पुर्व राष्ट्रपतिको एमाले मोह

नेकपा (एमाले)को साउन ६ गते सकिएको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रको अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्दै उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिदियो। भण्डारीको पार्टीसँगको ४५ वर्ष लामो वैधानिक नाता वैधानिक रूपमै तोडिदिने यो निर्णयका पछाडि एमालेले उनलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालक, सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक आदि सात वटा उच्च सम्मानार्थी उपमा दिंदै उनी फेरि राजनीतिमा आउँदा यस्तो व्यक्तित्वमा क्षय हुने कारण देखाएको छ। यसबाट एमालेले भण्डारी राष्ट्रपतिको गौरवपूर्ण ताज फुकालेर पुनः पार्टी राजनीतिको मैदानमा आउँदाको दलगत नाफा-नोक्सानीको लेखाजोखा गर्नेभन्दा पनि आफ्नो समेत लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति सार्वजनिक विश्वास स्थापित गर्नमा आफूलाई अग्रसर गरायो। प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास क्षय हुनु एमाले बलियो भएर पनि प्रणाली कमजोर हुनु हो। एमालेको निर्णयले दिएका सात आधारले यसैलाई संकेत गरेका छन्।

1. केन्द्रीय कमिटीले यस्तो निर्णय गर्दा एमालेका एकाध केन्द्रीय सदस्यले आँसु बगाए पनि धेरैले ताली नै बजाए। तर विरोधका चर्का स्वर चाहिं पार्टी बाहिरबाट सुनिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि भण्डारीलाई एमालेले घोर अन्याय गरेको रूपमा अर्थ्याइयो। कतिपय बुद्धिजीवीले भण्डारीलाई एमालेले सम्मानपूर्वक नभित्र्याएका कारण गणतन्त्र धरापमा परेको, पार्टी फूटको सँघारमा पुगेको, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अधिनायकवाद लादेको जस्ता चिन्ता पनि जाहेर गरे। स्थिति साँच्चै त्यस्तै होला त? झन्डै चार महीनादेखि ओलीलाई निशाना बनाइरहेका भण्डारीका समर्थकहरू उनको सदस्यता नवीकरण नहुनुलाई गणतन्त्र मास्ने नयाँ कदमको भाष्य बनाउन प्रयासरत छन्। अचम्म के भने, यही समूह २०८० सालमा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्दा पनि गणतन्त्रमा खतरा देख्थ्यो। ओलीको नेतृत्वमा गत वर्ष कांग्रेस-एमालेको सरकार गठन हुँदा पनि उनीहरूले यस्तै खतरा देखे। भण्डारी प्रकरणमा पनि तिनको त्यही दृष्टिकोण प्रतिविम्बन भएको भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। यो समूह भन्छ, ‘पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेले नेता, पार्टी अध्यक्ष बनाउँदा गणतन्त्र सुदृढ हुने थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना चाँडै पूरा हुने थियो।’

अब अर्को पाटोबाट हेरौं। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा, अझ भनौं पार्टी अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेर रातो कार्पेट बिछ्याएको भए के हुन्थ्यो? उत्तर सजिलो छ- अहिले भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्दा जुन जुन पक्षले गणतन्त्रमा खतरा देखेका छन्, तिनै पक्ष त्यति वेला पनि राँको बोकेर गणतन्त्र बचाउन सडकमा आइरहेका हुन्थे। देशैभरि र सामाजिक सञ्जालमा केपी-विद्याका नाममा अनेकन् टिप्पणी हुन्थे। ठाउँ ठाउँमा उनीहरूका पुत्ला दहन गरिन्थे। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाएर स्वागत गरेका माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल अहिले भण्डारीलाई एमालेमा धकेल्ने एक सशक्त पात्र हुन्। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ त भण्डारी अध्यक्ष भए पार्टी एकता नै गर्न सकिने प्रस्ताव लिएर भंगाल पुगेको कुरा बाहिरियो। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कुराको खण्डन नै गर्नुपर्यो।
एमालेले भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरण नगरिएको जनाउ दिएपछि माओवादीका महासचिव देव गुरुङले यो काम उनको ‘मौलिक हक विपरीत’ भएको उल्लेख गरे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल पनि भण्डारी राजनीतिमा आइहाल्नुपर्छ र पार्टी अध्यक्ष भइहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेछन्। भण्डारी अध्यक्ष भए सर्वमान्य नेता हुने र एमालेसँग एकीकरणमा कुनै साइत हेर्नै नपर्ने भन्दै नेपाल केही पहिले भंगाल पुगेको चर्चा सेलाएको छैन।
भण्डारीप्रति अहिले सहानुभूति राख्ने र राजनीतिक सम्भावना देख्नेहरू उनी पहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छँदा कस्तो धारणा राख्थे भन्ने कुरा जगजाहेरै छ। एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा २०७४ फागुनको अन्तिमतिर बालुवाटारमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो जसमा झलनाथ खनाल लगायतको नाम पनि प्रस्ताव गरियो। अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि भण्डारीलाई नै राष्ट्रपति बनाऔं भन्दा लामो कचिंगल भयो। माधव नेपालहरूले भण्डारीलाई तत्काल शीतल निवासबाट फर्काउनुपर्छ, एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर राष्ट्रपति बनाउन मिल्दैन भनेर ठूलो गलफती गरे।

२०५० सालमा नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंको सिफलमा आयोजना गरेको संसदीय उपचुनाव लक्षित चुनावी सभामा विद्यादेवी भण्डारी र प्रदीप नेपाल (सूर्य अंकित फेटा बाँधेका)। तस्वीर : विकास रौनियार त्यहाँ नेपालको स्वर यति चर्को सुनिन्थ्यो कि स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेछ वा सडकमा कुनै समूह झगडा गर्दै छ, छुट्याउन मुश्किल थियो। आरोप-प्रत्यारोप र होहल्ला बाहिरसम्मै पुगेपछि बालुवाटारको सुरक्षामा रहेको सेना बैठकस्थलमै छिर्नुपरेको थियो। त्यसै वेला ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव वा झलनाथलाई पठाएर भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा फर्काएको भए उनीहरूले यसैगरी स्वागत गर्ने थिए त?

भण्डारीप्रति एकथरीको सहानुभूति कस्तो छ भने तिनीहरू उनले राजनीतिमा पाएको अवसर अपर्याप्त रहेको ठान्छन्। एक पटक उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरौं। विद्यार्थी राजनीतिबाट तत्कालीन मालेको राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भण्डारीको नाम आममानिसले २०५० सालबाट सुनेका हुन्। नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि उनकी श्रीमतीका रूपमा विद्याको परिचय पार्टीभित्र र बाहिर फैलियो। मदनको निधनपछिका दुई दशकमा उनलाई एमालेले पाँच पटक टिकट दियो। चार पटक सांसद बनायो। मदनको निधनपछि २०५० सालमा काठमाडौं-१ मा भएको उपनिर्वाचन, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन, २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा विद्या निर्वाचित भइन्। २०६४ सालमा उनी पराजित भइन्।