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा सुधार ल्याउन लागेको उहाँले अवगत गराउनुभयो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिन लागेका बताउँदै ‘निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौँ’ भन्ने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो । पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी सङ्कट समाधानमा गरिएका पहल सरकारको सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।