गृहमन्त्रीको १९१ दिन : सफलतापूर्वक निर्वाचन, सुशासन र नीतिगत सुधार

काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनपछि देश अन्योल, त्रास र अस्थिरताको अवस्थामा पुगेको थियो । मुलुकलाई जोगाएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

त्यही कठिन समयमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै, सुशासनको आधार निर्माण गर्दै र अन्ततः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउँदै आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल पूरा गर्नुभएको छ । भदौ २३ र २४ पछिको अवस्था अत्यन्त जटिल थियो । देशमा कानुनी राज्यको अनुभूति नै हराएको थियो । राज्य संयन्त्रहरू निस्क्रिय, नागरिक त्रासमा र वातावरण शत्रूतापूर्ण थियो । त्यस्तो अवस्थामा पहिलो आवश्यकता थियो–अवस्थालाई सामान्य बनाउने । मन्त्रालयको जिम्मेबारीबाट बिदा लिँदै गर्दा गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण’ गर्यौँ । त्यसपछि कानुनी राज्य पुनःस्थापना गर्यौँ ।

हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ–सुशासनको अभावकै कारण विद्रोह भएको हो । त्यसैले सुशासन सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ ।” जेनजी पुस्ताले मागेका सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारको एउटामात्रै जिम्मेवारी थियो, आवधिक निर्वाचन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदी भागेका थिए, हातहतियारहरू पनि लुटिएका थिए । राजनीतिक दलप्रति आममानिसमा विश्वास गुमेको अवस्था थियो । सुरक्षा मुख्य चुनौती थियो । आम मानिसमा पनि समयमै निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय थियो । अन्ततः समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा भयो । नागरिक सरकारले प्रमुख अभिभारा पूरा गरेको छ ।

नागरिक सरकारका गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो १९१ दिने कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी बिहीबार गृह मन्त्रालयबाट बिदाइ हुनुभएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आज नयाँ सरकार गठन हुने तयारीका बीच उहाँले पदबाट बिदा लिनुभएको हो । मन्त्री अर्यालको बुझाइमा आजको अवस्थामा कानुनी राज्य स्थापित भएको छ, सुशासनतर्फ सुधार देखिएको छ र सेवा प्रवाहमा पनि नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका छन् । यी तीनै क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ भन्ने विश्वास छ । मन्त्री अर्यालले जेनजी जनआन्दोलनपछिको असामान्य र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेको स्मरण गर्दै आफ्नो कार्यकालमा शान्ति, सुरक्षाको सामान्यीकरण, सुशासनको सुदृढीकरण र स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताउनुभयो ।

“निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने आशङ्काबीच हामीले प्रशासनिक समन्वय र सुरक्षा तयारीमार्फत निर्धारित समयमै रक्तपातविहीन निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यसबाट संविधान सही बाटोमा आएको छ र यसको सम्पूर्ण श्रेय आमनागरिक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सामूहिक प्रयासलाई जान्छ ।” जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएर ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । उहाँहरूको सम्मानका लागि संसद् भवन, सहिद पार्क र जावलाखेलस्थित जेनजी स्मारकमा नाम र सालिक स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेलाई परिचयपत्र र मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्पष्ट निर्देशिका तयार गरिएको छ, जुन कानुनी आधारसहित लागू हुने व्यवस्था हो । साथै, जेनजी परिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो परिषद्ले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नेछ । चार सय ६५ भन्दा बढी सुरक्षा युनिट, प्रहरी चौकी र प्रशासनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । तर संरचनामात्र बनाएर हुँदैन– मनोबल पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले नेतृत्व शैली परिवर्तन गर्यौँ ।

आदेश दिनेभन्दा पनि समन्वय गर्ने, अवसर दिने र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने वातावरण बनायौँ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरियो, जसले सुरक्षाकर्मीहरूमा स्वामित्वको भावना विकास गर्यो । आजको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुधारिएको छ र मनोबल पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सफल निर्वाचन त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुका साथै नागरिकता नियमावली जारी गरेर करिब तीन हजार नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर दिलाइएको र यो नागरिक अधिकारको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । निर्वाचनका लागि जिल्लागत र प्रदेशगत रणनीति बनाएर विशेषगरी प्रदेश कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय बनाइएको थियो । यसले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबीच समन्वयलाई मजबुत बनायो । साथै, कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश देशभर फैलियो । यसले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मद्दत गर्यो । “पैसठ्ठी लाखभन्दा बढी एसएमएसमार्फत अर्ली वार्निङ प्रणाली प्रयोग गरियो, जसले जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले अब धेरै कुरा पूर्वानुमान गर्न सम्भव भएको छ । यसले गृह प्रशासनलाई परम्परागत शैलीबाट प्रविधिमैत्री र आधुनिक प्रणालीतर्फ लैजाने काम गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयले एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार विकास गरेको छ । निष्पक्षता, समन्वय र सामूहिक नेतृत्व । कुनै पनि निर्णय पक्षपातपूर्ण नभई क्षमताका आधारमा गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला तहसम्म समन्वय प्रणालीलाई मजबुत बनाइएको छ । यो संरचना र संस्कारले आगामी नेतृत्वलाई अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज बनाउने मन्त्री अर्यालको विश्वास छ । उहाँले जेनजी पुस्ता अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य शक्ति हो भन्दै उनीहरूलाई अब मुख्य धारमा ल्याउइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“राजनीतिमात्र होइन– सामाजिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले अगाडि थप्नुभयो, “अब सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध पनि बदलिनुपर्छ । सरकार शासक होइन– सहजकर्ता हो । नागरिक र राज्यबीच सहकार्य आवश्यक छ । जेनजी पुस्ता, नागरिक र सरकार एकअर्काका पूरक बनेर अघि बढेमात्रै देशले छिटो समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।” मन्त्री अर्याल २०८२ भदौ ३० गते गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले १९१ दिने कार्यकालमा विपद् व्यवस्थापन, मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन र नागरिकता प्राप्तिमा सहजताजस्ता जनपक्षीय कार्य सम्पादन गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।